काठमाडौं, ९ मंसिर । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई सहसचिव भरत सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा काजमा पठाउने उसको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रम मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाई सुवेदीलाई काजमा पठाउने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
सामान्य प्रशासनले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा श्रमले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयको मागबमोजिम विभागमा काजमा पठाइएको दाबी गरेको थियो ।
तर, सामान्य प्रशासनले राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सहसचिव तहको कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सहमतिबिना काजमा पठाउनु नियमसंगत नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई सुवेदीका बारेमा निर्णय सच्याई कानुनसम्मत काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुवेदी बढुवा हुनासाथ उनलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान खोजेका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अस्ट्रेलियाको पीआरवाला सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषदबाट अर्थमन्त्रालयमा सार्न दिएका थिएनन् ।
प्रतिक्रिया