नेपाल विखण्डनको भयानक षडयन्त्र

माघ ८ गते संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ताभन्दा पनि संविधान बने पनि नबने पनि देश टुक्रिन्छ कि भन्ने चिन्ताले आम नेपाली जनतालाई पिरोलिरहेको छ । माओवादीले जातीय राज्यको बिउ रोपिसकेको छ । त्यसलाई मधेसवादी दल र जनजाति पार्टीहरूले मलजल गरिरहेका छन् । जातीय राज्यको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छैनन् । माओवादीको लहलहैमा लागेर मधेसवादी दल र जातिवादी पार्टीले माघ ८ गते विधिवत रुपमै नेपाल विखण्डनको खाका तयार पारेका छन् । नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट जातीय आधारमा आठ अथवा दश टुक्रा पार्नु भनेकै देश विखन्डनको पूर्वाधार तयार पार्नु हो ।

विश्व इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हो भने जातीय आधारमा टुक्र्याइने राज्यका कारण नेपाल भन्ने देश कुनै दिन विश्वको नक्साबाट हराउने छ । जातीयताको आगोले अफ्रिकी देशहरूमा लाखौंको ज्यान गइसकेको छ । बिसौं वर्षपछि अफ्रिकी देशमा सल्केको जातीयताको आगो अझै निभिसकेको छैन । हिजो तीनवटा राज्यमा विभाजित नाइजेरिया आज छत्तीस राज्यमा विभाजित भएको छ । हिजो दुई भागमा विभाजित सुडान आज छब्बिस टुक्रा भएको छ । इथोपियाको हालत त्यस्तै छ । युगान्डा, कंगो, युक्रेनलगायतका देश जातीयताका कारण गृहयुद्धमा धकेलिएको छ । ती देशहरूमा दिनहुँ भइरहेको युद्ध र तिनले निम्त्याएको नरसंहारलाई एक पटक ध्यान दिने हो भने मात्रै नेपाललाई अन्त्यहीन द्वन्द्वबाट जोगाउन सक्छौं । होइन, माओवादी र मधेसवादीको लहलहैमा लागेर जातीय राज्य खडा गर्ने हो भने भोलिदेखि नेपालमा पनि कंगो र युगान्डाको दृश्य दोहोरिन सक्छ । बाह्र वर्षे माओवादी द्वन्द्वको घाउ अझै आलै छ । सोह्र हजारका परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशमा अर्को युद्ध निम्त्याउनु भन्दा संघीयताकै बारेमा ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।

संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू पनि यही संविधानसभामा छन् । संघीयताको चर्को वकालत गर्नेहरू पनि यही संविधानसभामा छन् । यिनीहरूले कसको इशारामा देशलाई विखण्डन गर्ने जातीय र धार्मिक युद्ध उछालिरहेका छन् भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सार्वभौम संसद पनि भन्ने, त्यही संसदबाट राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्ने कुरा हुन सक्दैन । कुनै पनि देशको संविधानले यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन ।

लोकतन्त्र भन्ने कुरा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरा हो, देश टुक्र्याउने कुरा होइन । गणतन्त्र भन्ने कुरा जनतालाई समृद्धि दिने हो, गृहयुद्धमा जाक्ने होइन । हुँदाहुँदा प्रमुख दलका नेताहरू संघीयताको सवालमा तँतँ र मममा झरिसके । संविधानसभाको बहुमत पक्ष माघ ८ गते लोकतान्त्रिक विधिबाटै भए पनि जनतालाई संविधान दिन तयार छन् । अल्पमत पक्ष त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छैनन् । घटनाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानसभामा भएका दलहरूबीच माघ ८ गते काटमारको स्थिति छ । यो स्थितिलाई साम्य पार्न जिम्मेवार दलका नेताहरूले धैर्यतापूर्वक सोच्नु पर्छ । यी दलकै अगुवाईमा जनताले ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा बलिदानी दिए । त्यो बलिदानीबाट गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यतिबेला त माओवादी, कांग्रेस, एमाले कसैले संघीयताको कुरा उठाएकै थिएन । संघीयताको कुरा कसले किन उठायो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । ल, ठिकै छ, सहमतिका लागि संघीयता स्वीकार्नु पर्छ भने उत्तर दक्षिण जोडेर प्रदेश बनाउनु पर्ने कुरामा कसैको विमति किन ? कसरी राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता बलियो हुन्छ, त्यसरी राज्यको विभाजन हुनुपर्छ । अन्यथा, क्रिमियाको घटना नेपालमा दोहोरिन नदिन अन्तरिम संविधानमै फेरबदल गरेर भए पनि माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।