सरकार र राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएनन्ः शर्मा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष राष्ट्रपतिभवन शीतलनिवासमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७१/०७२ एक समारोहबीच पेश गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएअनुसार समयसीमाभित्र संविधान बन्ने आधार स्पष्ट हुन नसकेको तथा लम्बिदो सङ्क्रमणकालप्रति चिन्ता जाहेर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणले दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य हुन कठिन भएको छ ।

यसबाट कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताहरूलाई असर पारेको छ । व्यवहारतः अहिले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हुन नसकेको आभाष दिइरहेको छ ।’

अध्यक्ष शर्माले आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गरेका सिफारिसहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने गरेको तर अपवादबाहेक आरोपित व्यक्ति वा अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही नभएको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन नसकेको धारणा अघि सार्नुभयो ।

आयोगको अवस्थाबारे उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा आफ्नो “ए” श्रेणीको हैसियत कायम राख्न आयोग सफल भएको छ । अनुगमन, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।’
उहाँले आयोगले भोग्नुपरेको समस्याबारे भन्नुभयो, ‘आयोगको सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय नहुनु, जनशक्तिका सीमितता जस्ता कारणले आयोगको काम कारवाहीलाई प्रभावित पारेको छ ।’