सत्ता, संघीयता र ‘ड्रागनप्रेमी चित्रकार’

नेपाली राजनीतिमा अहिले संविधान निर्माणको बहसमा दुई खाले अतिवादी धार हाबी देखिएका छन् । ती अतिवादले सदनदेखि सडकसम्म मात्र होइन संचारमाध्यममा समेत एक छत्र राज गरिरहेका छन् । संविधानसभा अहिले त्यही जातीय पहिचानवादी अतिवाद र जातीय पहिचान विरोधी अतिवादमा रुम्मलिइरहेको छ ।

राजनीतिक संवाद समितिले कात्तिक महिनाको म्याद गुजारेको मुल कारण नै यही अतिवादी धार हावी भएर हो भन्दा फरक पर्दैन । पहिचानवादीहरुले पहिचानलाई जातमा मात्रै सिमति गरेर व्याख्या गरेकै कारण पहिचान विरोधी माहौल बढ्दै गएको हो । संविधान सभामा यथास्थितिवादी शक्तिको पनि राम्रै उपस्थित भए पनि निर्णायक तहमा भने पुगेको होइन । तर पहिचानवादीहरुको अतिवाद र विरोधीहरुको अति विरोध नै अहिले आएर संविधान बन्न नदिने कारक बन्ने हो कि भन्ने शंसय बनेको छ ।

एकातिर जात केन्द्रित पहिचानवादी र ऐतिहासिकता केन्द्रित पहिचानका पक्षधरहरुको विवादले संघीयता र प्रदेशको नामाकरणमा ढिला भइरहेको छ । संविधान नबन्दा या ढिलाइकै कारण नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन भने लोकतन्त्रकै आडमा अराजकताले जरा गाडिरहेको छ । लोकतन्त्रमा छाडातन्त्र हावी भएको मात्र छैन राज्य नै फाँसीवाद उन्मुख हुदैछ । यसरी यति धेरै अस्थिरता आउनु र संविधानसभमा संविधान बनाउने काममा ढिला हुने मुख्य कारण एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाको जात केन्द्रित पहिचानवाद र कांग्रेस एमालेभित्रको पहिचान विरोधी शक्ति नै मुख्य हो ।

पहिचानलाई धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, भाषालाई विर्सेर जात मात्रै देख्ने २२ दलीय अतिवाद र पहिचान ऐतिहाँसिकता मात्र हो भन्ने सत्ता पक्षीय अतिवाद नेपाली राजनीतिका मुख्य चूनौति बन्दै गएका छन् । अहिले आफुलाई पहिचानसहितको संघीयताको अस्सली अभियान्ता दावा गर्ने एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पहिचानभित्र केके पर्छन्, भनेर जनातलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । संघीय राज्यको नामकारण जात विषेशका आधारमा गरिएमा पहिचान हुने भ्रमबाट माथि नउठ्दा मोर्चा विघटनाउन्मुख हुँदैछ । त्यसैले संविधानका प्रत्येक दफामा आम सहमतिको राग अलापिरहेको छ ।

यता बहुमतको दम्भले सत्तापक्ष विपक्षीका एजेण्डालाई तह लागाउन बहुमतको घुर्की लगाइरहेको छ भने बहुमतमले जे पनि गर्छ र बहुमतले केही गर्नै हुदैन भन्ने अतिवादी सोचले नै संघीयताबारे सहमति बन्न नसकेको स्पष्ट छ । यस्तै अतिवादी अभ्यासमा नेपाली लोकतन्त्र अगाडी बढिरहे अन्ततः संसदीय फाँसिवादमा भास्सिने रेखा कोरिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा राज्य विकास माग्ने नागरिकलाई गोली हानेर हत्या गर्छ, अनि माग सहि भन्दै क्षतिपूर्ति दिने र विकास गर्ने काम थाल्छ । एक बालक जन्मदैमा चोर र साधु बनेर जन्मदैन, तर राज्य जन्मेको बालकलाई साधु बनाउदैन चोर बनाउँछ अनि गुण्डा भनेर हत्या गर्छ । विकास गर्दैन, विकास माग्दा ठोक्छ ।

बाराको गोली काण्ड होस् या गुण्डाका नाममा चरिको हत्या दुवै हत्या राज्यले गर्छ, देशको सार्वभौम संसदमा बिषय उठान हुन्छन्, मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् अनि टुंगिन्छन् । अहिले फेरि त्यही संविधान सभामा सत्ता परिवर्तनको चलखेल संविधान र संघीयताको मुद्दाभित्रबाट प्रस्फुटन हुँदैछ । लोकतन्त्रमा मार्ने मर्ने सामान्य विषय बन्ने, संसदीय लोकतन्त्रका नाममा नागरिकको हत्या हुने, त्यही संसदमा सत्ता र मानवजीवन साटिने हो भने नेपालको लोकतन्त्र संसदीय फाँसिवादतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट छ ।

संविधान सभाबाट छिट्टै संविधान बनेमा नेपालको लोकतन्त्र अनुकरणीय हुने, अहिलेजस्तो फाँसीवादतर्फ जानबाट जोखिनेमा आम नागरिकले आशा मात्र गरेका छैनन्, राजीतिक स्थायित्वले विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना हुने आशामा बाँचेका छन् । लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ । तर यही लोकतन्त्रमा व्यक्तिको हत्या राज्यबाटै हुदै जाने हो भने लोकतन्त्र नामधारी फाँसीवाद बाहेक अरु के हुन्छ ? त्यसैले पनि अहिले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुको विकल्प छैन ।

तर, अहिले संघीयताको मुद्दाले संविधान निर्माणको हलो अड्किएको छ । अहिले एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चा आफुलाई संघीयताको सुत्राधार र मसिहा ठान्छ । संघीयताको आफ्ना मुद्दामा सहमति नहुने देखेपछि संघीयताको मुद्दासँग अप्रत्यक्ष सत्ता ‘बार्गेनिङ’मा छ । दलहरुबीच भएका सत्तासाझेदारको बहसले यही संकेत गर्छन् ।
अहिले संघीयताप्रेमी एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा र एक जना चिनिया ‘ड्रागनप्रेमी चित्रकार’को कथा उस्तै जस्तो लाग्न थालेको छः ‘एक जना चिनिया चित्रकार अत्यन्त ड्रागनप्रेमी थिए । उनले नदेख्दै अनुमानमा हजारौं ड्रागनका रङ्गीविरङ्गीका चित्र बनाए । खाँदा बस्दा सधैं ड्रागनकै कल्पना गरिरहन्थे । एकदिन उनको भक्तिभावको प्रभावले अस्सली ड्रागन उनी अगाडी आएछ । जव अस्सली ड्रागन उनले देखे, ड्रागन उनले गरेको परिकल्पना जस्तो थिएन, अति डरलाग्दो थियो । त्यो देख्नासाथ उनी आफ्नो थातथलै छोडेर भागे ।’

जसरी एमाओवादी संविधानसभामा जात मात्रै पहिचान हो भन्ने भ्रम पार्ने गरी आफ्ना मुद्दा अघि सार्यो र नराम्ररी पछारियो । ठिक त्यसै गरी अहिलेको २२ दलीय मोर्चाको एमाओवादीले संघीयताको कथित सुत्राधार आफुलाई ठाने पनि आफ्ना लागि पहिचानसहितको संघीयता अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले तीनै चित्राकारलाई आइ लागेको ‘भिषण ड्रागन’ बन्ने देखेर ‘जातीय पहिचान’को मुद्दासँग सत्ता साट्ने रणनीतिमा छ ।

उसको यो रणनीति सत्ताधारीहरुले बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ । सत्ता साझेदारीमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति बनेर संविधान जारी हुने अवस्था आएमा एमाओवादीलाई सत्ता साझेदार बनाउन तत्काल गृहकार्य थाल्नु आवश्यक छ ।

लेखकः ओखलढुंगाका क्रियाशिल पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी हुन् ।