मधेशी क्षेत्र, रंग या अनुहारको शासन अधिकार प्राप्त हुँदैमा सवै समस्या हल हुने भए हेक्का रहोस- आजै पनि रामवरण यादव मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, परमानन्द झा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । साथसाथै, एक मधेश प्रदेशको नाराका मुख्य अभियन्ता मुलुकको उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीका विभिन्न जिम्मेवारी बारम्वार वहन गरिरहनु भएको छ । खोइ त समस्या समाधान भएको ? आफू सत्ताको मूल ठाउँमा रहँदा मधेशी जनताको पक्षमा काम गरेको भए या आफ्नो मात्रै लोकप्रिय छवि बनाएको भए पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा तिनै मधेशी जनताले किन मधेशवादी दलहरुलाई विश्वास गर्न सकेनन् त !
नेपाल २२ से २४ से कविला राज्यहरुको एकीकरणवाट निर्माण भएको एकीकृत राष्ट्र हो । नेपाल १२५ जातिहरु छरिएर बसोबास गर्दछन् । एक जातिको संस्कृति र अर्को जातिको संस्कृतिबीच एकता र सहकार्य नेपालको विशिष्टता हो । इतिहासको कुनै अंशमा पनि नेपालमा जातिय कारणले द्वन्द्व भएको भेटिदैन । यद्यपी एकीकृत भएपछि नेपालमा शासनको मूल ठाउँमा अलि बढी टाठाबाठा ब्राम्हण र क्षेत्रीहरुको वाहुल्यता रहेको सत्य नै हो । विगतका अधिकांश शासकहरुले शासनको मूल ठाउँमा जातिय सन्तुलन मिलाउन सानो होस या ठूलो प्रयास भने गरेकै देखिन्छ । राज्य संरचनाको कारण जात, क्षेत्र, लिंग या भाषिक हिसावले पछाडि परेका या पारिएका नेपाली जनतालाई राज्यको मूल बाटोमा ल्याउने मुद्दा परिवर्तनको मूल अध्याय भित्र पर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुनु हुँदैन । यो त नेपालको साझा मुद्दा हो भन्ने कुरामा आमसहमति भएर नै अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन भैसकेको छ । फेरि पनि यी सबै मुद्दाको मूल आधार वर्गीय पहिचान या आर्थिक रुपमा उपेक्षित जनताको समृद्धिको सवाल नै हो भन्ने ठाउँवाट हेरिनु पर्दछ ।
नयाँ संविधान या राज्यको मूल कानूनले यी विषयहरुलाई कसरी सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने सवाल आजको प्रमुख सवाल नै हो । आज हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई समृद्धिको वाटोमा छिटो अगाडि वढाउने संकल्प गरिरहेका छौं भने यतिवेला जातिय, भाषिक या क्षेत्रीय द्वन्द्वको खतरावाट मुलुकलाई जोगाउनु र असीमित सम्भावनाले युक्त हाम्रो देश नेपाललाई जोमेट्रक गतिमा समृद्धिको मार्गमा अगाडि वढाउनु नेपालका राजनीतिक दलहरु र सिंगो नेपाली जनताको प्रतिष्ठा हो भन्ने सवालमा एकमत हुन सक्नु पर्दछ । अन्यथा मुलुक दुर्भाग्यको चक्रव्यूहमा फस्न सक्दछ ।
आजको राजनीतिक अवस्था
संविधान निर्माणको समय घर्किदै गर्दा संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमतको बलमा एमाले, कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरु सक्दा दलीय सहमति नसक्दा संवैधानिक प्रक्रियाको गतिको पक्षमा रहेका छन् भने एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु सहितको विपक्ष मोर्चा संवैधानिक प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै एकसुत्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएका छन् । वार्ता संवाद या संविधान भित्रको बहस या अवरोधवाट आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने देखेर विपक्ष मोर्चा सडक आन्दोलनमा होमिएको छ । अर्कोतर्फ वैद्य माओवादीवाट विभाजन भएको विप्लव माओवादी पुनः जनयुद्धको धराप थापिरहेको छ । यद्यपि जातिय मुद्धा र राज्यको अखण्डताको विषयमा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै यसले एमाओवादी भन्दा आफूलाई पृथक देखाउने प्रयास गरेको वुझ्न सकिन्छ । अर्को राजावादी पार्टी राप्रपा कमल थापा विद्यमान राजनीतिका शक्तिको असफलतासँग आफ्नो उदयको मौका हेरिरहेको देखिन्छ । संविधानसभा अध्यक्षको उद्घोष र संविधानसभामा दुई तिहाई मत भएका एमाले कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुको पछिल्लो गति हेर्दा अब संविधानसभाको प्रक्रियाले लिने समय भित्र नयाँ संविधान जारी हुने देखिन्छ ।
नयाँ संविधानमा मधेशी मुद्दा
एक मधेश प्रदेश भन्ने मधेशवादीहरुको मुद्दा नेपालको भू–बनोट, प्राकृतिक श्रोत साधनको वाँडफाँडको सन्तुलन र नेपालको राष्ट्रिय एकताको हिसावले अनुपयुक्त छ भन्ने कुरामा सिंगो देश प्रष्ट भएकै हुनु पर्दछ । वास्तवमा यो मधेशी जनताको समृद्धिसँग जोडिएको मुद्दा हुँदै होइन र यो मधेशी जनताको माग पनि होइन । मधेश एक प्रदेश भन्ने पहाडमा धेरै प्रदेश भन्ने कुरा गर्दा अवैज्ञानिक मात्र होइन नियतिको समेत खरावी हो भन्ने निष्कर्षको नजिक पुगिन्छ ।
मधेश देशको गहना हो । नेपालको भूगोलमा मधेश पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ । यो त झन् नेपालको अर्को विषेशता हो । मधेशी जनतालाई मधेशको जस्तो कृषियोग्य समतल भू्िम पनि चाहिन्छ । साथै पहाड र हिमालको पानी, विद्युत, जडिबुटी, बन, हावापानी, खनिज र पर्यटन पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिं सत्य हो । त्यसैगरी मधेशका चमार, सतार, डुम, मुसहर, खतवे, ततमा, लोहार र आर्थिक हिसावले पछि परेका या पारिएका मधेशका सबै जातका विपन्न मधेशी जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी मधेशी जनताको वास्तविक माग हो र संवेदनशील मुद्दा हो । मधेशमा व्याप्त दाइजो प्रथाको उन्मुलन, धामी, झाँक्री, वोक्सी प्रथाको उन्मुलन, त्यहाँको जातिय विभेदको अन्त्यको लागि विशेष अभियान मधेशको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।
मधेशवादी दलहरुको मुद्दा त केवल शासनमा आफ्नो अधिकारको सवाल मात्र रह्यो । मधेशका सम्वोधन गर्नुपर्ने वास्तविक जनताको समृद्धि र विकासलाई पर्दा भित्र राखेर फेरि शासकको भूमिका निभाइरहेका यो या त्यो मधेशी सभ्रान्तको पासोमा शासन अधिकार आउने बितिकै मधेशका सवै समस्याहरु हल हुन्छन भन्ने भ्रमवाट मधेशी जनताको प्रतिनिधिको दाबा गर्नेहरुले मुक्त हुनै पर्दछ । मधेशी क्षेत्र, रंग या अनुहारको शासन अधिकार प्राप्त हुँदैमा सवै समस्या हल हुने भए हेक्का रहोस- आजै पनि रामवरण यादव मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, परमानन्द झा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । साथसाथै एक मधेश प्रदेशको नाराका मुख्य अभियन्ता मुलुकको उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीका विभिन्न जिम्मेवारी बारम्वार वहन गरिरहनु भएको छ । खोइ त समस्या समाधान भएको ? आफू सत्ताको मूल ठाउँमा रहँदा मधेशी जनताको पक्षमा काम गरेको भए या आफ्नो मात्रै लोकप्रिय छवि बनाएको भए पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा तिनै मधेशी जनताले किन मधेशवादी दलहरुलाई विश्वास गर्न सकेनन् त ! के यस कुरामा कुनै दम छैन ? छ भने मधेशका ठेकेदार बन्न चाहनेहरुलरुले मधेशका वास्तविक मुद्दाको अगुवाई गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ ।
संविधानसभामा सत्ताधारी भूमिकामा रहेका दुई तिहाई बहुमत पक्षीय दलहरुले देश र जनताको समृद्धि र विकास अनि राष्ट्रिय अखण्डता, जातिय र क्षेत्रिय सन्तुलन र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन नबिग्रने हदसम्म विपक्षी मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन गरेर नै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यस्तो सहमति जुटाउन सकिएन भने संविधानसभाको संवैधानिक प्रकृयालाई कसैले पनि छेक्न मिल्दैन र अगाडि बढ्नुको विकल्प हुने छैन । तर मधेशको वास्तविक प्रतिनिधित्व आजका मधेशवादी दलहरुले गर्न सकेका छैनन् भनिरहँदा वास्तविक प्रतिनिधित्व आजको सत्तापक्ष एमाले काँग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गरिरहँदा मधेशका वास्तविक मुद्दालाई भने नयाँ संविधानमा सम्बोधन गरेकै हुनुपर्दछ ।
नयाँ संविधानमा सम्बोधनको प्रस्तावः
१. नयाँ संविधानमा ‘राज्यको पहिलो आँखामा मधेश’ राखिनुपर्दछ र यसको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष अवधि तोकिनु पर्दछ ।
२. मधेशका पिछडिएका र उत्पीडनमा परेका चमार, सतार, डुम, मुसहर, खतवे, ततमा, लोहार जातिलाई निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र एक घर एक रोजगारको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. यी जातिहरुकोे राज्यका माथिदेखि तलसम्मका प्रशासनिक इकाईहरुमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ ।
४. आर्थिक हिसाबले पछि परेका या पारिएका मधेशका सवै जातका विपन्न मधेशी जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेण्टीका साथै राज्यका अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५.संविधान जारी भएको एक बर्षभित्र यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक उद्घोष गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
यसैगरी पहाड र हिमालका पनि उत्पीडित जाति र आर्थिक रुपमा विपन्न जनताहरुको मुद्दालाई राज्यले सम्वोधन गर्न सक्नु पर्दछ । यथार्थमा यो सम्वोधन जातिय या क्षेत्रीय नभएर वर्गीय सम्वोधन हुनेछ । यसरी संविधानमा जनताको वास्तविक मुद्दा सम्वोधन भएपछि राजनीतिमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुनुको साथै झुठ र भ्रमको खेती गर्ने अवसर कसैलाई मिल्ने छैन । यसरी अब बन्ने नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको खण्डमा आफूलाई स्वघोषित वढ्ता क्रान्तिकारी भन्ने नेकपा एकीकृत माओवादी र मधेसी जनताको आफूलाई ठेकेदार ठान्ने मधेशवादी दलहरुलाई दह्रो झापड हुनेछ ।
युवा नेता ढुंगेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया