कहिलेसम्म उत्पादन गर्ने शैक्षिक बेरोजगार ?

नेपालमा संविधानसभाको सवाल २००७ साल देखि उठेको थियो । यसलाई गणना गर्ने हो भने यो सवाल उठेको करिब ६ दशकको अवधि नाघिसकेको छ । यो ६ दशकमा नेपालले विभिन्न परिवर्तन आत्मसात गर्ने मौका पायो । यसमा पनि राजनैतिक परिवर्तनलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । नेपालका विभिन्न कालखण्डका राजनैतिक परिवर्तनका कारण नेपालमा विभिन्न समयमा संविधान जारी भए, संशोधन भए र केही समयसम्म लागू पनि भए । विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले त्यस समयमा महत्व राख्ने कुराहरूलाई उचित स्थान दिँदै आए । राजतन्त्रतात्मक शासन पद्धतिबाट गणतान्त्रिक पद्धति आत्मसात गरेको नेपाल अहिले नया“ संविधान बनाउने पथमा अग्रसर छ अब बन्ने संविधानमा सबैले आ–आफ्ना कुराले स्थान पाओस् भन्ने मनसाय राखेका छन् । कोही गास, बास, कपासको माग गरिरहेका छन् भने कोही आर्थिक क्रान्ति र आमुल परिवर्तनको तर यी सबै इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्नका लागि आवश्यक सुत्रको प्रतिपादन गर्ने शिक्षातर्फ भने कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । यसले नेपालको भविष्यलाई झन् अध्याँरो बनाउँदै लगिदिएको छ ।

नेपालको परिवेशमा केन्द्रित हुने हो भने यहाँ अनेक विचारको उत्पत्ति भई के सही वा के गलत भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । हिजो संविधानसभाको मागलाई अस्विकार गर्नेहरू पुनः त्यही मागलाई स्वीकार गरि आफूलाई रूपान्तरणको पथमा ल्याइरहेका छन् । परिवर्तनकारी विचारधारासँगै संविधानसभाबाट नयाँ गणतान्त्रिक सविधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसभन्दा अघि अबौं खर्च गरी मुल्यवान समय धेरै नै खर्च गर्दा पनि संविधान नबन्दा जति चोट नेपाली नागरिकको मन मस्तिष्कमा परेको थियो त्यो भन्दा ठूलो चोट नयाँ संविधानमा शिक्षालाई उचित स्थान नदिइएमा पुग्नेछ । हुन त संविधान बनाउन जति गाह्रो छ, यसको पालना त्यो भन्दा पनि कठिन छ । नेपालमा यसअघि सन् १९९०, १९५१, १९५९ र १९६२ मा संविधान लेखिएका थिए । ती सबै संविधानमा शैक्षिक नीति नसमेटिएका होइनन् खाली पालना मात्रै आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तो भएको थियो । इतिहासबाट मार्गनिर्देशन र इतिहासले पढाएका पाठबाट हामीले अब बन्ने नयाँ संविधानमा नयाँ शिक्षा नीतिका बारेमा सोच्नैपर्छ ।

नेपाली नागरिक पनि नयाँ संविधानमा शिक्षा नीति राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् तर कस्तो शिक्षा नीति राम्रो हो भन्ने विषयबारे अनभिज्ञ छन् । त्यस्तै, संविधानसभाभित्र पनि केही प्रतिनिधि जनवादी शिक्षाको माग गर्छन् तर जनवादी शिक्षाको परिभाषा र यसको महत्वका बारेमा वेखवर छन । देशको मुल कानुन बनाउने दायित्व पाएर संविधान सभा भित्र पुगेका प्रतिनिधि नै आफ्नो मागको बारे स्पष्ट छैनन् भने जनताले उनीहरूबाट कसरी नयाँ संविधानमा नयाँ शिक्षा नीति र यसको पालनाको बारेमा अपेक्ष्ाँ गर्न सक्छन् ? शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तनको उदाहरणको रूपमा विश्वमा आफ्नो स्थान बनाई स्थापित भएका रसिया, उत्तर कोरिया र चीनले बरू आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारिसकेका छन् । क्रान्ति पछिको आमुल परिवर्तनबाट सबैलाई सर्वसुलभ, व्यवसायिक, औद्योगिक एवम् प्रयोगात्मक शिक्षा दिएर नै पुरानोबाट नयाँ रूपको आभाष गर्न ती राष्ट्रले पाएका छन् । नेपालले पनि उद्योगमुखी पाठ्यक्रम र व्यवहारिक शिक्षा समेटेर उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गराउन सके विद्यार्थीको हातमा सीप हुने थियो । त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गरि नयाँ संविधानमा अनिवार्य व्यवसायिक शिक्षाको प्रावधान उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा नीतिले ठोस र मुर्त रूपमा उपलव्धि लिन सकेको छैन । केवल अंग्रेजीलाई मात्रै जोड दिएर आफ्नो मनमा लागेका विषय शुद्धसँग प्रकट गर्न नदिने चलन छ नेपालमा । घोकेको कुरा लेख्ने र पढाउनेले जुनसुकै विषय जसरी पढाए पनि हुने भएकाले ज्ञानको क्रमवद्धता नभएको र उमेरको अध्ययन नगरी मन परि पुस्तक लेख्नलाई छुट भएकाले पनि नेपाली शैक्षिक क्षेत्र पैसामुखी बन्दै गएको छ । यसले नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा राष्ट्रियता, समानता ल्याउन सकेको छैन । यसले केवल व्यक्तिवादी र कमाउ–खाउको धन्दालाई आत्मसात गरेकाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो सुनौलो जीवनको बलि चढाउनुपरेको छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा शिक्षालाई नै विशेष प्राथमिकता दिएको छ । गत वर्षमात्रै सरकारले एक अर्ब रूपैंया शिक्षाको लागि छुट्यायोे तर २०७० को एसएलसी परिक्षामा जम्मा ४३ दशमलव ९२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । एक अर्ब रूपैंया नेपाली शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि खर्च गर्दा निकै कम विद्यार्थी उत्तिर्ण भएपनि नेपालको फितलो शिक्षा नीति सुधार तिर कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । तसर्थ शिक्षामा विद्यमान रहेका समस्या समाधानका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको संविधान संशोधन गरि नयाँ कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ । अझ नयाँ संविधान जन्मिने समयमा यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । फलाम तातो हुँदा नै हान्नुपर्छ भने झैं संविधानमा आफ्नो सुझाव समेट्ने यो जस्तो सुनौलो मौका हामी नेपालीले पछि पाउन मुस्किल नै पर्छ ।

ठूला रूखको ओत लागे एक झर पानी ओत्छ भन्ने मान्यता रहेपनि पानीमा भिज्नु र आत्मसमिक्षा नगर्नु जस्तो मुर्खता अरू कुनै हुन सक्तैन । नेपालमा अहिलेसम्म बनेका संविधानले शिक्षा सबैको अधिकार हो भन्ने अर्मुत व्यवस्था आफुमा समाहित गरेका थिए । विगतको संविधानले नेपाली शैक्षिक परिवेशलाई बामे सर्न सिकाए पनि अहिले नेपालीले आफ्ना दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएका छौं । पहिले हातले खाने नेपाली अहिले काँटा–चम्चाले खाना खान्छौँ, चकटीमा बस्ने नेपालीलाई सोफा र घुम्ने कुर्सी चाहिन्छ, दौरा–सुरवाल, ढाका टोपी र चौबन्दी चोली र पटुकी लगाउने नेपाली अहिले लुगामा पनि परिवर्तन गरिरहेका छँैं । आफ्नो जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याएपनि हामीले शिक्षामा बामे सर्दै गरेको शैक्षिक नीति अझै पनि मौलिक हकभन्दा माथि तान्न सकेका छैनौं ।

अहिलेसम्मका नेपाली संविधानमा बिना कुनै भेदभाव शिक्षा पाउने अधिकार छ तर कस्तो प्रकारको शिक्षा भन्ने तोकिएको छैन । अबको नया“ संविधानमा सीपमुलक र व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिदैं विगतको जस्तो धिसेपिटे कुरा गरेर अर्मुत नारा र प्रावधान उल्लेख भएमा नेपालको शैक्षिकस्तर माथि उठ्ने छैन । शिक्षा नीति परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सरकारले बेलाबेलामा रकम निकासा गरिरहेको छ । जसका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग दिदैं दायित्व भने पूरा गरिरहेको हुन्छ । ठूलै रकम निकासा गरेपनि आर्थिक उन्नतितर्फ निर्देशित गर्ने शिक्षापद्दति विकास नभएको परिणाम स्वरूप नेपाल विकासको सुचकमा पनि पछि नै छ ।

नेपालमा अरू देशमा जस्तै प्राविधिक शिक्षालय नभएका होइनन् तर पनि प्राविधिक शिक्षा पाएका विद्यार्थीले उचित अवसर पाएका छैनन् । उचित रोजगारी नपाएकाले अहिले दैनिक सयौं नेपाली विद्यार्थी विदेशी भूमीमा आफ्नो भविश्य बनाउने सपनासँगै पलायन भइरहेका छन् । विदेश जानुको कारणको कसैले सोध्यो भने पनि उनीहरू उल्टै प्रश्न गर्दै एकै उत्तर दिन्छन् “नेपालमा बसेर के गर्ने ? न जागिर पाइन्छ न केही नै हुन्छ, पाइएपनि तलब निकै कम हुन्छ । बरू विदेश गयो पढ्यो, कमायो अनि मन लागे नेपाल आयो । ” तसर्थ नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिने शिक्षा नीति केवल संविधानमा उल्लेख मात्रै होइन व्यवहारिक र सफलतापूर्वक लागू हुने हुनुपर्छ । नयाँ संविधानले भविष्यलाई विचार गरेर केही अवसर सिर्जना गरिदिएमा त्यो नेपाली विद्यार्थीका लागि अमृत बन्छ । अबको संविधानमा दह्रो शिक्षा नीति भएमा देशको विकास हुन सक्छ । यसले सबै नेपालीको चाहना पूरा गर्दै हरेक क्षेत्रको विकासका लागि बाटो देखाउनेछ । यदि शिक्षा नीतिमा केही संशोधन नभएमा वा पुरानै संविधानका प्रावधान नयाँमा समाहित भएमा त्यो काल्पनिक र अव्यवहारिक, अदुरदर्शी र विचारहीन प्रमाणित हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले बनाएको जन–संविधानका विषयमा भोली कसैले प्रश्न नउठाओस्, कसैले पनि आफू अपमानित महसुुस नगरी वर्ग सृजना गर्ने खालका मौलिकताहीन र राष्ट्रियताहीन शिक्षा नीति नेपालको लागि अभिशाप बन्नेछ । जीवन सुधार, मानवतावादी, प्रगतिवादी शिक्षा नै आजको आत्यावश्यक छ । जहाँ असल शिक्षा हुन्न, जुन देशलाई शिक्षाले निर्देशित गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यो देशको विकास ठोस र मुर्त हुन्छ भन्ने सोच्नु नै मानव जातिमाथिको व्यङ्ग्य हो । अहिले हामी यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । हामीमा अन्वेषण कलाको कमी छ तर पनि हामी आफुलाई अन्वेषकको रूपमा चिनाउन सुगा रटाइको बाटो पहिल्याछौं । अहिलेको अवस्थामा समय सन्दर्भ अनुकुल बन्दै अन्वेषणको मार्गमा डो¥याउने प्रकारको शिक्षाले नै संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ ।

अहिलेको अवस्थाले हामीलाई कहिलेसम्म विदेशीका लागि बेरोजगार व्यक्ति उत्पादन गर्ने ? विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्ति देशमा नबस्नुको कारणको निराकरण नगरेसम्म देश विकास कसरी हुन्छ ? हामी जति शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गर्छौ, ती कसैले पनि देशमा बस्न नचाहनुको कारण के हो ? जस्ता प्रश्नको अनुसन्धान गरि उत्तर पत्ता लगाउनुपर्छ । नयाँ संविधानले पहिलाका संविधान जस्तै शिक्षा मौलिक हक भनी उम्कने अवसर खोज्यो भने त्यसको सार्थकता रहँदैन । त्यसैले, छलफल र बहसबाट देशलाई आवश्यक उद्योगमुखी शिक्षाको प्रावधान आउँदो संविधानले बुझेर समाहित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई स्थान नदिइएको होइन्, यसमा कुनै समुदायले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रावधान छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकको लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा पाउने कुरा पनि उल्लेख छ तर हामीले नेपालकै कतिपय बालबालिका निम्न माध्यमिक तहको शिक्षाबाट बञ्चित भएर सडका गल्ली गल्लीमा भौतारिदै हिडेको देख्छौं । संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा पूर्ण पालना गर्न नसकिने भए ती कुरा संविधानमा उल्लेख नगरेकै राम्रो हुन्छ । अब बन्ने संविधानले शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई लक्षित गरि मन र मान राख्ने कुरा भन्दा व्यवहारिकतामा ध्यान दिनु बेश हुन्छ । अन्तरिम संविधानमा माध्यमिक तह निःशुल्क भनिएपनि हजारौ बालबालिका स्कुल बाहिर रहेकाले संविधानकै धज्जी उडेको छ । पहिलेदेखि चलिआएको चलन रक्षा गर्नुपर्ने मानसिकताले निर्देशन गरे जस्तो आभाष समय समयमा हुन्छ जुन कुरा अहिले पनि वंशाणुगत गुण जस्तो अहिले पनि रहिरहेको छ ।

संविधान देशको मुल कानुन हो, यसमा केवल निर्देशन गरिने कुरा मात्र लेखिएका हुन्छन् जसमा आधारित भइ सबै नीति नियम बनाइन्छ । त्यस्तै, शिक्षा नीति पनि मुल कानुनमा समेट्दा सबै कुरा उल्लेख नहोला तर आवश्यकताको विश्लेषण गरी वस्तुवादी ढङ्गको मानवीय चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा भने पक्कै उल्लेख गर्न सकिन्छ । परनिर्भिकता त्यागेर स्वाभिमानपूर्वक सबै जातिको सम्मान, उन्नति, लिङ्गभेदको अन्त्य हुने विचार अपनाउने शिक्षा नीतिले देशलाई उन्नतिको बाटोमा डोर्‍याउँछ । यसले अहिलेको आवश्यकताको रूपमा रहेको परनिर्भिकताको अन्त्य पनि प्रयोगात्मक तरिकाबाट सिकाउँछ । अहिलेको नेपाली शिक्षाले यथार्थता भन्दा पनि काल्पनिक कुराहरू बढी पढाउँछ । यसले हामी सबैको विचारलाई शुन्य बनाइ शैक्षिक संस्थाहरूलाई वेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनाइदिन्छ ।

शैक्षिक विकासका लागि औद्यौगिक वा प्राविधिक शिक्षाको अभाव भएको छैन । राजनैतिक अस्थिरताको सामना गरिरहने नेपालमा अहिले खुलेका सयौं राजनैतिक दलले आफ्नो प्रभाव जमाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू पहिला आफ्नो कार्यालय वरपर बस्ने मानिसहरू माझ आफ्नो प्रभाव जमाउँदै अन्य क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव छाड्ने प्रयास गर्छन् । यसैगरी, उनीहरूको प्रयास शैक्षिक संस्थातिर मोडिन्छ र विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो संगठनमा विभिन्न कुराको लोभ देखाइ आकर्षित गर्ने हरसम्भव प्रयत्न गर्छन् । मान्छेको स्वभाव न हो ऊ पनि केही कुराको लोभमा आफ्नो उद्धेश्यलाई तिलाञ्जली दिएर नयाँ राजनैतिक उद्धेश्य प्रँप्ती तिर लाग्छन् । त्यसैले भन्ने गरिन्छ राजनीति केहि व्यक्तिको स्वार्थका लागि अनेक व्यक्तिहरुको उन्माद हो । संसारका हरेक राष्ट्रमा राजनीति हुन्छ र ती राष्ट्रमा यसको प्रयोग पनि क्षेत्रगत रूपमा फरक हुन्छन् । नेपालमा पनि राजनीतिले प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारिरहेको छ । खासमा भन्नुपर्दा राजनीतिलाई राज्य चलाउने नीतिको रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ तर नेपालको हकमा भने यो कुरा अलि फरक नै देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिले शिक्षालाई एक चिलले कुखुराको चल्ला गाँजेझैं बनेको छ ।

राजनीति र शिक्षा नाम फरक भएपनि दुइबीच मितेरी–साईनो भने सधैं गाँसिएको हुन्छ । विद्यार्थीले आफनो अध्ययनको विषय राजनीतिशास्त्र लिन पाउँछन्, राजनितिको रचानात्मक स्वरुप तर्फ प्राज्ञिक चासो राख्नु पनि विद्यार्थीका आचारसंहिता भित्रै पर्दछ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने खुला बहसलाई विद्यालय र महाविद्यालय, विभिन्न संस्था र परिषद्मा विद्यार्थीहरुको बौद्धिक शक्तिलाई तिर्खान र उनीहरु भित्रको प्रतिभालाई खार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा विद्यार्थी आफै राजनीतिमा लाग्छन् र आफनो पढाईमा राजनीति मिसाउँछन् । वास्तवमा विद्याथीले राजनीति गर्नु भनेको मूल कर्तव्यबाट पलायन हुनु हो । राजनिति त्यस्तो विषाक्त किरा हो जसले विद्यार्थीको कलिलो फललाई भित्र—भित्रै कुहाईदिन्छ । त्यसैले विद्यार्थी सक्रिय राजनीतिबाट विमुख हुनुपर्छ तर नेपालमा विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिने कानुन कहाँ छ र ? नेपालमा यस्तो कानुन छ जुन निर्वाचनको समय र राजनैतिक शक्ति प्राप्तीका लागि मात्र उपभोग गरिन्छ । फल स्वरूप नेपालका अधिकाशं विद्यार्थी राजनीतिका विषाक्त कीटाणुबाट आक्रान्त छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीले कमै राजनीति गरेको देखिए पनि सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय भने राजनैतिक कुस्तीबाजीका अखाडा जस्तै बनेका छन् ।

विद्यार्थीका हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि भनेर गठन भएका विद्यार्थी सगठन र चुनिएका विद्यार्थी नेता पनि माउ पार्टीको निर्देशन मानेर आफनो कर्तव्य र प्रतिज्ञा विर्षिएका छन् । अहिले नेपालको राजनीति शैक्षिक क्षेत्रमा सत्तामा पुगेकाको सत्ता टिकाउन र सत्तालिप्सामा रहेकाले साधन बनाइ शैक्षिक संस्थानको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । सरकारले चाहेमा र राजनैतिक दलले मनन गरे शिक्षा क्षेत्र र विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा केन्दित बनाई राजनीतिको दुव्र्यसनबाट उन्मुक्त पार्न सक्छ तर सरकारमा पनि तिनै माउ पार्टीका नेता सम्मीलित भएकाले यो कुरा आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै छ । आजका विद्यार्थी भोलि राष्ट्रको रथ हाक्ने सारथि हुन् र आजका असल विद्यार्थी भोलिका सफल नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, पत्रकार, कर्मचारी र जनता हुन् । आज विद्यार्थीले राजनैतिक विचारको वा राजनैतिक पद्धतिको अध्ययनबाट आफनो ज्ञानको बाटो फराकिलो पार्न सक्छन्, अध्ययन–मननमा तल्लीन भएर राजनीतिको ढृढ रहस्यको पत्र–पत्र पल्टाउन सक्छन् र पढ्न सक्छन् तर राजनीतिलाई कर्मक्षेत्र बनाउनु विद्यार्थीको कार्यक्षेत्र होइन । गिलो माटोजस्तो कलिलो मन–मस्तिष्क भएका विद्यार्थीलाई राजनीतिदेखि टाढा राख्ने काम राज्यबाट, राजनितिज्ञबाट पनि सैदान्तिक र व्यवहारिक हुनुपर्दछ ।

तसर्थ यो भन्नु आवश्यक देखिन्छ की सर्पलाई डोरीको भ्रम दिएर शिक्षा भन्दै राष्ट्रमा विष फैलाउने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । भावनामा डुबेर होइन देशको वस्तुस्थिति बुझेर अरू घोडा चढे भन्दैमा आफु धुरी चढ्ने मानसिकता भएका जनप्रतिनिधिले संविधानसभामा छन् । अझ शिक्षा नीतिबारे विभिन्न दलका आ–आफना विचार छन् । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरि सबैलाई चित्त बुझदो किसिमको नीति बनाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले च्याउ झैं उम्रिदै गएका विश्वविद्यालयको पढाईको स्तरमा गिरावट ल्याइरहेका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना भइसकेका विश्वविद्यालयको स्तर सुधार गरि धेरै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा खोलिएका विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनु नै बुद्धिमान ठहरिन्छ । यसका लागि संविधानमा पुरा गर्न निकै कठिन हुने प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्छ । नेपालमा हिजोको शिक्षाले राष्ट्रवादको नाममा व्यक्तिको पुजा गर्ने काम गर्‍यो तर समयको अविरल वेगसँगै जनताले व्यक्तिवादको भावनाबाट मुिक्त पाउनका लागि नयाँ संविधानसभाको माग गरेका हुन् । साथै नेपाली जनताले अब बन्ने नयाँ संविधानमा रहने शिक्षा नीतिमा कमाउ र खाउको व्यवस्था हुनुहुन्न, अरू देश विकासको गतिको पहिचान गरि व्यवहारिक, वैज्ञानिक र शीपमुलक शिक्षा नेपालमा पनि लागु गराउनुपर्छ भन्ने चेतना पाइसकेका छन् । यस प्रकारको मान्यता रहेमा हामी कुनै देशभन्दा कम हुने छैनौं भन्ने चेतना पनि नेपालीको अन्र्तमनमा जागृत भइसकेको छ ।

नेपालमा जन्मिदै गरेको नयाँ संविधानमा नयाँ शिक्षा नीति आउलान् तर ती नयाँ हुनेछन् की पुरानै नीति परिमार्जन हुनेछन् भन्नेमा सबैलाई कौतुहलता छ । नयाँ शिक्षा नीति आएपनि त्यो केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित रही राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ला भन्ने भय पनि सबैको मनमा छ । यसले राष्ट्रलाई युगान्तरसम्म क्षति पु¥याउनेछ । यसका लागि हामी सबै र हाम्रा प्रतिनिधिहरूले नयाँ संविधानमा नयाँ विषय वस्तुलाई समेट्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ । तर नयाँ समेट्ने भन्दैमा पुरानो र अतिउपयोगी कुरालाई हामीले विर्सनु भने हुँदैन । यदी नयाँ संविधानमा आगामी पुस्ताका लागि राम्रो शिक्षाको बाटो अवलम्बन गरियो भने त्यो हाम्रो संविधानको प्रमुख विशेषता बन्नेछ । तसर्थ शिक्षा नीति र संविधान एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । शिक्षाको अभावमा राम्रो संविधान लेख्न सकिदैन भने शिक्षा नीति राम्रो नभएको संविधानमा हामी अघि बढ्न सक्तैनौं । शिक्षा नीतिमा राजनैतिक दललाई सहयोग पुग्ने र उनीहरूको अभिष्ट पुरा हुने किसिमको प्रवाधानहरू मात्र राखियो भने पनि नयाँ संविधान पनि नामको मात्रै हुनेछ । त्यसैले, नयाँ संविधानमा शैक्षिक विकासका लागि शैक्षिक क्षेत्रको पुर्वाधारको विकास र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

कुश्मा, पर्वत