काठमाडौं, २२ मंसिर । सरकारले कानुन ब्यवसायीलाई न्यायाधीश हुन निरुत्साहित गर्नेगरी कानुन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ुन्याय परिषद् ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बेनेको विधेयकुमा अदालतको अवहेनामा सजाय पाएका ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तीमा सिफारिस नगर्ने प्रावधान छ ।
विचार अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर कानुन ब्यवसायीहरु समेत विगतमा यस्तो कारवाहीको सिकार भएको उल्लेखगर्दै विज्ञहरुले सरकारको नियत प्रति शशंकित छन् ।
यसअघि सरकारले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी ल्याएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
नेपाल बार एसोशिएसन, नेपाल पत्रकार महासघ सहितका सरोकारवालाको चर्को विरोध पछि संसदले उक्त विधेयकलाई सार्वजनिक छलफलमा लगेको छ ।
नेपालका बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई न्यायाधीश नियुक्तीको नयाँ संरचनाबारे संविधानसभामा विवाद भइरहेका बेला सरकारले न्याय परिषद् सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुनै शंकास्पद भएको बताए ।
‘नयाँ संविधानमा न्याय परिषद् राख्नेरनराख्ने, राखेमा कस्तो प्रकृतिको हुने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘संविधान जारी हुँदानै न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया र संरचना तय हुने भएकाले माघ ८ अघि यस्तो विधेयक ल्याउनु नै वेमौसमको बाजा हो ।’
विधेयकले गम्भिर प्रकृपितको फौजदारी अपराधजन्य अवहेलना र सामान्य प्रकृतिको देवानी अपहेलनालाई वर्गिकरण गरेको छैन ।
‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा विचार अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका धेरै कानुन ब्यवासयीलाई अदालतको अवहेनाको कारवाही भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘गम्भिर प्रकृपितको फौजदारी अपराधजन्य अवहेलना र सामान्य प्रकृतिको देवानी अपहेलनालाई एकै डालोमा राख्नुको उद्देश्य विचार अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षधर कसैलाई पनि न्याधीश बन्न नदिनु हो ।’
विगतमा सर्वोच्चका तत्कालिन अस्थायी न्ययााधीश प्रकाश वस्तीलाई स्थायी हुन नदिने यस्तै कानुनी प्रावधानको खोजि भएको थियो ।
केही दिन अघिको न्यायाधीश सम्मेलनले पनि कानुन ब्यवसायीलाई न्ययाधीश हुन राक्नुपर्ने अवधारणा सहितको घोषणापत्र पारित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया