काठमाडौं, २६ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहेर आन्दोलन घोषणा गरिरहेका प्रतिपक्षी एमाओवादी, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत दललाई वार्ताका लागि आइतबार लिखित आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको वक्तव्यमा माघ ५ गतेदेखि सहमतिनजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाएर छिटोभन्दा छिटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु आह्वान गरिएको छ।
लिखित आह्वानमा उल्लेख छ, ‘आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्रीसँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता सुरु गरौं।’
प्रधानमन्त्रीको आह्वानको व्यहोरा शुक्रबार साँझ मस्यौदा भएको स्रोतको दाबी छ। एमाले स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले एमाओवादीको मागबमोजिम ‘१२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानबमोजिम’ वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा उक्त बेहोरा उल्लेख छैन।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले दिएको जानकारीअनुसार माघ २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने आह्वानको व्यहोरा एमालेसँग ‘सेयर’ नगर्ने सहमति भएको थियो।
‘कांग्रेस-एमालेको बैठक (माघ १२ गते साँझ बसेको) बाट वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। तर त्यसलगत्तै माघ १५ गते एमाले स्थायी कमिटीले एमाओवादी-मधेसीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्यो’, कांग्रेसका ती नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘सत्तापक्षको नेता कांग्रेस नभई एमाले भएजस्तो भो। त्यसैले एमालेलाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने आह्वानको व्यहोराबारे जानकारी नदिने भन्ने तय भएको थियो।’ कांग्रेस नेताहरूको शुक्रबार बिहान छुट्टै बैठक भयो।
त्यसै साँझ कांग्रेस-एमाले बैठक भयो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने भन्नेमात्र कुरा भयो, व्यहोराबारे कुरा भएन। त्यसलगत्तै कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायत केही बसेर वक्त व्य मस्यौदा गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
एमाले स्थायी कमिटीले शनिबार पुनस् बैठक गरी एमाओवादी-मधेसीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा एमाओवादीको मागबमोजिमको बेहोरा उल्लेख गर्ने थियो। तर एमालेले पारित गरेको बेहोराअनुसार वक्तव्य नआउनुमा कांग्रेस-एमालेबीच बिग्रँदै गएको सम्बन्धले काम गरेको स्रोतको दाबी छ।
कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले गरेको आह्वानमा एमाओवादीका सबै शब्द पर्न जरुरी नभएको बताए।
‘शान्तिप्रक्रिया र जनआन्दोलन दुवै कुराका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य गर्न हामी तयार छौु’, उनले भने, ‘वार्तामा बसौं। त्यसपछि सबै कुरा निकालौं भनेको हुनाले शान्तिप्रक्रियाभित्र कहाँ १२ बुँदेमात्र छ ररु आठबुँदे सातबुँदे, १७ बुँदे धेरै छन्। यी सबैका आधारमा शान्तिसम्झौता भएको छ। सम्झौताहरूको एक्लाएक्लै उच्चारण गर्नुभन्दा त्यसको समग्र प्रक्रिया हो शान्तिप्रक्रिया। त्यसलाई उल्लेख गरेको हुनाले त्यसको आसय समेटिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
आचार्यले थपे, ‘हामीले सहमति र समझदारी गर्न वार्तामा बसौं भनेका छौं। अमूर्तता र अस्पष्टता वार्तामा बसेपछि स्वतस् मूर्त र स्पष्ट हुन्छन्। जुन बिन्दुमा हामी असहमत भएर अलग्गिएका थियौं, त्यही विन्दुबाट सुरु गर्न सकिन्छ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि वार्तामा बसेपछि सबै विषय टुंगिने बताए। ‘यसले वार्तामा बस्न प्रशस्त ढोका खोलेको छ। शान्तिप्रक्रियाका सहयात्रीहरू बसेर सहमति गरौं भन्ने आह्वानको सार हो’, उनले भने।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले व्यक्तिगत रूपमा एमाओवादी अध्यक्षलाई टेलिफोनबाट, त्यसपछि आफैं गएर भेटेर र कांग्रेस-एमालेले पनि पटकपटक आह्वान गरेपछि एमाओवादीको मागअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बताएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने वार्तामा आउनुपर्छ। यसभन्दा बढी केही गर्न सकिन्न’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीबाट आह्वान गर्नुमा राष्ट्रपति रामवरण यादव र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको पनि दबाबले काम गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्न सहमत गराउन अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउँदै प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय राजदूत रञ्जित रेचाहिँ यसबीच नेपालमा छैनन्। उनी बुधबार फर्कंदैछन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राजदूत रे जति असन्तुष्ट छन् भनिन्छ, उनी प्रधानमन्त्री कोइरालासँग त्योभन्दा धेरै असन्तुष्ट छन्।’
प्रतिक्रिया