गणेशलाई अख्तियारको गहुँत

माननीय गणेश थापाले एन्फाको चास्नी चाटेनन् भनेर कोही पनि नेपाली जनता पत्याउन तयार छैनन् । तर, दुर्भाग्य अख्तियारले विशालनगरको माली गाईको गहुत छर्केर उनलाई चोख्याइ दियो । यसबाट जनताको आँखामा गणेश त चोखिएनन् नै, अख्तियार स्वयं पनि आफ्नो विश्वसनियता सिध्याएर नराम्ररी गोबर दुर्गन्धमा फस्यो ।

केही समयअघि मैले यही स्तम्भमा लेखेको थिएँ, ती डन के डन ? यी डन पो डन । मैले उल्लेख गरेका दुई डन थिए, एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा र एनटीवीका कार्यकारी सिइओ सुवास निरौला । प्रकारान्तरमा यी डन पनि निलम्वनमा त परे, तर यिनीहरुलाई शुद्ध बनाउन अख्तियार नै गहुत लिएर तयारी अवस्थामा भएपछि कसको के लाग्ने रहेछ र ? गणेशलाई गहुत छर्केर त्यसको संकेत दिएको अख्तियारले सुवास आए पनि योभन्दा फरक नगर्ने संकेत दिइसकेको छ ।

सन्दर्भ गणेश थापा प्रकरणको हो, अरु धेरै दशी प्रमाण खोज्नै पर्दैन, अखबारी रिर्पोटलाई मात्र आधार बनाउने हो भने पनि थापा एन्फा प्रकरणमा उम्कने कुनै आधार भेटिदैन । गोल प्रोजेक्ट, एन्फा कम्लेक्स निर्माण, करछली, अस्तित्वमै नभएको माइला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का, साथीलाई दिएको अनुदान यस्ता केही अकाट्य दशी प्रमाण हुन्, जसमा पाइला पाइलामा अख्तियारको उलंघन भेटिन्छ । तर, अख्तियारले त्यस्तो केही भेटेन, थप प्रमाण प्राप्त भए अनुसन्धान अघि बढ्ने छ लेखेर मुद्दा मुल्तवीमा हालिदियो । यो अजब गजबको नेपालमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुराको ताजा प्रमाण हो यो ।

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, जुंगा चल्यो कि कुरा बुझ्यो । गणेश थापाको मुद्दाका बारेमा अख्तियारले पहिला नै यही खालको जुंगा चलाइसकेको थियो । एन्फाका केही विद्रोही पदाधिकारीहरु मुद्दा लिएर अख्तियार पुगे, अख्तियारको कानमा बताससम्म चलेन । उसलाई त्यो मुद्दा नै लागेन । फेरि तिनै पदाधिकारीले अख्तियारको थप ध्यानाकर्षण गर्न भाटभटेनीतिर कोण आन्दोलन गरे, त्यसलाई पनि अख्तियारले आयाराम गयाराम नै ठान्यो । यसले के संकेत गरेको थियो भने अख्तियार भनेको महादेव हो जसलाई पहिला नै गणेशले परिक्रमा गरेर कुमारको केही नचल्ले बनाइसकेका छन् ।अख्तियारको कानमा बतास नलागेपछि संसदको लेखासमिति गुहारियो । समितिमा थापालाई बयानका लागि बोलाइयो । बयान दिन गएका थापाले उल्टै समितिका सभापति र सदस्यलाई थर्काए । यो खेला चलिरहेकै थियो, गणेशलाई गाह्रो पर्ने देखेर दाइ कमल थापाले सरकारको मनोनित कोटामा माननीय बनाएर गणेशलाई जोगाइ दिए । त्यसपछि एन्फा अध्यक्ष गणेश सितिमिति पक्राउन नै गर्न नमिल्ने मुलुककै माननीय बन्न पुगे ।

आफ्नै माननीय साथीको मुद्दामा के धेरै चासो लिने भनेर होला लेखा समिति पनि अख्तियारलाई कारबाहीको सैद्धान्तिक निर्देशन दिएर चोर बाटो लाग्यो । त्यसपछि के चाहियो र ? गणेशलाई खुदो पल्टियो । अख्तियारमा त पहिले नै गणेशलाई समाउने प्रमाण जोगाउने हैन, के गर्दा प्रमाणलाई कमजोर र खुइल्याउन सकिन्छ, त्यसैका लागि ज्यान दिएर लागेको सेटिंग र त्यसका खेताला अनुसन्धान अधिकृतहरु छँदै थिए । उनीहरुले हतार हतार गरेर गणेशलाई सचेतपत्र थमाए र मुद्दा नै मुल्तवीमा हाली दिए । यसो हेर्दा यो हतारमा मञ्चन गरिएको कलाविहीन नाटकजस्तो लाग्छ ।

अख्तियारमा वर्षौदेखि अड्केका कयौ मुद्दा छन् । तर, ती मुद्दामा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न फुर्सद छैन, त्यसलाई अघि बढाउने समय छैन । तर, गणेशको मुद्दा भने यति छिटै किन मुद्दा नै नचलाई मुल्तवीमा पर्यो ? किन मुद्दा चल्ने प्रमाण नपुगेको निष्कर्षमा पुग्न हतार भयो अख्तियारलाई ? यी र यस्तै पनि केही प्रतिनिधि प्रश्न छन् जसले दालमा पक्कै पनि कालो छ भन्ने छनक देखाउँछ ।

अब फेरि पनि उही प्रश्न तेर्सिन्छ , के अख्तियार भुरे माछाका लागि मात्रै हो ? के यसको हैसियत कार्यालय सहायकदेखि अधिकृत तह अनि बढीमा उपसचिवसम्म मात्र हो ? तथ्यले त्यतैतिर संकेत गर्छ । प्रमाण हैन, प्रमाणको बन्डल नै लिएर अख्तियारलाई बुझाउँदा त थापाजस्ता मझौला माछालाई समाउन नसक्ने अख्तियारले ठूला माछा समाउने कुरै आउँदैन । भुरा माछा मात्र खाने, आएको मझौला माछा नखाने, ठूला माछाको लागि अंगुर अमिलो छ भन्ने कुरा गरेर अख्तियारले आफ्नो शाख मात्र गिराएन, औचित्यमाथि नै प्रशनचिन्ह लगायो ।

थापाको मुद्दा कुन कर्मचारीले हेर्यो ? कुन कारिन्दाले सेटिंग मिलायो ? त्यसको हिसावकिताव अख्तियार कार्यालयभित्र हुने हो । आम जनताले त यस प्रकरणलाई सिधै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग जोडेर हेर्छन् । मेरो विचारमा यो उनका लागि ठूलो सेटब्याक हो । यदि यो उनको जानकारीमा आएरै भएको हो भने पनि सेटब्याक हो, जानकारीमा नआएर भएको हो भने पनि सेटब्याक हो । यसले अख्तियारलाई ठूला माछा समाउने अख्तियारी नै दिइएको छैन भनेर उनले गर्दै आएकोे गुनासोको सान्दर्भिकता सकिएको अवस्थाको पनि संकेत गर्छ । प्रमाणहरुले लाचार बनेर आएको मझौला माछा नै उम्काएर प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्ना विरुद्ध बोल्नेहरुलाई एक इन्च हैन, हजारौं माइल ठाउँ दिए । उनको पृष्ठभूमीलाई लिएर कुरा गर्नेहरुलाई अरु कुरा गर्ने मौका दिए । शाहीकालिन गृहमन्त्री कमल थापाका भाइलाई शाहीकालिन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएको बेला लोकलाई नै हसाएर यति सजिलै छोड्नुलाई संजोग मात्र भन्न सकिन्छ र ? भन्नेहरुले यसै भनेर मज्जैले छारो उडाउन सक्छन् ।

हुन त यो कसैको छारो उडाउने कुरासँग मात्र सम्वन्धित छैन । यसले मुलुकमा कस्तो नजीर बसाउने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली चढाउने कुप्रचलनतिर संकेत गर्छ । अझ योभन्दा पनि बढी यसले अब यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्नेहरुलाई थप बल पुर्याउँछ । मुलुकमा गर्न नपाए पनि एउटा तहमा सोसल अडिटको सोच जबर्जस्त रुपमा आएको छ । अख्तियारले मात्र हैन, मुलुकमा सुशासनका लागि स्थापना भएका हरेक संस्थाहरुले त्यसको हेक्का राख्न जरुरी छ ।

अख्तियारको यो पछिल्लो निर्णयको असर ठूलो छ । मजस्तो एक सामान्य व्यक्तिसम्म त एउटा प्रश्न आइपुगेपछि मैले त्यसको अनुमान लगाएको हुँ । फोनमा मेसेज बनेर आएको प्रश्न यस्तो छ, खुब लोकमानको समर्थन गर्थिस् नि , देखिनस् गणेश प्रकरण ? अब त तेरो पनि घैटोंमा घाम लाग्छ कि ? सञ्चारकर्ममै उपल्लो दायित्वमा रहेका मित्रको खबरदारी थियो त्यो । मैले फोन गरेरै भने, म कसैको दास हैन मित्र । त्यतिबेला लोकमानलाई खेद्नु अनुचित थियो । उनको पक्षपोषण गर्नु आवाजविहीनको आवाज बन्नु थियो । मैले त्यो काम गरेको हुँ । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने न मैले आजसम्म लोकमानजीलाई भेटेको छु, न भेट्न नै आवश्यक छ । मैले फेरि थपें, गणेश थापालाई गहुत छर्कने कुरा पनि त्यत्तिकै नाजायज हो जति हिजो लोकमानलाई खेद्नु थियो । यो पनि मेरो लागि सैह्य कुरा हैन । अख्तियारले त के संसारले नै गणेश थापालाई सुनपानी छर्के पनि उनी मेरो नजरमा भ्रष्ट हुन् । एउटा भ्रष्टलाई गहुत छर्केर अभयदान दिनु यो आफैंमा अर्को महान भ्रष्टाचार हो । जानेर, नजानेर लोकमानले यो खालको भ्रषचार गरेकै हुन् । त्यसमा अझ उपल्लो तहको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेरे हुन्छ कि आफैं त्यसमा लागेर हुन्छ, उनले त्यो फाइल खोल्नैपर्छ । र, जनतालाई आफ्नो तटस्थता मात्र हैन, कुशलताको दशी पनि दिनुपर्छ । हैन, भने यो उनको जीवनमा कलंकको टीका हुन सक्छ ।

मेरो कुरा सुनेर उनले मेरो सामु चुनौति तेस्र्याए, तिमी यो लेख्न सक्छौ ? मैले भने, किन नसक्नु ? एउटा सार्वजनिक निर्णयमाथि टीका टिप्पणी गर्नु मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न हो । म त्यसैका लागि लडेको विगत भएको मान्छे हुँ । गलत काम जो जसबाट भए पनि त्यसमाथि औलो तेस्र्याउन पाउनु पर्छ । एकचोटि हैन, म हजार चोटि भन्न सक्छु, मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न संसदको लेखासमितिले निर्देशन गरको मुद्दालाई अख्तियारले प्रमाण नै नभएको ठान्छ भने यो त सार्वभौम संसदको पनि अवहेलना हो । कि त, ती सांसदहरु नालायक हुन्, कि अख्तियारको नियत साफ छैन । यो दुइटै त किमार्थ पनि हुन सक्दैन । यति भन्नलाई मलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । गणेश प्रकरण पहिलो र अन्तिम हुनुपर्छ । आगे उनीहरु नै जानुन् ।