उत्तर र दक्षिण रहने गरी राज्यपुनर्संरचना गर्न चुरेभावरको माग

काठमाडौं, १४ पुस । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको सुझावसमेतमा नयाँ संविधान तोकिएकै समयमा जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।

चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने र वरिष्ठ नेता केशवप्रसाद मैनालीले आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानसभा र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘नयाँ संविधान जारी गर्ने समय माघ ८ गते नजिकिँदै गर्दा प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नाममा हुने कुनै पनि निर्णयलाई संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिको पनि रायसुझाव लिनुअनिवार्य हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चार राजनीतिक शक्तिका नाममा हुने सहमति मान्न सबै तयार छैनन् ।’

‘नयाँ संविधान सहमतिमा जारी गर्ने हो भने बाहिर रहेका शक्ति र संविधान सभा भित्र रहेका सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति पनि अनिवार्य छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भनेका छन्, ‘यसलाई नजरअन्दाज गरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुअघि बढे त्यसले उनीहरुलाई नै घातक हुने छ ।’

चुरेभावर पार्टीले नयाँ संविधान माघ ८ गते तोकिएकै समयमा जारी गर्ने विषयमा सहमतिका नाममा अलटाल गर्न नपाइनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

चुरेभावर पार्टीले विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न ‘तीन बुँदे, पाँच बुँदे र नौँ बुँदे सम्झौताहरू’लाई कार्यान्वयनको माग पनि गरेको छ । ‘यदि सहमतिका नाममा ती सम्झौंता र सहमतिलाई वेवास्ता गरिए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीयता मुलुकको आवश्यक्ता रहेको भन्दै चुरेभावर पार्टीले राज्यपुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, जातीय सद्भावलाई अक्षुण राखेर गर्नुपर्ने जनाएको छ । चुरेभावर पार्टीले भनेको छ, ‘राज्यपुनर्संरचनाले मुलुकलाई विभाजन होइन की एकतावद्ध गर्नसक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय एकतालाई ध्यानमा राखेर चुरेभावर पार्टीले मुलुकमा ‘छ प्रदेश’को अवधारणा आफ्नो घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

उसले सबै संघीय राज्य उत्तरदक्षिण हुनुपर्ने जनाएको छ । कोसी नदीपूर्व – बराह क्षेत्र प्रदेश, कमला नदीपूर्व – हलेसी प्रदेश, कमला नदी पश्चिम – जानकी प्रदेश, नारायणी नदीपारि – लुम्बिनी प्रदेश, कर्णली नदीपारि – खप्तड प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यकालाई बागमती वा केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

धर्मका सम्बन्धमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्षता वा सापेक्षता अर्थात ‘नेपाल हिन्दू राज्य रहने’ वा ‘नरहने’मा जनमतसंग्रहबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने चुरेभावरले जनाएको छ ।

शासकीय स्वरुपमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहने र संसदबाट नै निर्वाचित सेरिमोनियल राष्ट्रपति रहने आफूहरूको अवधारणा रहेको अध्यक्ष न्यौपानले जनाए ।

निर्वाचन प्रणालीमा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहमा गरिने सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने चुरेभावरको अवधारणा रहेको छ ।