सत्तारूढ र विपक्षी परस्पर भिड्ने मनस्थितिमा

काठमाडौं, ३ माघ । ‘अन्य कुरा यथावत् रहे’ नेपालका लागि माघ ८ ऐतिहासिक दिन हुनेवाला थियो ।

कुनै बेला कात्तिक २३ गते संविधान दिवस थियो भन्ने लगभग बिर्सिसकेका नागरिकका लागि यो एक यस्तो साइत बन्न सक्थ्यो, जसबाट नयाँ नेपालको संघार सुरु होस् ।

माओवादी विद्रोह, जनआन्दोलन हुँदै मधेस आन्दोलनमा व्यक्त आकांक्षा सम्बोधन गर्ने संविधानको आशामा फेरि तुसारो पर्दैछ ।

किनभने सत्तारूढ र विपक्षी परस्पर भिड्ने मनस्थितिमा छन् ।

क्यालेन्डरको माघ ८ मा धर्कोमात्रै छ, योजना छैन । कुनै प्रतीक्षा छैन, उल्लास छैन ।

चार वर्षको वैधानिक आयु लिएर आएका प्रतिनिधिले पहिलो संविधानसभा बिनासंविधान डुब्दा क्रुद्ध मतदाता थुम्थुम्याउन माघ ८ को नैतिक तरबार आफ्नै शिरमाथि लटाइदिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

गर्दैभन्दै जाँदा रेजा लगाएको मिति त आइपुग्नै लाग्यो । पुस्तैनी थेगोजस्तो सहमति भने शब्दमै दोहोरियो, व्यवहारमा देखिएन ।

सर्वसाधारणलाई उही अन्योल, दिगमिग र हतासाबाहेक केही हात लागेको छैन । नैतिकता भन्ने पनि केही चिज हुन्छ । हाम्रा शीर्ष नेताहरूसामु के नैतिकताको प्रश्न बाँकी छैन रु

‘छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणापत्रमै लेखेका होइनन् यी दलहरूले रु कहाँ लागू गरे’ राजनीतिशास्त्री प्रा.लोकराज बराल कटाक्ष गर्छन्, ‘त्यसैले नैतिकतासम्बन्धी कुनै प्रश्न नगर्नूस् ।’

संविधान त के, पहिलो मस्यौदा नै आउने हो कि होइन भन्ने अन्योलबीच शीर्षहरू हरदिन बैठक बस्दैछन्, असहमति गर्दैछन् ।

सहमतिकै खोजी गर्दागर्दै पहिलो संविधानसभा अस्ताएको नजिर हेर्दै दोस्रो चुनावमा सबै दलले भए सहमति, नभए दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखेका थिए ।

अहिले सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमाले सहमति नभएको भन्दै दुई तिहाइ अर्थात् मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न इच्छुक छन् ।

प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू सत्तारूढले जनताको आकांक्षा बिर्सेर अंकगणित समाएको भन्दै सडक तताउने तयारीमा छन् ।

जनतामा फेरि निराशा छाएको यो परिस्थितिलाई समाजशास्त्री प्रा। चैतन्य मिश्र अस्वाभाविक ठान्दैनन् ।

‘ध्रुवीकरण हुनु स्वाभाविक थियो, कसरी दूरी घटाउँदै संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रश्नमात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर नश्लका आधारमा प्रदेश माग गरेका छन्, अर्कातिर बाहुनहरू आफ्नो श्रेष्ठताको कुरा गर्छन् । यी दुवै नश्लवादविरुद्ध नलडी लोकतान्त्रिक संविधान पाउन गाह्रो छ ।’

मिश्रका भनाइमा सत्तारूढ दलहरू तल्लो वर्गलाई अधिकार दिनेमा खासै अनुदार छैनन् । पछिल्लो अवधि एमाओवादी र मधेसवादीबीच निर्मित गठबन्धनलाई उनी अस्वाभाविक रूपमा लिन्छन् ।

‘सहमतिको अधिकतम प्रयास उपयुक्त हो, तर माओवादीले नमानी हुँदै हुन्न भन्न मिल्दैन,’ प्रा. मिश्र थप्छन्, ‘माघ ८ मै संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन तर छिटोचाहिँ गर्नुपर्‍यो ।’

प्रा. पीताम्बर शर्मा भने कांग्रेस र एमाले मिलेरै असहमतिको वातावरण निर्माण गर्न उद्यत भएको आरोप लगाउँछन् ।

यस्तोमा विपक्षीहरू संविधानसभाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर आए भने कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनी देख्छन् ।

‘संविधान भनेको अन्तिम घडीमा हतार हतार बसेर सहमति गर्ने कुरै होइन, न त गर कि मर शैलीमा माघ ८ मै जारी गनुपर्छ भन्ने सोचाइ सार्थक छ,’ प्रा. शर्मा भन्छन्, ‘हामीले चाहेको नेपाल कस्तो हो, राजनीतिक स्थायित्व कसरी आउन सक्छ भन्ने चिन्तन नगरी सहमति कि प्रक्रिया भन्नु उचित होइन ।’

संघीयताका आधार सामथ्र्य कि पहिचान भनेझैं संविधानका आधार सहमति कि प्रक्रिया भन्ने चलन छ हिजोआज ।

सत्तारू कांग्रेस एमाले दुई तिहाइको गणित देखाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू संविधानसभा नै बहिष्कार गरेर सडकमा आउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यी सबै परिघटनालाई नियालिरहेका शर्मा राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो शक्ति र आत्मविश्वासको अनुभूति हुन छाडेको ठहर्‍याउँछन् ।

‘प्रक्रियाबाट संविधान जारी त भयो, तर घोषणा हुनेबित्तिकै जल्ने स्थिति आयो भने के गर्ने’ अन्तरिम संविधान जारी हुनेबित्तिकै मधेस आन्दोलन भएको सन्दर्भ कोटयाउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘मसिना सवालहरूमा बहुमतीय बाटो अपनाए फरक नपर्ला तर आधारभूत पक्षहरूमा सहमति जुटेन भने संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्नेछ ।’

प्रा. बराल पनि एमाओवादीलगायत शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउन खोजिए कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्न सक्नेमा सत्तारूढ दलहरूलाई सचेत गराउँछन् ।

विपक्षीहरूले असम्भव मागहरू राख्दै जाने, सत्तापक्षले पेल्न खोज्नुले ध्रुवीकरणको गलत बाटो समाएको उनको गुनासो छ ।

अन्तिम समयमा सहमति र प्रक्रियाको रस्साकस्सीमा जेलिनुभन्दा आउँदो जेठमा घोषणा गर्ने गरी सहमति गर्नु उचित हुने बरालको ठहर छ ।

प्रक्रिया र पहिचानको पिरलो

पहिलो सभाको ठूलो दल एमाओवादीको घोषणापत्रमा सहमतिको अन्तहीन खोजी गर्ने हुँदा सभा शिनासंविधान डुबेको निष्कर्ष थियो ।

आवश्यक परे दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने उसको ठहर उसैले असान्दर्भिक ठहरायो, दुई हिसाबले ।

एक, दोस्रो चुनावमा ऊ भारी अन्तरले तेस्रो दलमा खुम्चिन आइपुग्यो ।

दुई, जसको सिटसंख्या जति भए पनि संविधानका आधारभूत मुद्दाहरूमा साझा बुझाइ निर्माण नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

भाषणमा ‘सहमति’को खोजी गर्दै आएका कांग्रेस एमालेको तयारी भने विपक्षीलाई थकाएरै संविधानका अमिल्दा मुद्दामा मनाउने प्रयास गर्दै थिए । सहमति शब्द थियो, कुनै प्रस्ताव भने थिएन । गीतको लय थियो, कुनै शब्द थिएन ।

माघ ८ को एघारौं घन्टामा रातसाँझ गरेर शब्दहरूको खोजी भइरहेको छ । कांग्रेस एमालेले त्यसलाई प्रक्रिया अर्थात् दुई तिहाइ भन्ने नाम दिएका छन् ।

एमाओवादी र विपक्षी सहमतिबेगर संविधान ल्याइए विप्लव मच्चिने जिकिर गर्दैछन् । प्रा. शर्मा संविधानसभाको बाटो समाएर बहुमत, अल्पमतको कुरा गर्नु नै अनुचित भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘मसिना विषयहरूमा दलहरूका आफ्ना मान्यताले काम गर्ने भए पनि संविधानका मानक विषयमा अडानभन्दा माथि आउन सक्नैपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नमिलेका विषयमा साझा बुझाइ विकास गर्नुपर्‍यो । अनि एकले अर्कालाई विश्वास गर्न सिक्नुपर्‍यो ।’

प्रा। मिश्रको विचारमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू नाकैमुनिको समयमात्रै देख्छन् । परसम्म हेर्दैनन् । आज हतारमा गरिने सहमतिले भविष्यमा कस्ता बितन्डा आउन सक्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान छैन ।

‘जातीय पहिचानका नाममा नश्लको शासन माग भइरहेको छ, नश्लबाहेक अरू पनि पहिचान हुन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘भाषा, संस्कृति, इतिहास र भूगोल मिलेर जाति बन्ने हो । नश्लले मात्रै जाति बन्दैन । यो नबुझी बहस गर्दा गलत निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।’

प्रा. शर्मा भने कसैले जातीय राज्यको कुरा गरेको आफूलाई थाहा नभएको, बरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिचान खोजिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जुन कुरा छँदै छैन, त्यसलाई देख्ने प्रयास नगरुँ, यसले अतिवादीलाई मात्रै मलजल गर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘दलहरूले नेपालको विविधतामा गर्व गर्न सिक्नुपर्‍यो । नेपालको विविधता यहाँको शासन प्रणालीमा झल्कनुपर्‍यो ।’

गन्तव्यको खोजी

जतिसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने उखान पछयाउँदै आएको नेपालीले यसपल्ट पनि सहमतिको चम्किलो घेरा खोज्ने प्रयास गरिरहेको हुनसक्छ ।

तर आपसमा जेलिएका मुद्दा र दूरी बढाउँदै गरेका दलमध्ये कोही मस्यौदा समिति जान खुट्टा उचालिरहेका छन्, कोही जबर्जस्तीविरुद्ध प्रतिवादको रणनीति अख्तियार गर्दैछन् ।

लडाइँ शासकीय स्वरूप, शासन प्रणाली, चुनाव प्रणाली आदिको वरिपरि छ । दलहरूमा लामो समयको सोच नदेखिएको बौद्धिकको गुनासो छ ।

संघीयता चाहिने तर झापा, मोरङ सुनसरी र सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ अखण्ड राख्नुपर्नेजस्ता माग परस्परमा नमिलेको सुझाउँछन्, प्रा. बराल । ‘यो त मिलेन । यस्तो कुरामा खै दीर्घकालीन सोच’ उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई संवैधानिक र कानुनी रूपले मात्रै हेर्नु भएन । पेलेर संविधान जारी गर्न खोज्दा त्यसले विखण्डनको बाटोतिर लैजान सक्छ ।’

एउटा विद्यार्थी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन हुने देशमा सरकार सञ्चालकले बृहत् विचार राख्नुपर्ने बरालको सुझाव छ ।