काठमाडौ, २९ फागुन । प्राडा गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायतका विगतमा भएका सम्झौता पूरा गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिदै आगामी चैत ८ गते देखी पुनः आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन ।
मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर बृद्धिलगायत सवैको पहुच सुनिश्चित गर्न संघर्षरत डा।केसीले १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेर आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
डा केसीले सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयनमा भने चरम उदासिनता र लापरवाही देखाएकाले आफू अनसन बाध्य बताएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
पहिले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई टुक्र्याई निस्तेज पारेर सम्वन्धनको वाटो खोल्ने प्रयास गरिएको जनाउदै डा।केसीले त्यो सम्भव नभएपछि हाल चिकित्सा शिक्षा नीति नबनाई विगतको सम्झौता, प्रतिवद्धताविपरीत नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन खुलाउने प्रयास गरिएको जनाएका छन ।
चिकित्सा शिक्षा नीति, चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन नदिने नीति कायम राख्नुपर्ने उनको प्रमुख मागमध्ये एक हो ।
‘काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुलाई समेत अदालतको अकल्पनीय फैसलाले निस्तेज पारेको छ’, डा केसी भन्छन, ‘दुवै निकायले गर्ने नियमित अनुगमन नाटक मञ्चनजस्तो भएको छ ।’
डा केसीका अनुसार अनुगमनमा निराशाजनक अवस्था देखिएका मेडिकल कलेजहरु दण्डित हुनुको सट्टा थप सिट प्राप्त गरेर पुरस्कृत भइरहेका छन् ।
सरकारले चिकित्सा कोर्शहरुको लागि अधिकतम शुल्क तोक्ने भने पनि लिलामी बढाबढमा भर्ना लिएर सके जति शुल्क असुल्ने छुट निजी मेडिकल कलेजहरुलाई दिइ हेको छ ।
मेडिकल कलेज सम्वन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारी र सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरिय समितिले तोकेर दिएका भ्रष्ट पदाधिकारीमाथि तत्काल कारवाही प्रकृया शुरु गर्नु पर्ने मागसमेत डा केसीको छ ।
विगतको सहमति र मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित काठमाडौ विश्वविद्यालले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिएको जनाउदै डा केसीले केयु पदाधिकारीहरुलाई उचित कारवाहीसँगै नयाँ चिकित्सा नीति नबन्दासम्म उक्त सम्वन्धन रोक्न माग गरेका छन ।













प्रतिक्रिया