ठूला माछा भर्सेज साना माछा

सियो चोर होस् या फाली चोर, चोर त चोर नै हो । फाली चोरलाई भेटिएन भनेर भेटिएको सियो चोरलाई छोड्न मिल्दैन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक तरलताका कारण ठूला माछाहरु वैतरणी तर्न सके भन्दैमा जालमा परिसकेका साना माछाहरु आहालमा छोड्न मिल्दैन । साना हुन् या ठूला, जुन आए पनि शिकार त गर्नैपर्छ । यही नै शिकारीको धर्म र शिकारको सन्दर्भमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो ।

कुनैबेला थियो, नजरानाका रुपमा पुराना नोट लिन मान्दैनथे राष्ट्रसेवकहरु । बोलीचालीमा टकटकिया भनिने नम्बरिया चाहिन्थ्यो उनीहरुलाई । आँखा अगाडि माथिल्तिर उचाल्थे, अलि तल झारेर हावा हम्कन्थे । अनि, हावा दियो भने मात्र गोजीतिर कोच्ने चलन थियो त्यतिबेला । तर, अहिले परिस्थिति फरक छ । अहिले नजरानाका रुपमा नयाँ नोट लिन मान्दैनन् राष्ट्रसेवकहरु । यसलाई एक किसिमले नोटको स्थितिमा आएको प्याराडाइम सिफ्ट नै भन्दा पनि फरक नपर्ला । यो प्याराडाइम सिफ्टसँगै उनीहरुको मनमा एक किसिमको भय पैदा भएको छ, कतै त्यो नयाँ नोट अख्तियारले त पठाएको हैन ? कार्यालय समयमा पनि सितिमिति टेबलमुनि हात पुर्याउन मान्दैनन् राष्ट्रसेवकहरु । उनीहरुलाई डर छ कतै टेबलमुनि पुर्याउने हातहरुसँग अख्तियारको साँठगाँठ त छैन ? हुँदाहुँदा यतिसम्म कि अख्तियारको नाम लिने वित्तिकै ठाडा कान लगाउने थुप्रै भेटिन्छन् हिजोआज कार्यालयतिर । अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली चम्कदा तर्सिन्छ भनेजस्तै स्थिति छ यतिबेला ।

कुनै बेला थियो, राणाका मानिसहरु अर्थात् काजी, बडाकाजी भनेपछि भयभित हुन्थे मानिसहरु । त्यसपछि सात साल आयो, बडाहाकिमका मानिस भनेपछि डराउन थाले मानिसहरु । त्यसपछि १७ सालसँगै पञ्चायतले पालो पायो, पुलिस भनेपछि हच्कन थाले मानिसहरु । समयक्रममा त्यसमा परिवर्तन आयो । २०४६ को लालीगुरास क्रान्तिले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि कोही कसैसँग नडराउने परिस्थिति सिर्जना भयो । पुलिसको नूर गिरेको थियो । त्यसैको फाइदा उठाउँदै सुरु भयो राजनीतिक दलका आधारमा डनगिरि । ५० को दशकको सुरुमै डा. बाबुराम भट्टराई जंगल पसेर माअ‍ोवादीको नयाँ अवतारमा भय सिर्जना गरे । माओवादीहरु भनेपछि त्राहिमाम हुन थाले मानिसहरु । समय त्यहाँ मात्र पनि रोकिएन, अझ अगाडि बढ्यो । जंगलका माओवादीहरु सहर पसे । त्यसपछि पुलिस, डन, माओवादी सबैसँग अलि अलि डराउन थाले मानिसहरु । यो तिनकुने शक्तिकेन्दको स्थितिमा भय पनि पातलियो । सर्प, भ्यागुत्तो र बिच्छीको खेलजस्तै एक अर्कालाई देखाएर सन्तुलन कायम गर्न सकिने स्थिति नै यसको मूलकारण थियो ।

अहिले यो परिस्थितिमा पनि प्याराडाइम सिफ्ट हुँदा भयको केन्द्र नै बदलिएको छ, मानिसहरु अख्तियार भनेपछि डराउन थालेका छन् । यो नयाँ शक्ति केन्द्रका कारण, शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भनेझै बाँकी डनका संरक्षक राजनीतिक पार्टीहरु, बर्दीमा डनगिरी गर्ने पुलिसहरु, राष्ट्रसेवकको कलेवरमा आफ्नैमात्र सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरु र यी सबैबाट अनुचित फाइदा लुट्नेहरु कोकोहोलो मच्चाउन थालेका छन् । चोचोमा मोचो मिलाउँदै भन्दैछन्, बढी भयो, अख्तियार यसलाई साइजमा ल्याउनु पर्यो । त्यो साइजमा ल्याउन उनीहरुले सांसदहरुलाई गुहारेका छन् । अनेकौं समितिमा बाँडिएर सार्वभौम ठान्ने सांसदहरु अख्तियारलाई एकपछि अर्को गरेर आलोपालो कठघरामा उभ्याउन लागिपरेका छन् । अख्तियारलाई भुत्ते धार बनाउन गरिएको यो सेटिंगप्रति सर्वसाधारणमा भने रोष प्रकट हुन थालेको छ । अख्तियारको परिभाषामा भने स्वयं सांसदहरु नै अभियुक्त हुन् जसले सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट तलव भत्ता खाएर पनि समयमा संविधान नबनाएर मुलुकलाई बन्धक बनाइरहेका छन् । समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै अख्तियार दुरुपयोग हो । यस अर्थमा मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरु, सांसदहरु सबै अख्तियारका अभियुक्त हुन् । मुलुकको राजनीतिक तरलताका कारण शंकाको सुविधा पाएका अभियुक्तहरु नै अहिले अख्तियारलाई कठघरामा उभ्याउने प्रपञ्चमा छन् ।

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो कुरा नै विधि हो, विधान हो । त्यो भनेको मुलुकको संविधान हो र त्यसैद्वारा निश्रित ऐन, कानून, नियम र विनियमहरु हुन् । नयाँ संविधान नबने पनि मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता छैन । अहिले पनि मुलुकमा अन्तरिम संविधान छ र मुलुक यसैले चलिरहेको छ । संसद र सांसद पनि यसैले चल्ने हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसका पदाधिकारीहरु पनि यसैले चल्ने हुन् । विधि र विधानभन्दा माथि कोही पनि हुदैन र हुन सक्दैन पनि । यो कुरा एउटा संसदीय समितिको सभापति बनाइएका माननीय गगन थापालाई जसरी लागू हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका लागि पनि त्यसरी नै लागू हुन्छ ।

अहिलेको द्वन्द रुपमा जे जसरी देखिए पनि सारमा अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने र गर्ने बिचको द्वन्द हो । गर्नेहरु सबैभन्दा बढी राजनीतिमा छन् त्यसपछि राष्ट्रसेवक वृत्तमा । रोक्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । र, त्यसका प्रमुख भएकाले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्त कार्कीमा छ । काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वले क्रमशः दुई ध्रुवमा रहेका यी पात्रहरुबीच प्रतिष्ठायुद्ध पनि छ । त्यसको प्रमाण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, कार्कीको नियुक्तिलाई रोक्न लगाइएका उत्तोलक र त्यसको परिणतिलाई हेरे मात्रै पर्याप्त हुन्छ । हो, कार्कीको पृष्ठभूमी दरवारिया छ यो रुपमा सत्य हो । तर, सारमा खोज्दै जाँदा अपवादलाई छोडेर आज सत्ताको गलियामा भएका सबैको साइनो दरवारसँग छ । अरु सबैका लागि एउटा मापदण्ड कार्कीका लागि भने अर्को मापदण्ड, यही चाँहि मुलुकमा नमिल्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित केहीको चाहना हो । त्यही स्वार्थ र चाहनाले नै कार्की र संसद आम्नेसाम्ने बनाइएका छन् यतिबेला ।

राजनीतिक पार्टीका नेता र सांसदहरु नै भन्छन्, अख्तियार साना माछाहरुको शिकारमा रमाएको छ, उसलाई ठूला माछाहरुप्रति वास्तै छैन । अरु त अरु मुलुकका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सार्वजनिकरुपमै यसै भने । यहाँ साना भनेर कर्मचारीलाई भन्न खोजिएको होला र ठूला भन्नाले राजनीतिक पार्टीका नेता, मन्त्री र सचिवहरुलाई । तर, भ्रष्टाचारको आँखामा साना ठूला भन्ने प्रश्नै हैन, सियो चोर्ने पनि चोर हो फाली चोर्ने पनि चोर हो । ठूलाले नीतिमा भ्रष्टाचार गर्छन् सानाले कार्यमा । मुलुकका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो हो तर सर्वसाधारण जनताका लागि सुशासनसँग जोडिएका सानातिना भ्रष्टाचार नै अक्करे भीर हुन् । अहिले भन्न खोजिएको साना माछासँग सम्बन्धित एउटा भ्रष्टाचारको सन्दर्भ जोडौं, मालपोतको सुब्बाले एउटा जग्गाको कारोबारमा ३० हजार लिदाँ समातियो रे । यस्तो काम उसले दिनमा कम्तीमा पनि २० वटा गर्छ । यसो गर्दा उसले दैनिकरुपमा ६ लाख भ्रष्टाचार गर्छ र यसबाट कम्तीमा पनि पचास सर्वसाधारण प्रभावित हुन्छन् । यो क्रम एक महिनाभरि दोहोरिदा कम्तीमा पनि डेढ करोडको चलखेल हुन्छ । के यो सानो भ्रष्टाचार हो ? के यो सानो माछाको कुरा हो ? यसलाई उसको पदीय हैसियत, रकम र प्रभावका हिसावले किमार्थ पनि सानो माछा भन्न मिल्दैन । यसैले अहिले जे र जसलाई सानो माछो भनिएको छ, त्यसको जोड र कोण नै सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ ।

रह्यो ठूलो माछाको कुरा, अहिले हरेक राजनीतिक दल, ठूला मन्त्रालय र नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अदालत आदि संगठित रुपमा अख्तियार दुरुपयोग हुने फोहर आहाल बनेका छन् । कुन आहालमा कति धेरै हिलो भन्ने प्रश्न मात्र हो । सबैमा हिलो छ र प्रकारान्तरमा अधिकांश हिलेमाछा दरिएका छन् । यो हिलोमा काठमाडौंमा घर भएर घर भाडाबापतको रकम लिने माननीय गगन थापा मात्र भासिएका छैनन्, सम्पत्तिको नाममा तीन वटा मोबाइल सेट देखाएर दराजबाटै १२ लाख नगद चोरी भएकोमा दुःखी हुने प्रधानमन्त्री कोइराला पनि भासिएकै छन् । यी त प्रतिनिधि नमूना मात्रै हुन्, अझ ठूला नमूनामा नक्कली लडाकुको नाममा अर्वौ कुम्ल्याउने प्रचण्डसम्म छन् । अहिले सबैले देखाउन खोजेका ठूला माछा चाँहि प्रचण्ड नै हुन् । हो उनको साइजमा अरु सबै फुच्चे होलान् तर कोही पनि खासै साना चाँहि छैनन् ।

अख्तियार माथि छन् क्याविनेट, अदालत र नेपाली सेना । अहिले घुमाइ फिराइ सबै अख्तियार दुरुपयोग यिनै छुन नसकिने छानामुनि लगेर गरिन्छन् । अदालत र नेपाली सेनाको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा होला तर क्याविनेटको प्रभाव र कार्यक्षेत्र भने ब्यापक छ । अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने सबै क्याविनेटमै लगेर निर्णय गराइन्छ । यसरी गराइएका निर्णयहरु अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् र ठूला माछाका लागि रक्षाकवच हुन्छन् । यही रक्षाकवचले ठूला नेताका विदेशमा गरिने महंगा उपचार मात्र हैन प्रचण्डको नक्कली लडाकु प्रकरण पनि जोगिएको छ ।

अहिले मुलुक यसै पनि राजनीतिक संक्रमणमा छ । धमिलो पानीमा बचेका ठूला माछालाई चलाउने वित्तिकै भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भनेझैं सबै एकै हुन्छन् र भन्नेछन्, प्रतिगामी लोकमानसिंह कार्कीले संविधान बनाउन नदिन यस्तो प्रपञ्च गर्यो । यो तरलताका कारण उब्जेको शंकाको सुविधा दियो, भन्छन् ठूला माछालाई समातेन । प्रकारान्तरमा यो आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने आत्मघाती कदम हुनेछ । त्यसबेला त्रिचन्द्र कलेज खोल्ने फिस्टे महाराजले भनेझैं, यिनीहरु पनि भन्नेछन्, ठूला माछाको कुरा गरेर आफ्नै हातमा हतकडी खोजिएछ ।

जनताको कोणबाट हेर्दा, साना हुन् या ठूला विष भरिएका माछाहरुको शिकार हुनैपर्छ । जसले गर्दा महामारी रोक्न सकिन्छ । जुंगाको लडाईले विषयान्तर हुनुहुदैन । आगे उनीहरु नै जानुन् ।