एमाओवादीको गलत बाटो

संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल अनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी पछिल्लो समयमा एक पछि अर्काे गलत निर्णयको सिकार बन्न थालेको छ । समयमै संविधान बनाउने जनताको अभिमतलाई शिरोधार्य गर्नुको साटो प्रक्रिया नै रोकेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहँदा एमाओवादी आफैं निस्कनै नसक्ने खाल्डोमा जाकिन पुगेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । उसले एक पछि अर्काे ठूलो गल्ती पनि गर्न थालेपछि यस आशंकामा थप बल पुगेको छ । पछिल्लो केही समययताको व्यवहार हेर्दा सत्ताका लागि पहिलो संविधानसभाको बलि चढाएको एमाओवादी नेतृत्व दोस्रो संविधानसभाको पनि हत्या गर्ने गुरुयोजनामा लागिपरेको अनुभूति आमनागरिकले गर्न थालेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शित व्यवहारले नागरिकको मन झस्किएको छ ।

संविधान निर्माण कार्यतालिकाअनुसार गत भदौमै गर्नुपर्ने काम रोकेर माघ ८ सम्म संविधान निर्माणलाई बन्दी बनाउने समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्रान्तिकारी कदमको जति निन्दा गरे पनि कमै थियो । संविधान निर्माण कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्न नदिएर समितिमै रोक्ने भट्टराईकै कामले घोषित मिति माघ ८ मा संविधान आएन । उनले आफ्नो पार्टीको सहमतिविना कुनै काम गर्दै नगर्ने भन्दै समितिबाट संविधान निर्माणमा सिन्को भाँच्ने जाँगरसमेत देखाएनन् । ६ पटकसम्म समिति र संविधानसभाको गोलचक्करमा फसाएर चार महिनाको समय त्यत्तिकै खेर फालियो । उनकै कारण संविधान बन्न नसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाएर जनतालाई संविधान दिने प्रयास गर्दा एमाओवादी नेतृत्वले होस नै गुमायो । नेपाली जनतालाई शान्ति र समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढाउने गरी संविधान दिन खोज्दा महाभारतको कथा भन्दै संविधानसभालाई कुरुक्षेत्र बनायो । अर्थात्, एमाओवादीले संविधानसभामै आतंक मच्चाएर महाभूल ग¥यो । उसले संविधानसभामा असत्यको प्रतिक कौरवहरूले निर्वाह गरेको भूमिकामा उभिएर चक्रब्यूह रच्न पुग्यो, द्रोणाचार्यले जसरी नै । महाभारतको चक्रब्यूहमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यूको निर्मम हत्या गरिएको थियो । ठीक त्यसैगरी एमाओवादी र मधेसवादी दलले सहमतिको नाममा संविधानसभामा चक्रब्यूह रचेर ८ माघमा संविधान दिने प्रतिबद्धताको हत्या गरे । पात्र पनि कौरवजस्तै असत्य र अराजकताको पक्षपाती भएपछि संविधानसभा कुरुक्षेत्र बन्यो, त्यस समयको आसपास । संविधान दिनुपर्छ भन्ने केपी ओलीलाई संविधानसभाभित्रै योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरियो । समग्रमा भन्दा उनीहरूले पहिलो जस्तै दोस्रो संविधानसभाको पनि हत्या गर्न खोजे । त्यो अपराधप्रति आमनागरिक जानकार छन् । त्यही कारण एमाओवादीले अपराधबोध गरी क्षमा माग्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

१० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर संविधानसभाको माग गरेको एमाओवादीले संविधान बन्न नदिनका लागि संविधानसभामै त्यस प्रकारको वितण्डा मच्चाउला भन्ने सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए होलान् । तर, संविधानसभा आफ्नो एजेन्डा बताउने एमाओवादीले त्यही हर्कत ग¥यो । मध्यरातमा मुलुक नै समाप्त पार्ने मसान जगाएर उसले नगर्नुपर्ने सबै काम ग¥यो । त्यही कारण पनि एमाओवादीप्रति अनेकौं आशंका जन्मिएको छ, यतिबेला । आमनेपालीले अहिलेसम्म संविधानसभाको नारा दिएर १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको एमाओवादी किन संविधानसभाकै हत्या गर्ने योजनामा पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिरहेका छैनन् । पहिलो संविधानसभाको हत्या गरेको एमाओवादी नेतृत्व दोस्रो संविधानसभा पनि बलि चढाउन खोजिरहेको छ । किन यस्तो कुकर्म गरिरहेको छ भन्ने जनताको प्रश्नको जवाफ दिने साहस पनि उसले गर्न सकिरहेको छैन । नियम, कानुन, प्रचलित अभ्यास, तर्क, तथ्यभन्दा बिल्कुलै फरक बाटो अवलम्बन गरेको एमाओवादीमा यतिबेला भष्मासुर प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यसैले सुध्रनुको साटो एमाओवादी नेतृत्व, त्यसमा पनि खासगरी पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरू एकपछि अर्काे चक्रब्यूह रच्दै संविधानसभाको हत्या गर्ने योजनामा लागिपरेका छन् ।

पौराणिक कथा महाभारतलाई उद्धृत गर्दै माघ ५ गतेको मध्यराति एमाओवादीले संविधानसभामा मच्चाएको वितण्डा यसैको प्रमाण हो । संविधान बनाउने भन्दा सभाध्यक्षमाथि जुत्ता प्रहार, कसैको इज्जत ढाक्न राष्ट्रघात गर्न सकिन्न भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरू झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारी, ऋषि पोखरेलमाथि माइक प्रहार गर्ने काम एमाओवादी नेतृत्वकै निर्देशनमा भयो । प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले नै एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमण गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि पनि पछाडिबाट मुक्का हानियो । संविधानसभा बैठक स्थगित भएपछि पनि निरन्तर कुर्सी तोडफोड गरियो । त्यस क्रममा एमाओवादी नेतृत्व र सभासद् सबैमा संविधानसभासँग निकै ठूलो दुश्मनी रहेको प्रस्टै देखियो ।

इतिहास साक्षी छ, एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताका लागि पहिलो संविधानसभा विघटन गरिदिए । अर्काे निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनसमेत नबनाई सधैंभरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन भट्टराईले गरेको त्यो ‘महान्’ कामबाट मुलुक नै गम्भीर संकटमा फस्यो । भट्टराईकै योग्यताले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । मुलुक र जनता र संविधानसभाविरुद्ध चालिएको भट्टराईको त्यो ‘ऐतिहासिक कदम’ले संविधानसभाको एमाओवादी नारा केवल देखावटी थियो, आफ्नो राजनीतिक हैसियत कायम गर्न हत्या, हिंसाको बाटो लिइएको थियो । राजासँग मिलेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्न लागिएको थियो भन्ने कटु यथार्थको उजागर गर्‍यो । परिणाम जनताले चुनावमा नराम्रोसँग दण्ड दिए । पहिलो हैसियतमा रहेको एमाओवादीलाई संविधानसभाको माला जपेर त्यसैको हत्या गरेको सजायस्वरूप दोस्रो संविधानसभामा निकै कम हैसियतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चन बाध्य पारिदिए । त्यसबाट पाठ सिकेर सतमार्गमा अघि बढ्ने आमअपेक्षाबीच एमाओवादीले फेरि गलत बाटो नै लियो । एक वर्षभित्र संविधान दिने आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत उभिएर जनतालाई संविधान कहिल्यै नदिने उद्घोष पर्‍यो, सहमतिको माला जपेर । जसरी पनि संविधान बन्न नदिने, जात–जात भिडाएर मुलुकमा मारकाट चलाउने, रुवान्डामा जस्तै घृणित हर्कत गराउने, राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्‍याउनेजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक क्रियाकलाप एमाओवादीले जारी राख्यो । अघिल्लो संविधानसभाजस्तै संविधान दिने अन्तिम समयमा आइपुग्दा एमाओवादीले फेरि जात–जातबीच भिडन्त गराउने कुटिल षड्यन्त्र ग¥यो । संविधान नदिन र सदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपालीबीच मारकाट चलाउने चक्रब्यूह रच्यो । जसको प्रमाणका रूपमा तराईमा एक प्रदेश अनि पहाडमा जातैपिच्छेको राज्य दिने प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै वर्गीयताको विरुद्धमा जातीयताको नारा उछालेर एमाओवादीले मुलुकमाथि नै आफ्नो दुस्मनी रहेको यथार्थ आमनागरिकसामु खोलिसकेको छ । यही कारण एमाओवादी यतिबेला बिल्कुलै अनुचित मार्गतिर हिँडिरहेको छ ।

संविधानसभामा वितण्डा मच्चाएको एमाओवादी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव समिति गठन भएपछि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का सबै समिति बहिष्कारको निर्णय गरी आफैले स्थापित गरेको मान्यताबाट विमुख हुन थालेको छ । अन्तरिम संविधानअनुसार दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्न पाइँदैन भन्दै हिँड्दा जनताको नजरबाट गिरेको एमाओवादी संविधानसभा र संसदीय समिति नै बहिष्कारको निर्णयले त नांगो बन्न पुगेको छ । एक वर्षभित्र संविधान दिने भीष्मप्रतिज्ञा गरे पनि तोकिएको समयमा संविधान दिनुको साटो नाराजुलुस गरी समय टार्ने एमाओवादीको शैलीलाई कसैले पनि राम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन । हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्दै आएको एमाओवादी संविधान निर्माणको सवालमा जिम्मेवार बन्न नसकेको साँचो हो । यो काम धेरै लामो समयसम्म गएको अवस्थामा अहिलेभन्दा पनि स्थिति निकै खस्कनेछ । तर, यस सच्चाइलाई एमाओवादी नेतृत्वले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानसभा निर्वाचनको विरोध गर्दै प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको भूमिका नेपाली राजनीतिमा प्रतिक्रियात्मक मात्रै हुन थाल्यो । पार्टी पनि विभाजन भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा एमाओवादी वैद्य माओवादीकै जसरी विरोधमा उभिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएन भने एमाओवादी पनि वैद्य माओवादी जसरी नै नेपाली राजनीतिमा भूमिकाहीन हुने निश्चित छ । यसतर्फ बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउन आवश्यक छ । अन्यथा एमाओवादी नेताहरूको काम पनि प्रतिक्रिया दिएर बस्नेभन्दा अरू भूमिकामा रहने छैन । समयलाई चिन्न नसक्दा र समयअनुसार चल्न नसक्दा दुनियाँका निकै सशक्त दलहरू समाप्त भएका छन् । नेपालमा पनि दसबर्से सशस्त्र युद्धमार्फत जन्मिएर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमाओवादीको पनि त्यस्तै हविगत हुने निश्चित छ, संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भागेको अवस्थामा । संविधान बनाउने कुरा गर्दै नगर, जे छ भागबन्डा गर भन्ने सिद्धान्तलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने आत्मज्ञान पाइसकेका कांग्रेस र एमाले नेताहरूले एमाओवादी मनाउनका लागि मुलुकको भागबन्डामा सहमति जनाउँदैनन् भन्ने बुझ्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अब जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियामा गएर संविधान दिने कार्यतर्फ लाग्दा नै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।

सहमतिको माला जपेर कहिल्यै संविधान बन्न नदिने सकुनीको कपटी पासा संविधानसभामा फाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । सबैको सहमतिबाट संविधान आउँदैन भन्ने वास्तविकतालाई यो संविधानसभाको बनावटले नै प्रस्ट पारिसकेको अवस्था छ । चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा उभिएको छ । जनमोर्चा संघीयताको विरुद्धमा छ । यस्तो बेला एमाओवादीको मात्रै सहमति लिने अरूको सहमति लिन नपर्ने तर्क आफैंमा नाजायज छ । यस्तो नाजायज काममा जोरजबर्जस्ती गर्नु बुद्धिमानी पनि होइन । अब पनि सहमति भन्दै बस्ने हो भने कहिल्यै पनि संविधान जारी हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक कुकर्म गर्दा जनताको नाम जप्ने एमाओवादीले धम्कीको राजनीतिक त्यागेर आन्दोलनको साटो आफ्ना फरक मत राखेर संविधान जारी गर्न सहमति जनाउनुपर्छ । यति मात्रै उपकार पनि नेपाली जनतालाई गर्न नसक्ने हो भने एमाओवादी नेताहरूले जनता–जनता भन्ने भाषण बन्द गरी राजनीतिबाटै सन्न्यास लिए हुन्छ ।

लेखक राजधानी दैनिकका समाचार सम्पादक हुन् ।