काठमाडौँ, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले स्वीस बैंकमा नाम नखुलेका आठजना नेपालीका १२ वटा खातामा रहेको रु साढे पाँच अर्ब कालोधनको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालय, साथै सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायबाट एचएसबिसी बैंकको जेनेभास्थित शाखामा रहेका नेपाली खातावालाको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल स्पष्ट पारी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बैठकले उक्त रकमबारे छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न तथा खातावाललाई कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
स्विट्जरल्यान्ड र आवश्यकताअनुसार कुनै पनि देशमा सञ्चालन भएका त्यस्ता गोप्य खाता तथा अन्य विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा खाता सञ्चालन गर्ने तथा स्वदेश फर्केपछि पनि विदेशी विनिमयमा सोही प्रकृतिको खाता खोल्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा त्यसबारेमा समितिलाई शीघ्र जानकारी दिन आजैको बैठकले निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले विदेशी लगानी प्राप्त हुँदा कुन उद्योग, त्यसको सञ्चालनको अद्यावधिक अवस्थाका साथै सम्पूर्ण विवरण उद्योग विभाग र सम्बन्धित निकायले समितिका साथै सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले स्वीस बैंकमा नाम नखुलेका आठजना नेपालीका १२ वटा खातामा रहेको रु साढे पाँच अर्ब कालोधन भए नभएको निक्र्योल गर्न अनुसन्धान सुरु गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता सञ्चालनको अनुमति नलिएको स्पष्ट गरेको छ ।
खोजी पत्रकारिता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम्’ ले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालीले पनि गोप्य रुपमा उक्त रकम जम्मा गरेको खुलासा भएपछि सरकारले अनुसन्धान थालेको हो ।
“जेनेभा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनको केन्द्र हो, त्यहाँ १२ जना नेपाली र तीमध्ये चारजनाका श्रीमान् श्रीमतीसमेत १६ जना कार्यरत रहेकाले एचएसबिसीको शाखामा रहेको रु साढे पाँच अर्ब स्वीस अर्थतन्त्रका निम्ति सामान्य विषय हो”, विदेशमा रहेको कालोधनमा अनुसन्धान गर्न गठन भएको उक्त विभागका महानिर्देशक केबलप्रसाद भण्डारीेले भन्नुभयो ।
युनाइटेड बैंक अफ स्विट्जरल्यान्ड, क्रेडिट स्वीस बैंकलगायत ३१२ वटा बैंक तथा तिनका ३३४८ शाखा र १२ वटा निजी क्षेत्रका बैंक रहेको स्विट्जरल्यान्डमा वैधानिक ढङ्गले व्यक्तिगत, बचत र लगानी गरी तीनथरिका खाता साङ्केतिक रुपमा ‘कोड’ लिएर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भएकाले गैरकानुनी काम नेपालीबाट हुन नदिन सरकारीस्तरमा नै कूटनीतिक प्रयास थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।















प्रतिक्रिया