सुराकीको विवरण उपलब्ध गराउने सार्वजनिक लेखा समितिकोे निर्णयमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ, ११ माघ । सार्वजनिक लेखा समितिले सुराकीको विवरण उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गृह मन्त्रालय लगायतका निकायलाई गत बिहीबार निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए १५ दिनभित्र कानुनबमोजिम आधार र कारण सहितको लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, भन्सार ऐन र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) ऐनले सुरक्षाका कारण सुराकीको नाम र विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अदालतले माग गरेकाबाहेक कुनै व्यक्ति वा निकायलाई विवरण उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने प्रावधानविपरीत उक्त समितिले गरेकोे निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता बलराम तिमिल्सिनाले गत पुस २९ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।