क्रसरोडमा एमाले : माघ ८ पछि न सत्ता, न सडक !

माघ ८ पछि एमाले कहाँ हुन्छ ? सरकारमा या सडकमा ? सरकारमा भनौ, संविधान नआएपछि कांग्रेसले नेतृत्व दिदैन, सडकमा भनौ, एमाले सत्ताको कोरामिन विना बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा छ । फेरि सडकमा, के का लागि ? यसको उत्तर पनि ऊ सँग छैन । त्यसैले माघ ८ पछि एमाले क्रसरोडमा उभिने लगभग निश्चितप्राय: छ ।

माघ ८ गते आउन पो अब कति दिन बाँकी छ र ? १५ दिन न हो । अहिलेसम्म भएको प्रगति र पछिल्लो राजनीतिक स्थितिलाई हेर्दा अब यो माघ ८ पनि विगत वर्षजस्तै आयाराम गयाराम हुने लगभग निश्चित छ । भन्नलाई त यही दिन नेपालमा संविधान आउँछ भनिएको हो र अझै पनि कोही कोहीले भन्न छोडेका छैनन् । तर, तथ्यले अब यो ढाँटको पैचो खाइ पत्याउनुजस्तै स्थितिमा पुर्याएको छ ।

अप्रिय सही अब माघ ८ मा आउँदै आउँदैन संविधान । अब नआउने स्थितिमा के हुन्छ त ? अहिले नै हाइपोथेसिसको खेल सुरु गरे हुन्छ । यो स्तम्भकार संविधान आओस् भन्ने चाहना राख्छ । तर, उसको यो प्रिय चाहना सम्भव छैन । त्यसैले यो मंगलबार त्यस दिन र त्यसपछि के हुन्छ, हाइपोथेसिस प्रस्तुत गर्ने ‘विलोम–अनुमति’ खोजिरहेको छ ।

पहिला, माघ ८ गतेचाँहि के हुन्छ ? त्यसमाथि नै अनुमानको खेती गरौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष क्याम्पको सोच, कोण, रणनीति र तयारीलाई हेर्दा त्यस दिन संविधासभा कक्ष ‘रेसलिङ–कोस’ मा रुपान्तरण हुने सम्भावना बढ्दो छ । सत्तारुढ युवा सभासद दबाब आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने मुड बनाउँदैछ प्रतिपक्षी मोर्चा । संविधानसभाको गणित हेर्दा एउटा पक्षले रामधुलाइ खाने र अर्को पक्ष ओभानो हुने देखिदैन । गतिलै प्रकारको भाले–भिडन्त हुने स्थिति छ ।

पहिला त संविधानसभाको अन्तिम दिन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ नै गायब भैदिए । त्यसैले कारवाही नै सुरु भएन । तर, यसपटक सभाअध्यक्षलाई त्यो छुट हुने छैन । पहिला गयल हुँदा खेप्नुपरेको आलोचना अनि अहिले परिवर्तन भएको संविधानसभाको गणितले पनि उनलाई यसपटक संविधानसभामा हाजिर गराएरै छाड्छ । एमाले जसरी पनि संविधान ल्याउन चाहन्छ, त्यसमा पनि एमालेको वर्तमाान संस्थापन पक्षलाई त संविधान ल्याउनु प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । जतिसुकै तटस्थ भने पनि सभामुखको यो राजनीतिक ‘खेमा–पृष्ठभूमी’ले उनलाई गयल हुने छुट दिने छैन । पहिला उनी गयल हुँदा कारवाही नै सुरु भएन । अहिले उनी हाजिर भएपछि कारवाही सुरु हुन्छ । त्यो भनेको खेल सुरु हुने हो । जब खेलका दुबै पक्ष जसरी भए पनि आफ्नो पक्षमै निर्णय ल्याउन लागिपरेका हुन्छन् भने त्यहाँ ट्ु स्पोर्ट्सम्यानसिपको प्रश्नै रहदैन । त्यसमा पनि एक पक्षलाई खेलका अम्पायर सभाध्यक्ष नै अर्को पक्षमा रहेको लागिसकेको अवस्था हो । यस्तोमा उनले लिने हरेक निर्णयको निस्पक्षताको प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हुदैन । जब अम्पायरमाथि नै विश्वास रहदैन, खेल खेल रहदैन, झेलमा परिणत हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माघ ८ गतेको भाले–भिडन्त कोतमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो नहोस्, यो पंक्तिकारको प्रिय कामना छ ।

जब स्थिति यस्तो हुन्छ, तब बैठक नै बस्न सक्दैन । पहिला पहिला चारजनाले बैठक रोकेको घटना हामीसँग ताजै छ, अहिले त संख्या नै पनि निक्कै ठूलो छ । त्यसमा पनि संवैधानिक हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमाओवादी नै विपक्षमा छ । एक किसिमले दुई पक्ष राजी नभै खेल सुरु गराउनु नै अम्पायरलाई सम्भव नहुने स्थिति हो यो । जब संविधान जारी हुँदैन तव एकले अर्कालाई संविधान ल्याउन नदिने खलपात्र र खलशक्तिका रुपमा चित्रण गर्ने खेल सुरु हुन्छ । यसबाट मुलुकमा सिर्जना हुने ठाडो ध्रुवीकरणले त्यसपछिका धेरै दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपको चरण सुरु हुन्छ ।

यसपटकको माघ ८ गतेसँग नयाँ संविधानको मात्र साइनो छैन, त्यसपछि हुने सत्ता परिवर्तनको चुरो कुरो पनि छ । नेकपा एमालेले माघ ८ गतेपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने गरी कांग्रेससँग वाचा–वन्धन गरेको छ । त्यसका लागि संसदीय दलका नेतासहित रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले नै खुट्टा उचालेर बसेका छन् । तर, कांग्रेसले माघ ८ गते संविधान नआए सरकारको नेतृत्व नछोड्ने कुरा मुखै खोलेर पटक पटक भनिसकेको छ । उता, सरकारको नेतृत्वलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेको एमालेलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा बस्न गाह्रो छ । त्यसमा पनि बोलीको पक्का भनिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले धेरै चोटि कांग्रेसलाई थर्काइ पनि सकेका छन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा एमालेले सरकार छोड्ने घुर्की देखाउँछ । तर, सत्ताविना बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको एमालेको नाडी छामिसकेको कांग्रेसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । बरु एमाओवादीलाई सत्ता साझेदार बनाउँछु, प्रधानमन्त्री छोड्दिन भन्छ । उता, प्रचण्ड यही दिनको पर्खाइमा छन् । किनकि, उनको सिधा टक्कर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि उनी जे पनि दाउमा लगाउन तयार छन् । किनकि, यतिबेला उनी सत्ता राजनीतिमा हारेका जुवाडेजस्तै हुन् । सत्यवादी युधिष्ठिरले त हारेपछि द्रौपदी दाउमा हालेको किंवदन्ती छ भने प्रचण्डले त्यसो नगर्लान्, कसरी पत्याउने ?

यस्तो स्थितिमा एमाले भने क्रसरोडमा आइपुग्छ । सत्ता छोडौं, सत्ता बिना एमाले बाँच्ने कुरै आउँदैन । सत्ताकै निम्ति फुटेको र सत्ताकै निम्ति शीर्ष नेताबीच पानी बाराबारको स्थिति भएको पार्टी हो एमाले । यो पृष्ठभूमीमा एमालेले सजिलै सत्ता छोड्दैन । र, छोड्यो भने एमाओवादीसहितको सरकार बन्छ र एमाले फेरि घरको न घाटको हुन्छ । एमालेको संस्थापन पक्षलाई विभिन्न स्रोतले सम्पन्न बनाउन पनिर् सत्तामा रहिरहनुपर्ने स्थिति छ । फेरि एमाले सत्ता छोडेर कहाँ जाने ? जनताकोमा ? ऊसँग जनतामा जाने आधार पनि छैन । संविधानसभाको चुनावमा मत माग्दा राखेका प्रतिवद्धताहरु ऊसँग छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सत्ता सौदावाजीमा कांग्रेसको जिम्मा लगाइ हाल्यो । संसदीय व्यवस्थामा तम् शरणम गरिसकेपछि अब ऊसँग कम्युनिष्ट–चरित्र पनि लगभग सकिएको छ । यसैपनि एमालेको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुपलगायतका एजेण्डामा प्रतिगामी त नभनौ, यथास्थितिवादी सोच छ । आफ्नो मध्यमार्गी पहिचान पनि हराउँदै गएर यो पार्टी कांग्रेस नजिक पुगेको छ । एमाओवादी टुक्रा टुक्रा भएको फाइदामा आफ्नो भविष्य देख्ने हो भने अर्कै कुरा, हैन भने एमाले सोच, कोण, सिद्धान्त र व्यवहार हरेक दृष्टिबाट भाइ–कांग्रेस भैसक्यो । यस्तो अवस्थामा पार्टीको सैद्धान्तिक जनाधारमा पनि ठूलो ह्रास आउने छ । अर्को कुरा, कुन परिस्थितिमा एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो, त्यो पनि ख्याल गर्न जरुरी छ ।

त्यसपछि एमालेले के गर्ने ? एमाओवादीले संविधान बनाउन दिएन भनेर गाली मात्र गरेर बस्ने कि ? कांग्रेसले हेला गरेकी साझेदार भएर पनि सत्तामा बस्ने ? या सत्ता छोडेर आन्दोलनका लागि सडकमा आउने ? यी सबै प्रश्नहरुको सहज उत्तर एमालेसँग हुँदैन । एमाले आन्दोलनमा त जानै सक्दैन । किनकि, केही समय पहिले मुलुकभर आयोजना गरिने जनदवावमा देखिएको न्युन उत्साह र सहभागिताले पनि एमालेका लागि त्यो निर्णय प्रत्युत्पादक हुने संकेत देखाइसकेको छ । त्यसमा पनि अब एमालेले के भनेर, के का लागि आन्दोलन गर्ने ? संविधान बनाउन भन्ने हो भने त्यति ठूलो जनमत दिएर पठाउँदा पनि केही नगरेको नजीर छ । एजेण्डाका लागि भनौ भने उसले आफ्ना एजेण्डा नै कांग्रेसलाई चढाइसक्यो । सरकारका लागि भनौ भने एमाले सरकारमै छ । माओवादीको विरोधमा भनौ भने अब त्यो पार्टी आफैं धुजा धुजा भएर विरोध गर्नुपर्ने स्थितिमै छैन । के का लागि आन्दोलन ?
त्यसपछि संस्थापन पक्षमाथि पार्टी पंक्तिभित्रैबाट गलत नीति लिएको आरोप अरु घनिभूत भएर लाग्न थाल्छ । हुन पनि एमाले संस्थापन पक्षसँग न कूटनीति छ न रणनीति नै सही छ । पार्टी अध्यक्षले माघ ८ पछि प्रधानमन्त्री हुने नाममा कांग्रेससँग जे जस्ता सम्झोता गरे, त्यसबाट न उनले कांग्रेसलाई खुशी बनाउन सके न उनले सोचेजस्तै अहिलेको गणितमा एमाओवादीलाई किनारा लगाउन सकिने स्थिति नै पैदा गरे । उनको अडानले सरकारको कोणबाट पनि असफल भयो एमाले, संविधान ल्याउने कुरामा त उनले जे जस्तो मार्गचित्र बनाए, त्यो नै गलत थियो । त्यसमा त सफलता हात पार्ने कुरै थिएन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एमाले–एजेण्डामै कांग्रेस र एमाओवादीलाई ल्याउन सकिने स्कोप हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस कित्तामा जानु सैद्धान्तिक विचलन मात्र हैन, राजनीतिक आत्महत्या नै थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा रहेर सोच्दा, उनी आफ्नै कम कूटनीति बढी गलत रणनीतिका कारण मुलुकलाई संविधान दिने दायित्वबाट टाढिदै गएको स्थिति हो । पार्टीलाई मध्यमार्गी धारबाट दक्षिणतिर धकेल्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट पर धकेलिदै छन् उनी । यी सबै कारणले गर्दा उनी आफैं पनि असफल हुँदैछन् र मुलुकलाई पनि असफलतातिर लैजादैछन् । हो, यसमा एमाओवादी प्रचण्डको कुटीलता पनि होला, कांग्रेसको बेइमानी पनि होला, आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुको असहयोग पनि होला । तर, यी सबैको आँकलन गर्न नसक्नु र त्यही अनुसारको रणनीति बनाउन नसक्नु त उनको कमजोरी हो नि । यसैपनि उनकै शव्दमा उनीसँग अरु जति समय छैन । हरेक कुरा छिटो गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि उनले के गरे त ?

कसैलाई लाग्ला, यो कमरेड ओलीको आलोचना भयो । जोजोम्यानहरुले त जे जे पनि भन्न सक्छन् । तर, सत्य यही हो । एमाले माघ ८ गतेपछि कहाँ हुन्छ भनेर सोध्ने पनि कमरेड ओलीलाई नै हो । उत्तरमा तुक्कावन्दी मात्रै आउँने हो या धरातलीय यथार्थमा आधरित तथ्य र तर्क पनि ?, मुलुक जान्न आतुर छ । आगे उनै जानुन् ।