तलब नपाएरै रमाइलो रेडियोका पत्रकार दिपक कालिकोटे पत्रकारिता छोडेर दुई वर्षदेखि खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका छन्, राजन रुचाल राजधानीतिर छन् । एक हप्ता अघि मात्र ‘तलब माग्दा मानसिक यातना र गालीगलौज सहन नसकेर राजीनामा दिन बाध्य’ भएको भन्दै नविन केसी र सुवास दर्नालले राजीनामा दिएर जिल्ला छोडे । यहाँ संचार उद्यमका नाममा ठगिएर पिल्सिएका दिया चन्ददेखि राजन, दिपक, नविन र सुवास अनि उद्यमीका नाममा शोषण गर्ने दिर्ग खत्री या यस्तै केही पात्र मात्र हुन् ।
नेपालमा श्रमजीवि ऐनको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई दिइने तलबबारे ऐनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएकोबारे ब्याख्या जरुरी छैन । किनकी तलब नपाउने भन्दा पाउने कति छन् भनेर गन्नुपर्ने अवस्था छ ।
समस्या त्यतिमा मात्र सीमित रहेन अब । तलब माग्दा नपाउनु, धेरै कचकच गरे हटाउने प्रबृत्ति त सामान्य थिए । तर, तलव माग्दा झुटा मुद्दा लगाएर थुनाउने संचार उद्यमी पनि नेपालमा शक्तिशाली रहेछन् भन्ने तथ्य पछिल्ला केही घटनाले देखाउन थालेका छन् । कञ्चनपुरको ‘दिया चन्द प्रकरण’ ले पनि यस्तै उजागर गरेको छ ।
तलब मागेका आधारमा जेल हाल्ने (सरकार) ? के सरकार भन्ने नागरिकको करबाट बाँचेका सरकारी गुण्डा र सञ्चार उद्यमका नाममा गरिएको तस्करहरुले पत्रकारमाथि जे हर्कत गरे, भत्र्सना जति गरे पनि पुग्दैन । प्रश्न सरकारको मात्र होइन । नागरिकको हितमा काम नगर्दा सरकारलाई खबरदारी गरेर ठीक बाटोमा ल्याउने पवित्र उद्देश्य बोकर स्थापित संचार माध्यम त्यही संस्थालाई बचाउन दिलोज्यान दिने सहकर्मीलाई शोषण गरेर मालिक मालामाल हुने, कामदार मरिरहने घटनाले अब त्यस्ता संचारमाध्यम संचालन हुन दिइरहने कि कानुन बनाएर बन्द गराउने ? भन्ने बहस शुरु भएको छ । यो बहस सार्थकतामा पुर्याउन जरुरी छ ।
पत्रकार दियाले सार्वजनिक गरेको घटना बाहिर आएको मात्र हो । यस्ता पीडित पत्रकारहरु धेरै छन्, जसलाई तलव माग्दा मानसिक यातना दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारिएका छन् । कञ्चनपुरको रेडियो नागरिकमात्र होइन, ओखलढुंगाको रमाइलो सामुदायिक रेडियो र त्यसका अध्यक्ष दिर्गबहादुर खत्री र अरु, अरु बहादुरहरु सञ्चार उद्यमी छन्, जसले कामदारलाई तलब नदिएर निकाल्छन् र आफू त्यही ‘संचार उद्यमको धन्दा चलाएर’ घर घडेरी जोडिरहन्छन्, देश विदेश घुमिरहन्छन् ।
तलब नपाएरै रमाइलो रेडियोका पत्रकार दिपक कालिकोटे पत्रकारिता छोडेर दुई वर्षदेखि खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका छन्, राजन रुचाल राजधानीतिर छन् । एक हप्ता अघि मात्र ‘तलब माग्दा मानसिक यातना र गाली गलौज सहन नसकेर राजीनामा दिन बाध्य’ भएको भन्दै नविन केसी र सुवास दर्नालले राजीनामा दिएर जिल्ला छोडे । यहाँ संचार उद्यमका नाममा ठगिएर पिल्सिएका दिया चन्द देखि राजन, दिपक, नविन र सुवास अनि उद्यमीका नाममा शोषण गर्ने दिर्ग खत्री या यस्तै केही पात्र मात्र हुन् । यस्ता पात्रहरु, जसले संचार उद्यमका नाममा सिंगो संचारजगत नै विकृत बनाइरहेका छन्, र तिनीहरुको शोषणले पीडित पत्रकार भोको पेटमा काम गरिरहेका छन् या रित्तो हात पेशाबाट विस्थापित हुन बाध्य छन् ।
उनीहरुलाई न्याय दिलाउनु पर्ने दायित्व बोकेको राज्य गुर्हादा उल्दै थुनिनु पर्ने देशमा श्रमजीविले न्याय पाउने कुरा आकाशको फल जत्तिकै भएको छ । त्यसो भन्दैमा फेरि संचार जगतलाई जिम्मेबार र उत्तरदायी बनाउने अभियानमा लागेका अभियान्ताहरु निराश बन्ने हो भने झन् विकृति थपिनेमा दुईमत छैन ।
हुन त श्रमशोषण गर्ने र संचार माध्यमको आडमा कालो धन्दा चलाउने बाहेक कतिपय पत्रकारहरुले गर्ने अनुमान/हनुमान पत्रकारिता पनि जिम्मेवार छ । अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने पत्रकारितालाई जिम्मवार बनाउन मिडिया हाउस र संचार उद्यमी जिम्मेवार, उत्तरदायी र नियम कानुनप्रति जवाफदेही बन्ने हो भने समस्या समाधान हुनेमा दुईमत छैन । कुनै पत्रकारले सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र हनुमान पत्रकारिता गर्ने बाटोमा लाग्न संचारमाध्यमहरु नै बढी जिम्मेबार छन् । पत्रकारलाई काम दिने दाम नदिने र आफै कमाउ भन्ने प्रबृत्ति हटाएर काम र दाम दिने आचारणविपरित काम गरे कारवाही गर्ने परिपाटी भए यो समस्या आउने थिएन ।
यसो भनिरहँदा जिम्मेबार बने त बनाउन प्रयत्न गर्ने हो तर, सधैं संचारकर्मका नाममा धन्दा चलाउने र कामदारलाई तलव नदिने, किन नदिएको भनेर प्रश्न उठाए वा पत्रकारिताको मर्यादा विपरित काम गरेको विषय उठेमा समाजसेवा गर्न संचारउद्यमी बनेको होइन, कमाउन हो भन्नेहरुले चलाएका संचारमाध्यम अब कानुन बनाएरै नियन्त्रण पो गर्ने हो कि ? बन्द गर्ने कुरा गर्दा अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बकालत गर्न खोजेको होइन कि समाज, नागरिक र देशप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ भन्ने हो ।
कमाउने उद्देश्य मात्रै लिने सामाजिक दायित्व नलिने, मर्यादामा नरहने हो भने किन संचारउद्यमी बन्ने ? चोकमा पसल खोलेर व्यापार गरे हुन्छ । व्यापारमा पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ तर, त्यो भन्दा कयौं गुना ज्यादा संचारकर्ममा छ ।
कसरी व्यवस्थित बनाउने त ?
राज्य र सरोकारवालाहरुले केही प्रयत्न गरे अवश्य सुधार हुनेछ, केही सुझाव दिन चाहन्छु ।
१. दर्ता प्रकृया
दर्ता गर्ने पनि मापदण्ड आवश्यक छ । दर्ता गर्दा उसको पुँजी के कति हो ? कामदारले पाउने पारिश्रमिकबारे नीति के छ, उपयुक्त छ कि छैन हेर्नुपर्छ । उसले देखाएको लगानीले कति वर्षसम्म संचालन हुनसक्छ । मर्यादा विपरित काम गरेको आचारण छ कि छैन हेरेर मात्र दर्ता तथा अनुमति दिनुपर्छ । अहिले जस्तो जो कोहीलाई दर्ता गर्ने काम गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन ।
२. अनुगमन
नियमित अनुगमन गरेर प्रचलित कानुन र मर्यादा अनुसार चले नचलेको, कामदारले तलब पाए नपाएको निीश्चन्त भएर शर्त पुरा गरे मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्यादाविपरित काम गर्ने, कामदारलाई तलब नदिने आफू खुसी निकाल्ने कार्य गरेमा कारवाही गर्ने र राज्यले हस्तक्षेप गर्ने नीति लिनु पर्छ ।
३. मापदण्ड
उद्यमी वा पत्रकार हुने मापदण्ड समेत निर्धारण गर्नुपर्छ । अन्य काम गर्न अनुमति पत्र चाहिने जस्तै उद्यमी बन्न वा पत्रकार बन्न पनि निश्चित प्रक्रिया परा गरेर मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ब्ल्याकमेडिङ गर्ने स्वार्थ अनुसार सामग्री प्रस्तुत गर्नेलाई कारवाही गरेर त्यस क्षेत्रमा अयोग्य घोषणा गरिनुपर्छ ।
४. स्वतन्त्रता
पेशागत मर्यादा पालना गरेर संचालन हुने र मर्यादा कायम गर्नेमाथि हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्नु हुदैन । सामग्री तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ । सेल्फ सेन्सरसिप हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यो सबै काम राज्य र सरोकारवाला निकाय नेपाल पत्रकार महासंघ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अगुवाइ गर्न जरुरी छ । ती संस्थाहरुले मर्यादा विपरित काम गर्ने हरुलाई त्यस्ता संस्थामा काम गर्न वा सदस्यता नदिने, पाएकाले गरेमा तुरुन्त खारेज गर्ने गर्नुपर्दछ ।
लेखक ओखलढुंगाका पत्रकार हुन् ।
प्रतिक्रिया