नेपालको माटो गरिब हैन, हाम्रो सोच गरिब भयो

जुनसुकै परिवार, संस्था, समाज वा देश होस्, हाम्रो नेपाल गरिब हैन, नेपालको माटो गरिब हैन, हामी नेपालीको सोच गरिब भयो भनेजस्तै मेगा बैंक आज सक्षम हुनुका कारण मेगा टिमले गर्दा नै हो । मेगा बैंकले आज सबैभन्दा राम्रा मान्छेलाई एउटा ठाउँँमा ल्याएर काम गर्ने अवसर दिएको छ । त्यो कारण नै हामी यहाँसम्म पुग्न सफल भएका छौँ ।

भर्खर मात्र १२ प्रतिशत बोनश शेयर दिने प्रस्ताव पारित गराउनुभएको छ, मेगा बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

हलोदेखि हाइड्रो सबै नेपाली बैंकर हुन्छौँ भन्ने लक्ष्य लिएर मेगा बैंक खोलेका थियौंं । त्यो लक्ष्यमा धेरै अगाडि गइसकेका छौँ हामी । हलोदेखि हाइड्रो भनेको केवल हलो र हाइड्रोमात्र गर्ने हैन, सानोदेखि ठूलो सबै नेपाली धनी होस्, गरिब होस्, पहाडमा होस्, किसान होस्, उद्योगपति होस्, सानो कलकारखाना चलाइरहेको होस्, सबैलाई हामीले वित्तीय सेवा कसरी प्रदान गर्ने र वित्तीय समावेशीतामा हामीले योगदान कसरी गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका थियौंं। आज ठुल्ठूलो कम्पनीलाई पनि हामी लोन दिइरहेका छौँ तर त्योभन्दा पनि मलाई राम्रो लागेको सानो तथा मध्यम इन्टरप्राइजेज तथा कन्जुमर लोन तथा माइक्रोमा हाम्रो करिब ५२/५३ प्रतिशत लोन दिएका छौँ । हाम्रो अहिले पूरा लोन करिब ८ अर्बजति छ । ठूलोलाई मात्र हैन, सानो, मध्यम र माइक्रो गाउँ–गाउँमा पनि लगानी गरिराखेका छौँ ।

अर्कोतिर डिपोजिटमा ठूलो प्रतिशत व्यक्तिगत सेभिङ डिपोजिटमा आउँछ । आज करिब २० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिटमा र १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी साना तथा मझौला साधारण नेपालीकै बिजनेस लिएर यहाँसम्म पुगेका छौँ । त्यसैले हामीले लिएको लक्ष्य राम्रो भएको छ । त्यही कारणले आज हाम्रो सेयर प्राइस धेरै राम्रो छ । मार्केटले राम्रो किसिमबाट हाम्रो परफमेन्सलाई रहेको छ । त्यसैले जुनसुकै परिवार, संस्था, समाज वा देश होस्, हाम्रो नेपाल गरिब हैन, नेपालको माटो गरिब हैन, हामी नेपालीको सोच गरिब भयो भनेजस्तै मेगा बैंक आज सक्षम हुनुका कारण मेगा टिमले गर्दा नै हो । मेगा बैंकले आज सबैभन्दा राम्रा मान्छेलाई एउटा ठाउँँमा ल्याएर काम गर्ने अवसर दिएको छ । त्यो कारण नै हामी यहाँसम्म पुग्न सफल भएका छौँ ।

राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट तोक्दा यसले नाफामा असर गर्छ भनिन्थ्यो तर त्यसले खासै असर त गरेन नि होइन ?

हामीले नाफा घट्छ भनेको होइन । अहिलेको हामी जुन फ्री मार्केटमा चलेका छौँ , त्यसैले स्प्रेट तोक्न राम्रो भएन भनेका थियौं । आलुको भाउ होस्, सीईओको स्यालरी होस् वा बैंकको स्प्रेट होस्, त्यो मार्केटले निर्धारण गर्छ अनि मात्र ठीक प्राइसमा आउँछ । कुनै पनि सब्सिटी दियो सय रुपैयाँको माल दस रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ या १० रुपैयाँको माल सय रुपैयाँमा किन्नैपर्छ भन्यो भने त्यो ठीक होइन भन्नेमात्र हो हाम्रो । अब स्प्रेटदर ५ प्रतिशतमा तोकिएर आउँदा आज के भएको छ, डिपोजिटको रेट घटेर गएको छ, एकताका ८, ९, १० सम्म पनि डिपोजिटको रेट हुन्थ्यो भने अहिले दुई/तीन प्रतिशतमा गएको छ । किनभने स्प्रेटमा हामीले पहिले पनि त्यति नै बनाउँथ्यौँ होला, कहिले कम, कहिले अलि बेसी हुन्थ्यो होला, अहिले पनि त्यति नै बनाइराखेका छौँ  । कुनै पनि बिजनेस गर्ने संस्थाले आफूले घाटा लिएर बिजनेस गर्दैन । किनभने अहिले पनि वित्तीय संस्थामा ठुल्ठूलो पुरानो बैंकलाई नेपाल सरकारको असिस्टेन्टले गरेर अगाडि बढिरहनुभएको छ । फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म भनेर करोडौँ रुपैयाँ नेपाली जनताको गइसकेको छ । अब हामीजस्तो बैंकलाई त त्यो आउँदैन । हामीले त नाफा गराएनौं भने भाडा पनि तिर्न सक्दैनौँ । बिजुली, पानीको बिल तिर्न र भाडा पनि दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो गर्न त हामीजस्तो मान्छेले दिँदैनौ । जसरी भए पनि संस्थालाई ठूलो बनाइराख्छौँ, ग्रो गरिराख्छौँ,, नाफा बनाइराख्छौँ, । त्यहीकारण यसको भार कहाँ पर्‍यो त भन्दा सर्वसाधारण नेपालीमा पर्‍यो । यसरी मैले पहिले पनि भनेको थिएँ– यसरी स्प्रेड तोक्दा लोनको रेट पनि कम भयो, त्यसको बोझ सर्वसाधारण नेपाली जनताले भोग्नुपर्‍यो । जसले ८, ९, १० प्रतिशत ब्याजदर पाइरहेको थियो, अहिले दुई/तीन प्रतिशतमात्र पाउँछ । पसिना बगाएर, बुद्धि चलाएर कमाएको जुन पैसा हो त्यो डिपोजिट गर्दा अहिले त्यतिमात्र ब्याजदर पाइराख्नुभएको छ । यो ठीक भयो–भएन भनेर त हाम्रो विज्ञहरूले नै विचार गर्नुहोला । तर, म एक बैंकर भएको नाताले मलाई यो ठीकजस्तो लागेन । किनभने लोन लिने सीमित मान्छे हुन्छन्, ठुल्ठूलो लोन लिने वा सानो लोन लिने पनि लाखांैमा हुन्छ भने करोडौं नेपालीले खाता खोलिरहेका छन्, डिपोजिट गरिरहेका छन्, यो स्प्रेड रेटको सबैभन्दा ठूलो बोझ उनीहरूलाई गएको छ । यसलाई फ्री छाडिदिएको भए हुन्थ्यो । यसले इकोनोमीलाई प्रोत्साहन हुन्छ भनेर गरिएको हो भने त्यति ठूलो इकोनोमी ग्रोथ त देखिएन । लोनको रेट कम भयो तर खै त ठूलो कलकारखाना, ठूलो हाइड्रो त आएन । खाली पहिले १२ प्रतिशत तिरिरहेकाले अहिले ६/७ प्रतिशतमात्र तिरिरहेको होला । त्यसैले ठूलो प्रोजेक्ट नआउने ब्याजका कारणले होइन । देशको स्थितिका कारणले हो, राजनीतिक स्थिरता छैन, संविधान नै छैन, रक्षा छैन । ब्याजदर बढी भएर हाम्रो आर्थिक वृद्धि नभएको होइन । अहिले ब्याजदर कम छ तर खै त आर्थिक वृद्धि त भएन । खाली यो ब्याज घट्नुको बोध सर्वसाधारण नेपालीले भोग्नुपर्‍यो । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । हामी बैंकहरू प्रोफेसनल्ली म्यानेज्ड हौँ, हाइलेभल अफ ट्रान्सफरेन्सी गभरनेन्स छ, वित्तीय संस्था क्षेत्र । यो कारणले गर्दाखेरी गभरमेन्ट, रियलस्टेल सबै डुबे तर बैंक त डुबेनन् । बैंक चलाउन हामीजस्ता बैंकरले एउटा ठाउँँमा मात्र लगाउँदैनौ । रिस्क कम गरेर लामो समयसम्मको भिजन राख्छौँ, त्यो कारणले जे–जस्तो आए पनि हामी म्यानेज गरेर अगाडि जान्छौँ । यो पाँच प्रतिशत स्प्रेट राख्ने भनेर आयो, यसलाई फलो त सबै वित्तीय संस्थाले गरे । हामीले फलो गरिरहँदा यसले कसलाई फाइदा भयो र बेफाइदा कसलाई भयो भनेर विचार गर्न जरुरी छ ।

अहिले प्रायः कमर्सियल बैंक आफ्नो पुँजी बढाउने काममा लागेका छन्, तपार्ईंंहरूको पुँजी बढाउने के योजना छ ?

निश्चय पनि हाम्रो पनि पुँजी बढाउने योजना छ । गएको आर्थिक वर्षमा हामीले जुन इन्कम जेनेरेट गर्‍यौँ त्यो १२ प्रतिशत बोनस डिभिडेन्डमा नदिईकन, हाम्रो बोर्ड र प्रमोटरले बैंकमै लगानी गरौँ भन्नुभएको छ । यो उहाँहरूको बैंकप्रतिको विश्वास हो । तर, भ्यागुते प्रकारको छलाङ मर्जर र एक्युजेसनबाट गर्ने भनेर ‘क’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको बैंकसँग र विकास बैंकसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । यही आर्थिक वर्षबाट हाम्रो मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ताकि यसबाट हाम्रो बैंकको ब्रान्च नेटवर्क ठूलो होस् र ग्राहक वर्गको नेटवर्क पनि ठूलो होस्, त्यसपछि हाम्रो प्रोफिट एन्ड लस ब्यालेन्स सिटमा पनि पोजेटिभ इम्प्याक्ट गरोस् भनेर एउटा आफ्नै पुँजीलाई रिइन्भेस्ट गरेर र अर्को मर्जरबाट पुँजी ग्रोथ गर्ने हाम्रो विचार छ ।

अहिले मर्जर प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ ?

यो मर्जर भन्ने कुरा पूरा नभईकन भन्न गाह्रो कुरा हो । यो त केटा र केटीको विवाहजस्तो हो किनभने विवाह कुरा छिन्ने बेलासम्म पनि नभनौँ भन्ने हुन्छ । खाली यतिमात्र भन्न सकिन्छ विकास बैंकसँग पनि कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको छ र ‘क’ वर्गको बैंकसँग पनि कुरा अगाडि बढिरहेको छ । यही आर्थिक वर्षमा हाम्रा कुनै न कुनै मर्जर हुन्छ ।

यो आर्थिक वर्षका योजना के छन् ?

पहिलो त हाम्रो मर्जर नै हो । क्षेत्रीय रूपमा पनि मेगा बैंक अगाडि बढ्छ, जुन अहिले पूर्व–पश्चिम, मध्य र सुदूरपश्चिममा छ, त्यसलाई मर्जर प्रक्रियाबाट अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने योजना छ । त्यो सँगसँगै हाम्रो बिजनेस र ग्राहक संख्या बढाउँदै जाने हो । आउने वर्षमा स्टाट्रेजिक पार्टनर पनि बनाउँदै जाने हो । आइटी इन्स्टिच्युसनसँग, आईएनजीओसँग, डेभलपमेन्ट पाटनरसँग सहकार्य गरेर गाउँ–गाउँमा शाखारहित बैकिङलाई अझ विस्तार गर्ने योजना छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले जुन बाफिया ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । यसले त तपार्ईंं निजी बैंक र राष्ट्र बैंकबीचको चर्को अन्तरसंघर्ष देखिन्छ नि ?

म त कुनै पनि रुल र रेगुलेसनमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ भन्छु । किनभने संसारमा कुनै पनि चीज स्थिर भएर बस्दैन । हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक वातावरण परिवर्तन भइरहेको छ, नयाँ सम्भावना र चुनौती आइरहेका छन् । त्यसैले हाम्रा ऐन पनि २०५० सालमा बनेको नै अहिलेसम्म लगाइरहेको छ, संसार कहाँ पुगिसक्यो भनेजस्तो । तर, राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा त्यो हुन दिएको छैन । समय–समयमा धेरै ऐन नियम परिवर्तन गरिरहेको छ । धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेकाले बाफियामा पनि अलिकति परिवर्तन गरौँ भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यो अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ, अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल बैंकर्स संघको पनि फिडब्याक दिनु भन्नुभएको छ ।

अधिकांश कुरामा हाम्रो सहमति नै छ, खाली एक/दुई कुरामा मात्र हाम्रो रेगुलेटर र हाम्रा असहमति छन् । हामीले हाम्रा सुझाव दिएका छौँ। फेरि नमिलेका विषयमा अन्तरक्रिया गरेर सबैलाई मिल्नेगरी बाफिया आउँछ । बाफिया रुल, रेगुलेसन सबैलाई मिल्ने परफेक्ट त हुँदैन तर पहिलेभन्दा अलिकति राम्रो आयो भने जुन दिशामा हामी चलिरहेका छौँ, त्यो ठीक हो भनेर मान्छौँ । परिवर्तित बाफिया पुरानोभन्दा राम्रो छ, केही बुँदामा हामीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव दिएका छौँ, त्यसमा पनि सकारात्मक सोच होला भन्ने लाग्छ ।

तपाईंहरूले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको १० बुँदे सुझावमा के–के सुझाव दिनुभएको छ ?

कुनै पनि डिसकसन भइरहेको चीजमा के–के छन् भन्नेतिर नजाऔं । हाम्रो राजनीतिमा पनि कोठाबाहिर आउँदाबित्तिकै मैले यो भने उसले यो भन्यो भने सहमति कसरी आउने । त्यसैले मेरो ठूलो स्वर थियो भन्दा पनि सबै वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र हाम्रो बैंकर्स संघले पनि एउटा बिन्दुमा आउँदा हामी सबै एग्री हुन सक्छौँ, त्यसैले हाम्रो यो–यो कुरा मिलेन भनेर ठूलो स्वर लगायौं भने पछि त्यो कुरा मिल्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने र हाम्रो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय पनि यही वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संस्था हो । फरक यति हो, हाम्रो सुक्ष्म इन्स्टिच्युसनल सोच होला, उहाँहरूको बृहत् । दृष्टिकोण फरक भएको बेला छलफल गरेर एउटाले अर्काको विचार बुझेर मेरै गोरुको बाह्रै टक्का नभनीकन अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो बाटोमा जान सक्छौँ । अहिले राष्ट्र बैंकको राम्रो रेगुलेसनकै कारण वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी भएको हो । आउने दिनमा पनि यो बाफिया राष्ट्र बैंकलाई यो गरौं, त्यो गरौं भनेर नकारात्मक सोचले ल्याएको होइन । अहिले देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा जुन किसिमको प्रभाव भइरहेको छ, यसमा राष्ट्र बैंकले पनि निश्चय नै हेर्नुपर्छ । किनभने बैंक डुब्दा हाम्रो लगानी त गयो, गयो सर्वसाधारणको डिपोजिट धरापमा पर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले हामीलाई हेर्ने र अरू संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनैपर्छ । यतिमात्र हो, कुनै पनि ऐन नियम ल्याउँदा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भनेर सबैसँग छलफल गरेरमात्र ल्याउनुपर्छ ।

खुला बजार नीतिमा चलेका निजी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष स्प्रेड तोक्यो, यो वर्ष बाफिया ल्यायो, यो अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका भएन राष्ट्र बैंकको ?

यसमा फरक–फरक विचार छन् । फ्री मार्केटमा बिलिभ गर्ने हामीजस्तालाई सोध्नुभयो भने हो भन्छौँ । किनभने फ्री मार्केटले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ । मैले भनिसकें, आलुको भाउ, सिईओको स्यालरी र ब्याजदर त्यो फ्री मार्केटले नै निर्भर ग¥यो भने सस्टेनेबल हुन्छ । पहिले नै फोर्स गर्दा सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ । यसमा हाम्रो राजनीतिक सोच पनि स्पष्ट छैन, देशमा संविधान छैन, हाम्रो के हो, फ्री मार्केट इकोनमी हो कि, टोटल सेन्ट्रल कन्ट्रोल इकनमी हो कि, मिक्स इकोनमी हो, केही थाहा छैन । राजनीतिक पार्टी एउटालाई सोध्यो एउटा, अर्कोलाई सोध्यो अर्को हुन्छ भने राष्ट्र बैंक पनि यो धुन्दतामा यस्ता नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, म के भन्छु भने डाक्टरले बिरामीलाई सोध्दै नसोधीकन औषधि लेखिदियो भने बिरामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । त्यही औषधि दिए पनि बिरामीको नाडी छामेर के भएको छ भनेर सोधेर गर्दा उसको कन्फिडेन्ट लेभल बढ्ने थियो । यहाँ डाक्टरको कामले बिरामीलाई पचाउन गाह्रो भएझैँ हामीलाई पनि त्यही भएको हो । राष्ट्र बैंकले हामीसँग कुराकानी नगरी यो बाफिया ल्यायो । छलफल गरेर ल्याएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । सबैको चाहना र लक्ष्य भनेको वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी ठूलो बनाउने, वित्तीय क्षेत्रको पहुँच कसरी बढाउँदै लैजाने, आर्थिक समावेशीता कसरी गराउने भन्ने नै हो । तर, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बाटो फरक–फरक होला, कुन बाटो सबैभन्दा राम्रो हो भनेर एकचोटि सबैसँग छलफल गरेपछि राम्रो बाटो निस्कन्छ ।

उपयुक्त समाधान के होला ?

वित्तीय क्षेत्र अरू क्षेत्रभन्दा फरक छ । हाम्रो शरीरमा पनि सबै अंगको महत्वपूर्ण रोल छ तर मुटुले हरेक अंगमा रगत पुर्‍याउँछ । त्यो रगत पुगेर हाम्रो अंग कुहिँदैन र काम गर्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो । हामीले पुँजी हरेक अंगमा पु¥याउन सक्छांै । वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ भए मात्र अरू क्षेत्र स्वस्थ हुन सक्छ । कुनै पनि मान्छेको मुटु स्वच्छ छैन भने अरू जे–जे गरे पनि स्वच्छ हुन अलि गाह्रो हुन्छ । डाक्टरले बिरामी चेक गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले मुटु नै हेर्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि हाम्रो मुटु स्वच्छ रहोस् भन्नु स्वाभाविकै हो । तर, मुटु स्वच्छ रहनलाई डाक्टरले यो गर, त्यो गर भनेर बिरामीले गर्दैन । बिरामी र डाक्टरसँगै बसेर यो गरे यो हुन्छ भनेर बिरामी कन्भिस भएर बाहिर गयो भने उसले मुटुको राम्रो ख्याल गर्छ । यस्तै यहाँ पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स एसोसिएसन सबै बसेर एउटा नीति निकाल्यो भने यो धेरै दीर्घकालीन हुन्छ । (समयबोध पत्रिकाको माघ अंकबाट)