काठमाडौं, ७ पुस । कांग्रेस र एमालेले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको साटो संविधानसभाभित्रै सभासदहरुको बेग्लै संयन्त्र बनाई फास्ट ट्रयाकमा मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले चौथोपटकसम्म दिइएको समयसीमामा पनि विवाद मिलाउन नसकेपछि फेरि उक्त समितिमा पठाउनु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै ठूला दुई पार्टीले आइतबार संविधानसभाभित्रै चुस्त संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
दुइ दलले शीर्ष वार्ता नै बहिश्कार गरेर एमाओवादी नेताहरुले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको र यसले जनताको मतको अपमान गरेको टिप्पणीसमेत गरे ।
‘हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव राख्यौं । त्यसको विकल्पमा मिल्ने प्रस्ताव ल्याउने कि बैठकमै बस्दैनौं भनेर भाग्ने र ?’ एमाओवादीले जानीजानी समय लम्ब्याउन खोजेको दावी गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘अब विवाद संविधानसभाभित्रै प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सभासदहरुको चुस्त संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।’
संविधानसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले संवाद समितिलाई पटकपटक म्याद दिँदा पनि विवाद मिलाउन असफल भएकाले पूर्ण बैठकबाटै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
संवाद समितिले आफैले विवादित विषयवस्तुमा छलफल नगराई केही सीमित नेतामा लगेर जिम्मेवारी सुम्पेको र जनताले खोजेको परिणामसमेत दिन नसकेको सभासद गोकर्ण विष्टले बताए ।
‘विवाद मिलोस भनेर हामीले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट समितिलाई जिम्मेवारी दियौं,’ असफल भएको समितिलाई फेरि म्याद दिन नहुने सुझाव राख्दै एमालेका सचिव समेत रहेका विष्टले भने, ‘संवाद समितिले पनि खास विषयमा सभासदहरुबीच छलफल चलाएन । सीमित नेतालाई जिम्मा दियो । अब जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संविधानसभाले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’
त्यसका लागि सबै दलका सभासदहरुको प्रतिनिधित्व रहने संयन्त्र बनाइनुपर्ने र त्यसैले निर्णय गर्नुपर्ने बिष्टको तर्क रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले अब बन्ने संयन्त्रले प्रक्रिया अघि बढाउन प्रश्नावली बनाउने र निर्णयमा पुग्न बाटो खुलाउने बताए ।
‘नमिलेका विषयवस्तु टुंग्याउनका लागि प्रश्नावली बनाउदै जान पनि यस्तो संयन्त्र या समिति जरुरी छ । यो जनताले चुनेर पठाएका सभासदको अधिकार पनि हो,’ लेखकले भने, ‘त्यसबीचमा संवाद समितिको पहलमा कुनै विवादमा सहमति भए सम्बन्धित प्रश्न हटाउने, नत्र कायमै राखेर अघि बढाउन सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया