काठमाडौं, ६ मंसिर । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरका न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
शुक्रबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले सम्मेलनबाट पारित भएका अधिकांश बुँदाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यताविपरीतको रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता एवं विचौलीयाको चलखेल नियत्रण गरी त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने परिकल्पना गरिएको संयन्त्र सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा बन्ने र त्यसमा पूर्व न्यायाधीश वा बहालवाला नै रहने हो भने न्यायिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन, बारको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, न्यायिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपश्चात पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन पाउनु पर्ने माग घोषणापत्रमा हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिका र यस सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बेजजिङ घोषणापत्र विपरित रहेको निकर्ष बार वैठकले निकालेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
यो व्यवस्थाले न्यायाधीशको रुपमा पदमा बहाल रहँदा सरकार वा राजनीतिक दललाई रिझाउने प्रवृत्ति विकास हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि आघात पर्ने बारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया