स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको २१ अर्बको बजेट

काठमाडौँ, ७ पुस । स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको अभाव हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउनेको चापमा वृद्धि भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ६८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था मापदण्डअनुसारका छैनन् तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीका भरोसाका केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै बनिरहेका छन् स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भन्नुभयो ।

सोमबारदेखि सुरु समग्र स्वास्थ्य सेवाका समीक्षा बैठकमा महानिर्देशक उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या ८२ प्रतिशत पुग्यो । गत वर्ष यो सङ्ख्या ७६ प्रतिशत रहेको  थियो ।’

‘विपन्न नागरिकका लागि सञ्चालित मुटु, क्यान्सर, मिर्गाैला जस्ता ठूला रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिँदै आएको चिकित्सा एवम् आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती थपिँदै गएका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

तीनदिने सो बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा समीक्षा हुनेछ ।

महानिर्देशक डा उप्रेतीले गत वर्ष सरकारी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका स्नातक एवम् स्नातकोत्तर तहका १९८ चिकित्सकलाई दुर्गम जिल्लामा थप जनशक्तिका रुपमा खटाइएको, आमा सुरक्षा, कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विभागअन्तर्गत चालु आवमा रु २१ अर्ब रकम स्वास्थ्यका कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले नयाँ स्वास्थ्य नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले विगतका गलत निर्णयका कारण अहिले खोप र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती देखिएको भन्दै छिट्टै खोपको व्यवस्था हुने जानकारी दिनुभयो । रासस