प्रयास सकारात्मक तर, अपर्याप्त

प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनेकौं प्रयासपछि प्रचण्ड अनौपचारिक वार्ताका निम्ति पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका थिए । माघ ५ गते संविधानसभामा एमाओवादीसहित मोर्चाले हुलहुज्जत र तोडफोड गरेपछि प्रचण्डको बालुवाटार प्रवेश भएको थियो । करिव सवा घण्टा चलेको भनिएको कोइराला र उनीबीचको वार्ताले संविधानका मुद्धामा सहमति बनेपछि मात्र औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।

सधै औपचारिक वार्ताहरुले मात्र सहमति निर्माण गर्छन् भन्ने हुदैन । अरु मुलुकहरुमा पनि सहमति निर्माण निम्ति अनौपचारिक वार्ताहरुले निर्णाायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । दुई पक्षबीच संवाद नहुदा मध्यस्थकर्ताहरुको समेत साहारा लिइन्छ । सहमतिका निम्ति प्रचण्डले साच्चै इमान्दार प्रयत्न गरेका हुन् भने यो अनौपचारिक वार्तालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । सहमति हुन सकेमा संविधान निर्माण सहज हुनेछ भने मुलुकले पनि छिटै संक्रमणबाट पार पाउनेछ ।

तर, सहमति बिना संविधान निर्माण गर्नै हुदैन भन्ने पुरानो अडान उनले अझै छाडेका छैनन् । जुन, उनले ३० दलीय मोर्चाको कार्यक्रममा दोहोर्‍याए पनि । यसले, आफ्नै धारणामा मात्र सहमति हुनुपर्ने तथा सहमति नभए संविधान बन्नु नहुने उनको धारणा अझै नफेरिएको स्पष्ट पार्छ । विगत एक वर्षदेखि संविधान निर्माण उनको त्यही भनाईका कारण अडकिएकाले अहिले पनि संविधानसभा र मुलुकले निकास पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । तर, हिजोको वार्ताले झण्डै एक महिनादेखिको गतिरोध तोडेकोमा भने शंका छैन ।

सत्ता पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि सहमति निर्माणका निम्ति अहिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगित गरेको छ । प्रक्रिया अनन्तकालसम्म अघि बढाउनु हुदैनथ्यो भन्ने केहीको दलिल हुनसक्छ, तर संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत रहेको सत्तापक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएर संविधान निर्माणका लागि अग्रसरता लिएन भन्नेहरुको पनि ठूलो संख्या छ । जुन संख्या माघ ५ गते एमाओवादीसहितको मोर्चाले संविधानसभामा तोडफोड गरेपछि गुणात्मकरुपमा बढेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले नै निर्माण गरेको संविधान निर्माण गर्ने माघ ८ गतेको समयसिमा कटेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सत्ता पक्षमाथि दिनहु दबाब बढिरहेको छ । संविधान निर्माण यसरी नै अवरुद्ध भयो भने यो संविधानसभा समेत पहिलो जसरी नै असफल हुने खतरा पनि छ । त्यसो भयो भने संविधानसभामा अहिले बलियो रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शाख कमजोर हुनेछ भने उनीहरुलाई संविधान निर्माण गर्न जिम्मा दिएको जनमतको पनि कदर हुनेछैन ।

यस हिसाबले हेर्दा, सहमतिका लागि प्रचण्डसहित मोर्चाको अनन्तकालसम्म प्रतिक्षा गर्न सत्ता पक्ष तयार हुनै देखिदैन । अब पनि प्रचण्ड सहमतिमा आएन भने सत्ता पक्ष स्थगन भएको प्रक्रियालाई पुन: अघि बढाउन वाध्य हुनेछ । प्रचण्डले यो बुझेर सहमतितर्फ आफूलाई अघि बढाए भने उनको राजनीतिलाई त फाइदा पुग्छ नै मुलुकको पनि हित हुनेछ ।