शुरोजंग पाण्डे
काठमाडौँ, ५ मंसिर । ११ वर्षदेखि मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै स्थायी शान्तिको ढोका खुला गर्न तत्कालीन सरकार र नेकपा–माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको विधिवत् रूपमा आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर, सम्झौताको मूल काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिएपछि विधिवत् अन्त्य भएको सशस्त्र युद्धकालीन परिवेशको हत्या–हिंसा र क्षतिको कहालीलाग्दो त्यो क्रूर शृंखला केवल इतिहास बनिसक्यो । तर, वर्तमान र भविष्य इतिहासकै जगमा उभिने हो भन्ने दार्शनिक वैज्ञानिक मान्यतालाई स्विकार्दा यतिबेला त्यो सम्झौता पक्कै पनि संकटमा छ भन्दा अतियुक्ति हुनेछैन ।
नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हालको संविधानसभा भवन) मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साक्षी राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि कहिल्यै युद्ध नगर्ने कसम खाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा निर्वाचनबाट नयाँ संविधान, राज्य पुनःसंरचनामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने शंखघोषका साथ उल्लासमय वातावरणका साथ सम्पन्न त्यो सम्झौताका प्रतिबद्धता आज कति पूरा भए÷भएनन्, किन भए या भएनन् भनी गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
समीक्षा यसकारण जरुरी भएको छ कि संकट डिलमै छ, चुनौतीका पहाड छन्, दुईदुई पटक संविधानसभा चुनाव भएर पनि झन्डै आठ वर्षपछि पनि सम्झौताको मूल काम संविधान निर्माण यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ । संविधानसभामा दलहरूबीच बढेको अविश्वास र ध्रुवीकरणले आगामी ८ माघभित्र संविधान नबन्दा मुलुक बिस्तारै अराजकता र असफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ, जनविश्वास गुमाएर राजनीतिक नेतृत्व असफल साबित हुन सक्छन् । जुन बेला काबिल या जंगबहादुरजस्तो नेतृत्व पनि खोजी नहोला भन्न सकिन्न ।
सम्झौताबाट इतिहासको नयाँ अध्याय सुरुआत भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ, सम्झौता पालना गरेर दिगो शान्ति स्थापना गरी विश्वका लागि एक्काइसौं शताब्दीको चमत्कार देखाउँदै विकासमा समेत नमुना चमत्कार देखाउने दाहालको त्यतिबेलाको उत्साहजनक प्रतिबद्धतासहितको अभिव्यक्ति यतिबेला निराशामा परिणत भएको छ ।
६ महिनामा संविधानसभा निर्वाचन र त्यसमार्फत संविधान, ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक, विस्थापितको पुनःस्थापना, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमार्फत अपराधीलाई दण्डित र समाजमा मेलमिलाप र पुनःस्थापनामार्फत दिगो शान्तिको स्थापना, विस्थापित र पीडितलाई पुनःस्थापना र राहत, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना, वैज्ञानिक भूमिसुधारजस्ता सम्झौताका महत्वपूर्ण पक्ष अझै अलपत्र छन् ।
तत्कालीन सात दल अर्थात् अहिलेका कांग्रेस, एमालेसहितका मूल धारमा रहेका केही दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला र विद्रोही पक्ष तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष दाहाल दुवैले विगतमा मुलुकको नेतृत्व गरे । तर, सरकार प्रमुखको हैसियतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने ती सम्झौता अहिलेसम्म अलपत्र हुनु आफैंमा विडम्बनाको विषय हो ।
त्यसो त सम्झौताको केहीमध्ये महत्वपूर्ण पक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, नेपाली सेनामा एमाओवादीका लडाकूको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसँगै कल्पना नगरिए पनि दुईदुई पटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
लामो माथापच्चीपछि शिविरमा प्रमाणीकरण गरिएका १९ हजार ६ सय २ लडाकूमध्ये १ हजार ४ सय ६० लडाकूलाई मौलिक ढंगले गरिएको समायोजन विश्व शान्ति स्थापनार्थ ‘रोल मोडल’का रूपमा चर्चायोग्यका रूपमा रहिआएको पनि छ । तर, आजसम्मका यी आंशिक उपलब्धिसँगै संविधान निर्माणमार्फत राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डो¥याउने जस्तो मुख्य काममा दलहरू आठ वर्षदेखि चुकिरहेका छन् ।
त्यसो त शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये कोइराला महायात्रामा गए पनि अर्का पात्र दाहाल छन्, जसजसले जे भने पनि उनको भूमिका भविष्यले पनि समीक्षा गर्ने नै छ ।
शान्ति प्रक्रियाका आधा हिस्सा भएकाले प्रत्येक सहमति त्यही अनुपातको स्वामित्वमा हुनुपर्छ भन्ने विगतदेखिकै दाहालको अडान, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामपछि पनि अघिल्लो सभाकै हैसियत बराबर भूमिकाको खोजीजस्ता उनका आग्रहपूर्ण दम्भ संविधान निर्माणमा बाधक बनिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दाहाल स्वयं मुलुकको प्रधानमन्त्री बने, अघिल्लो पटक आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएका बेला संविधान निर्माण गर्न पनि चुके । तैपनि, उनले दुवै संविधानसभामा विवाद समाधान उपसमिति संयोजक, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संयोजकदेखि अन्य महŒवपूर्ण भूमिका पाइरहेकै छन् ।
तर, हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा उनी बारम्बार गुनासो गर्दै सहमतिका लागि नेतृत्वको दाबी गर्ने गरेका छन्, ‘गिरिजाबाबु यतिबेला हामीमाझ रहनुभएन, हामीमाथि अपमान गरिँदै छ, हाम्रा कुरा सुनिएन ।’ शान्ति प्रक्रियामा दाहालको भूमिका रहेकोमा दुईमत छैन ।
शान्ति प्रक्रियाका बाहिरी र भित्री दुवै काममा दाहालभन्दा निकै सक्रिय रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘दाहालमा रहेको आग्रहपूर्ण सोचाइ, आफैंमाथि पर्नैपर्ने आत्मकेन्द्रित चिन्तन, जनमत जेसुकै भए पनि जहाँ पनि नेतृत्वका लागि आफ्नो भूमिकाको खोजी अर्थात् मपाइँत्व’ नै सहमतिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रयासमा मुख्य अवरोध बनेको विश्लेषण गर्छन् ।
सत्ता पक्षको तर्फबाट नेतृत्वमा उचाइका कारण कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि एमालेका तत्कालीन पार्टी प्रमुख (महासचिव) नेपाल कोइराला र दाहालभन्दा पनि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेका नेता हुन् । सहमति निर्माणमा अनुभवले परिपक्व र दाहाललाई समेत मनाउन सक्ने हैसियतका नेपाल दाहालले आफ्ना ती कमजोरी सच्याउने बित्तिकै गतिरोध अन्त्य भई सम्झौताको मुख्य काम संविधान निर्माण हुने ठोकुवा गर्छन् ।
त्यसो त पारस्परिक मेलमिलाप, सहकार्यका लागि सबै मतभेद पारस्परिक सहमतिमै समाधान गर्ने सम्झौताको मूल भावना र प्रतिबद्धता संविधान निर्माणमा दलहरूबीच बढिरहेको दूरीसँगको तुलनामा आकाश–जमिनजत्तिकै अन्तर हुन पुगेको छ ।
६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने त्यसबेलाका दलहरूको प्रतिबद्धताको अर्थ निश्चय पनि आठ वर्षसम्म संविधान नबाउने भन्ने थिएन । यो काम पूरा गरेर मात्रै सम्झौताको मूल अंश कार्यान्वयन हुनेमा दुईमत छैन । तत्कालीन सम्झौताका लागि क्रियाशील माओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा सहमतिमा संविधान निर्माण हुन नसकेकाले विस्तृत शान्ति सम्झौता नै धरापमा पर्न लागेको बताउँछन् ।
‘छोटोमा भन्ने हो भने शान्ति सम्झौता संकटमा परेको छ । त्यतिबेलाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा जसरी जाने भनिएको थियो, त्यसो भएन । संविधानमा शान्ति सम्झौताको कुरा अभिव्यक्त हुनुपर्ने हो, संविधान बन्न सकेको छैन, सहमति हुन सकेको छैन, सहमति हुन नसक्दा सम्झौता धरापमा पर्ने स्थिति आएको हो,’ महरा भन्छन्, ‘सबै दलले पूर्ण राजनीतिक इमानदारी देखाउने हो भने सम्झौताको मूल मर्मलाई संविधानमा अभिव्यक्त गर्नैपर्छ । त्यो देखाउन नसक्दा यो चुनौती बन्दै आएको हो ।’
पूरा भए
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लडाकू समायोजन
हतियार व्यवस्थापन
पूरा भएनन्
संविधानसभाबाट संविधान
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक
विस्थापितको पुनःस्थापना
आयोग गठन
राज्य पुनःसंरचना
वैज्ञानिक भूमिसुधार
नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण
प्रतिक्रिया