काठमाडौं, १ फागुन । शिक्षा ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सामुदायिक विद्यालयका सात हजार शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले ७५ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक दरबन्दीको तथ्यांक संकलन गरे पनि शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले भने, ‘७५ जिल्लाबाट प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तह गरेर ६ हजार सात सय दरबन्दी रिक्त रहेको तथ्यांक संकलन गरेका छौं। तर ती दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्ना गर्न मन्त्रालयबाट सहमति नआउँदा आवेदन खुलाउन सकेका छैनौं।’
आयोगले गत वर्ष विद्यालय तहका १३ हजार शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरेको थियो।
लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने भन्ने अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गरेर एकैपटक खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हुनाले नयाँ आवेदन रोकिएको हो।
अस्थायी शिक्षकलाई निश्चित कोटा छुट्ट्याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। हाल रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा आवेदन माग गर्न आयोग एक्लैले निर्णय गर्नसक्छ।
‘तर सरोकारवाला निकाय भएकाले शिक्षकको स्थायी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ’, सोतीले भने, ‘अस्थायी शिक्षकहरूले पनि खुला र आन्तरिक दुवै प्रकृतिका शिक्षकलाई एकैपटक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने दबाब मन्त्रालयलाई दिएका छन्। त्यसैले चुप लागेर बसेका हौं।’
लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकले आफूहरूलाई निश्चित कोटा दिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
तर कति प्रतिशत कोटामा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अस्थायी शिक्षकहरूले ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार ऐन संशोधनको अधिकांश प्रस्तावमा सहमति जुटिसके पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या मुख्य बाधक रहेको बताए।
उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। केही दिनमा ठोस निर्णय होला।’ उनका अनुसार ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
प्रतिक्रिया