सरकारको युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम सफल रहेको दावी

काठमाडौं, ९ फागुन । कृषि क्षेत्रमा युवालाई लगाउने उद्देश्यका साथ सरकारले कृषि कर्जामा चार प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रत्येक दिन एक हजार ५०० भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको सन्दर्भमा युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार प्रदान गर्न सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको कार्यप्रगतिमा कृषि तथा पशुपालन ऋणको विमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।

युवालाई व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, बाख्रापालन व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको सो कार्यक्रम सफलता उन्मुख रहेको छ ।

‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा अकबरे खुर्सानी, उदयपुरमा बाख्रापालन, काभ्रेमा कृषि पर्यटन, तेह्रथुममा बाख्रापालन, सिन्धुपाल्चोकमा प्राङ्गारिक कफी, बाँकेमा मुसुरो दाल, दाङमा बाख्रापालन, बाजुरामा जैतुन, भोजपुरमा सुन्तला र रूपन्देहीमा डेरी प्रवद्र्धन क्षेत्र छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सार्वजनिक एकवर्षे समीक्षामा उल्लेख छ ।

गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, अर्घाखाँची, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, बाग्लुङ, तनहुँ, गोरखा, रौतहट, कपिलवस्तु, सिराहा, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप र सिन्धुली गरी २५ जिल्लाको सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै, सरकारले एक वर्षमा ४६ वटा सहकारी उद्यमका लागि दलितको परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरणका लागि आठ लाख, महिला सहकारी संस्थाका लागि १७ लाख, गाई बाख्रा र बङ्गुर पालनका लागि ८४ लाख र शीतभण्डार निर्माण, मेसिनरी औजारलगायत पूँजीगत खर्चका लागि तीन करोड ३३ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै पाँच हजार थप स्यालो ट्युवेल जडान गरी थप १३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । मझौला सिँचाइ आयोजनातर्फ ३५ वटा सिँचाई उपआयोजना निर्माण गरी थप तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा थप गरिएको छ ।

महकाली, सेती सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएको सरकारले विगत एक वर्षमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ । जनसहभागितामा आधारित ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रममा आधारित १५ वटा नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सरकारको प्रगतिमा समावेश छ ।

एक वर्षको अवधिमा ३५१ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान र ४६४ मुक्त कमैया परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग पु-याइएको छ भने १७१ मुक्त हलिया परिवारलाई जग्गा खरिद र घर निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाइएको छ ।