चुरेको आन्दोलन २३ जिल्लामा सम्पन्न

काठमाडौं ७, पुस । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेजीको माग गर्दै चुरे संघर्ष समितिले देशका झण्डै दुई दर्जन स्थानमा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्रपति चूरे–तराई संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत गठित संरक्षण क्षेत्र घोषणाको खारेजीको माग गर्दै कपिलवस्तुबाट शुरु गरिएको विरोध प्रदर्शन सोमवार उदयपुरको गाईघाटमा २३ औं विरोधसभा आयोजना गरेको थियो ।

देशव्यापी आन्दोलनमा सहभागी भएका संघर्ष समितिका संयोजक तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्की विरोध प्रदर्शनबाट आन्दोलन गाउँ–गाउँसम्म पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘गाउँ–गाउँबाट जनसहभागिता बढेको देख्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रम जनताले पनि रुचाएका रहेनछन् भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ ।’ उनले भने–‘यो आन्दोलन फेकोफनको मात्र होइन ।

वन क्षेत्रमा कार्यरत जनसंगठनहरुको साझा हो भन्ने पनि सन्देश दिएको छ ।’ उनी चुरे संरक्षण समिति किन खारेज गर्नुपर्छ भनिएको हो भन्ने कुराको सन्देश मेची महाकालीसम्म पु¥याउन पाउनु पनि आन्दोलनको उपलब्धी नै ठान्छन् । संयोजक कार्की आन्दोलनको बलमा सरकारको जनविरोधी कदम घुँडा टेकाउने दाबी गर्छन् ।
सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डे आन्दोलनमा दशौं लाखौंको जनलहर र जनताको ऐक्यबद्धताले सरकारी घोषणा जनविरोधी भएको पुष्टि भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्–‘सरकारीले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाका विषयमा हामी जनतामा भएका भ्रमहरु चिर्न सफल भयौं ।’ सरकारी घोषणा जनविरोधी हो । ‘यसलाई खारेज गरेर जनसहभागितामा चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नै आन्दोलनको सन्देश हो’, पाण्डेको भनाइ थियो ।
सामुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल (कफ्सन नेपाल) का अध्यक्ष भोला खतिवडा भने चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट जनतामा परेका समस्याहरुको पहिचान भएको बताउँछन् । खतिवडा भन्छन्–‘चुरे संरक्षणका नाममा सामुदायिक वनबाट ढले पडेका रुखहरु निकाल्न नदिने, वनका खाता रोक्का गर्ने, वन कार्ययोजना पारित नगर्ने र वन हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको पाइयो ।’ उनी पनि गाउँगाउँबाट जनता सडकमा ओर्लिनुले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाउने जिकिर गर्छन् ।

चुरे समिति गठन आदेशमा सरकारले चुरे क्षेत्रका वनस्पति छुन समेत नपाउने, चुरे क्षेत्रमा मानिस प्रवेशका लागि अनुमति लिनुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक संगठन (स्कुल, स्वास्थ्य चौकी लगायत) स्थापना गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि स्थानीयले देशव्यापी रुपमै आपत्ति जनाएको आन्दोलनकर्मीहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले गत असार २ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम राष्ट्रपति चूरे–तराई संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गाविस महासंघ, जिविस महासंघ, लगायत वनका क्षेत्रमा कार्यरत २० वटा संस्थाले चुरे संघर्ष समिति गठन गरी विरोध गरेका थिए ।

पहिलो चरणको आन्दोलन पुसको पहिलो सातादेखि शुरु भएको विरोध प्रदर्शन कपिलवस्तुबाट शुरु भए उदयपुरको गाईघाटमा पुगेर सम्पन्न भएको हो । संघर्ष समितिले सरकारले घोषणा फिर्ता नलिए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रपति र मन्त्रीका कार्यक्रम वहिस्कार गर्ने     
सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगरे उदयपुरवासीले राष्ट्रपति र वनमन्त्रीका सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
चुरे संघर्ष समितिले आज उदयपुरको गाईघाटमा आयोजित विरोधसभाका क्रममा स्थानीयले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र वनमन्त्री महेश आचार्यका सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

गाईघाट क्षेत्रमा २०२० सालदेखि वन अतिक्रमण गरी वस्ती बसाइएको भए पनि सरकारले जग्गाधनी पूर्जा नदिएको भन्दै गाईघाटवासीहरु आक्रोसित भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठकले जानकारी दिइन । सो क्षेत्रमा साढे ६ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण गरी सुकुम्वासीहरुको वस्ती बसाइएको छ ।
सरकारले बर्षौदेखि बसोवास गरेको स्थानमा जग्गाधनी पूर्जा दिनुको साटो चुरे संरक्षणका नाममा बषौंदेखि बसिरहेको ठाउँबाट उठिवास गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।