काठमाडौ, ८ मंसिर । मधेशी दलले कांग्रेस, एमालेको प्रस्तावलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेर मात्र अघि बढाउन दवाब दिएपछि एमाओवादी अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस, एमालेको प्रस्तावलाई मतदान नहुने सर्तमा भाषा मिलाएर संवाद समितिमार्फत् अघि बढाउन सकरात्मक भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
उनले मधेशी, जनजाति दलसंग सहमति गरी अघि बढाउने बताए पनि आइतबार २२ दलीय मोर्चाको बैठकमा दाहाललाई दबाव दिएका थिए ।
मेधशी नेताले कांग्रेस, एमालेले भाषा मिलाएर अघि बढाएको प्रस्तावमा मतदान गराउने भन्दै एक्लै सममति नगर्न दबाव दिएको एक नेताले बताए । दाहालले २२ दलको सहमतिबिना आफूले कुनै सहमति नगर्ने बताएका थिए ।
दाहालले कांग्रेस, एमालेको प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति नभएको दाबी गर्दै कांग्रेस, एमालेले प्रचार गरेको बैठकपछि बताए ।
बैठकमा मधेशी दलले कांग्रेस, एमालेको बिश्वास नभएको भन्दै उनीहरुको प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर पठाउनु पर्ने अडान लिएका थिए ।
त्यसपछि एमाओवादी नेता सभापति रहेको संवाद समितिको बैठक स्थगित भएको थियो ।
भट्टराईले शनिबार कांग्रेस, एमालेको प्रस्ताव भाषा मिलाएर प्रतिवेदन बनाउने सहमति भएको बताएका थिए ।
कांग्रेस, एमालेको प्रस्ताव भाषा मिलाएर संविधानसभामा पठाउन भट्टराई तयार थिए ।
त्यअनुसार उनले सभामुख सुभाष नेम्वाङ, एमाले नेतासंग परामर्श सुरु गरिसकेका थिए ।
दाहालले संविधानसभामा भएका मोर्चाको बैठकमा प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति नभएको बताएका थिए ।
‘प्रचण्डजीले प्रस्ताव अघि बढाउने सहमतिनै नभएको बताउनुभयो’ मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले बताए ।
सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस, एमालेको बिश्वास नभएको आरोप लगाउदै ती दलको प्रस्ताव अनुसूचीबाट अघि बढाउने अडानमा लचकता अपनाउन नसकिने बताए ।
मोर्चाको बैठकले कांग्रेस, एमालेको प्रस्ताव भाषा मिलाएर पठाउने कुरामा सहमति नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरुले सरकार, मधेशी जनजाति लगायतका शक्तिसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई आधार बनाएर संविधान निर्माणको विवादित विषयको टूंगो लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्तासिन दललाई घेराबन्दी नगरेसम्म संघीयतासहितको संविधान नआउने बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले २२ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष दाहाललाई तीन दलको बैठकमात्र गरेर सहमति खोज्ने प्रयास छोड्न सुझाव दिएका थिए ।
मधेशी अगुवाहरुले मधेशीका मुद्धामा अध्यक्ष दाहालले ठाउँपिच्छे फरक फरक धारणा अघि सारेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया