काठमाडौं, ३ पुस । संविधानका अन्तरबस्तु र प्रक्रियामा रहेका विवाद समाधानका लागि सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको संविधानसभाको छलफलमा प्रमुख दलहरुबीचको तिक्तता बढेको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पुनः विवाद समाधानको जिम्मेवारी दिनेरनदिनेमा सुरु भएको वादविवाद घोचपेच र चेतावनीमा पुगेको छ ।
छलफलको रस्साकस्सी बढेपछि बुधबार सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संयमता अपनाउन रुलिङ्ग नै गर्नुपरेको हो ।
उनले आफ्नो धारणा अरुलाई सम्बोधन र इगित गरेर नभई चेयर मार्फत राख्न सम्झाएका हुन् ।
प्रतिपक्षी एमाओवादीले दुई तिहाईको संविधान जारी गरेर देखाउन सत्तापक्षलाई चुनौती दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
सत्तापक्षका सभासद्हरुले बागमतीमा धेरै पानी बगेको उल्लेख गर्दै धम्कीको भाषा नबोल्न एमाओवादीलाई सचेत गराएका छन् ।
सहमतिका नाममा अनन्तकाल सम्म अनिर्णयको बन्दी हुन नसकिने उल्लेखगर्दै उनीहरुले मतदानको प्रक्रियाबाट भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
छलफलको केन्द्र विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्र भएपनि सभासद्हरुले संघीयताको स्वरुप सहित संविधानका विवादीत अन्तरबस्तुमा समेत दलिय दृष्टिकोण राख्न छुटाएका छैनन् ।
संविधानसभाको बहसमा कनिष्ठ सभासद्ले मात्र भाग लिने अभ्यास विपरित संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलको प्रारम्भ प्रमुख दलका दोस्रो बरियताका नेताहरुले गरेका थिए ।
छलफलका लागि ठूला नेताहरुलाई १० मिनेट र बाँकीलाई ५र५ मिनेट समय पाएका छन् ।
छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका तीन सय मध्ये तीन दिनमा एक तिहाईले मात्र पालो पाएका छन् । बोल्नका लागि सचिवालयमा नाम टिपाउने क्रम जारी रहेकाले छलफलको समयावधी समेत यकिन छैन ।
प्रतिक्रिया