काठमाडौं, १ पुस । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको चौथो प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी प्रमुख दलका वरिष्ठ नेताहरूबीच सोमबार विवाद समाधानको जिम्मेवारी पुनः समितिलाई दिनेरनदिनेमा मतान्तर चर्कियो ।
माघ ८ को समयसीमामा संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेस(एमालेसहितका दलहरूको छ ।
संवाद समितिमा फर्काइए विगतमा जस्तै अनिर्णयको बन्दी हुने उनीहरूको तर्क छ ।
उनीहरूले सहमति र प्रश्नावली निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्रको विकल्प अघि सारेका छन् ।
एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले नियमावलीमा उल्लेख भएजस्तै सहमति प्रयास र प्रश्नावली निर्माणको काम संवाद समितिबाटै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
संघीयतासहितका विवादित विषय प्रक्रियाबाट टुंग्याउन नहुने भन्दै उनीहरूले माघ ८ को कार्यतालिका संशोधन गरेर भए पनि सहमतिको संविधान जारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उक्त प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेस एमालेका केही सांसदहरूले सोमबार हुटिङसमेत गरे ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रमुख दलका दोस्रो वरीयताका नेताहरू नै सहभागी भएर छलफल सुरु भएको छ ।
बैठकको पहिलो दिनै डेढ सयभन्दा बढी सभासदले बोल्नका लागि नाम टिपाएका छन् ।
ठूला नेताहरूलाई १० मिनेट र बाँकीलाई ५र५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलकै बीच प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न आसमा छन् ।
‘संसार परिवर्तन गर्न हिँडेका नेताहरूले सहमति गर्न नसकेका होइनन्, नचाहेका हुन्,’ छलफल लम्बिरहेका विषयमा नेम्वाङले टिप्पणी गरे, ‘शीर्ष नेताहरूले चाहनुभयो भने सहमति गर्न सक्नुहुन्छ ।’
छलफलमा कांग्रेस-एमालेसहित सत्तापक्षका नेताहरूले साझा पहिचानका सात प्रदेश र सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहमतिको विन्दु हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्ष मोर्चाले चाहिँ अन्तरिम संविधानलाई सहमतिको न्यूनतम विन्दुका रूपमा पेस गरे ।
सभाको पूर्ण बैठकमा संवाद समितिको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने कि अबको प्रक्रियामा केन्द्रित हुने भन्नेमा समेत उनीहरूबीच विवाद छ ।
प्रतिक्रिया