काठमाडौँ, ९ मंसिर । सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेले सहमति हुन नसके बहुमतीय आधारमा संविधान लेख्न एमाओवादीलाई चेतावनी दिइरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाओवादी र मधेशवादी दललाई फाइदा पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
काँग्रेस र एमालेको अपेक्षा विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संख्याका आधारमा संविधान नबनाउन आग्रह गर्नुभएको हो । सबै राजनीतिक शक्तिको सहमतिका आधारमा नेपालमा छिटोभन्दा छिटो संविधान बन्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औंँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि मंगलबार काठमाडाँैं आउनुभएका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले कुनै दखल नदिने स्पष्ट गर्दै भारत छिमेकी देश नेपालमा जति सक्यो चाँडो र सहमतिको संविधान देख्न चाहेको बताउनुभयो ।
भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौंँको वीर अस्पताल नजिक निर्मित ट्रमा सेन्टरको औपचारिक रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण एवम् उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– पहिलो पटक संविधानसभाबाट निर्माण हुन लागेको संविधानमा नेपालका मधेस, पहाड सबैको आवाज र सपना झल्किनुपर्छ ।
उहाँले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सुझाउँदै सङ्ख्याका आधारमा नभई सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गर्नुभयो ।
यसअघिको नेपाल भ्रमणमा आफूलाई नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो “नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा जति छिटो संविधान बन्यो त्यति नै नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले संविधान निर्माणमा ढिलाइ नगरियोस् ।”
आफूले यसअघि नेपाल भ्रमण गरेयताको करिब १०० दिनको अवधिमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनिक अधिकारीको संयुक्त पहलका कारण करिब २५÷३० वर्षदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेका जलस्रोत, ऊर्जा, दूरसञ्चारलगायत क्षेत्रका कैयौँ कामको सुरुआत भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र ९०० मेगावाटकै अरुण तेस्रो आयोजना तथा पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको काम पनि सम्पन्न भएको बताउँदै ऊर्जा व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि घोषणा भई नेपाललाई भारत सरकारले कम व्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेको एक खर्ब प्रदान गर्न लागिएको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले युवा आदानप्रदान कार्यक्रम प्रारम्भ भएको, विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापनाको अवधारणा सुरु भएको, नयाँ दिल्ली– काठमाडौंँ सिधा बस सेवा सञ्चालन गरिएको र ती कार्यक्रमका माध्यमबाट दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नाका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
द्विपक्षीय सम्बन्धको घनिष्ठताका कारण नै सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान गर्न सकिने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर प्रदान र प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि गरिएको सहयोग यसका उदाहरण हुन् भन्नुभयो ।
उहाँले भारतबाट नेपालमा गरिने टेलिफोन सम्पर्कको महसुल महँगो भएको गुनासो निकै मात्रामा आएकाले हालैमात्र सो महसुलमा कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि नेपालमा ५०० र एक हजार दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धित रहेकामा हालैमात्र सो प्रावधानमा संशोधन गरी २५ हजार रुपैयाँसम्मका लागि छुट दिइएको जानकारी पनि सोही अवसरमा उहाँले दिनुभयो ।
नेपालमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगगशाला पनि सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया