सहमतिबाट टाढा भाग्दै दलहरु

समाचार टिप्पणी

काठमाडौँ, ३० कात्तिक । संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयलाई टुङ्ग्याएर मुलुकको राजनीति सङ्ग्ल्याउने मुख्य भूमिका रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु आमसभा र पत्रकार सम्मेलनमार्फत दोहोरीमा उत्रेसँगै सहमतिको राजनीति एकपटक फेरि बिग्रन पुगेको छ ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी)का नेताहरु जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न वार्ताका माध्यमबाट अन्र्तवस्तुमा सहमति खोज्न अहोरात्र जुट्नुपर्ने बेलामा एक अर्काप्रति लक्षित गरेर विवाद गर्नुले नेपाली जनतामा पिरलो थप्ने काम भएको छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लागेको बेला दूरगामी महत्व राख्ने संविधान लेखनलाई टुङ्गो लगाउन छोडेर मेरो एजेण्डा मात्र ठीक अरुको बेठीक भनेर एक अर्काको भूमिकाप्रति नजरअन्दाज गर्ने कार्यबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधान जारी होला र भन्नेमा सबैमा आशङ्का जन्माएको छ ।

भिन्नभिन्न सिद्धान्त र विचार भएपनि एकतावद्ध भएर मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा सफल तुल्याउने सन्दर्भमा इतिहास रचेका दलहरु मुलुक र मुलुकवासीका लागि निर्माण हुने संविधानका अन्र्तवस्तुमा लामो समयसम्म सहमतिमा पुग्न नसक्नुले नेताहरुको कद एकपटक फेरि घटाएको छ ।

यो न नेपाली जनताको पक्षमा छ, न यसले राजनीतिक दल र नेताहरुको हित नै गर्दछ । पछिल्लो समय प्रमुख तीन दलको गोकर्ण बैठकपछि एक आपसमा हार्दिकता बढेको भनिएपनि नेताहरुको सार्वजनिकरुपमा हुँदै आएका कटाक्षले विश्वासको वातावरणमा धमिलोपन उत्पन्न भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता घटनाले सहमतिको वातावरणलाई सजिलो बनाउँदैन बरु उल्टै बिगार्छ, विश्वासको बढाउँछ ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा सँगसँगै बलिदानमा उत्रेका शक्तिबीच सहमति बेगरमा जारी हुने संविधान विवादरहित रहन नसक्ने र यसले मुलुकको हित नगर्ने भन्नेमा स्वयम् दलहरु सहमत छन् । तर सहमतिको जरो किन फेला पार्न सकिरहेका छैनन् यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनिरहेको छ ।

संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा दलहरुले नै पारित गरेको कार्यसूचीमा सहमतिमा होस् वा प्रक्रिया जुनसुकै अपनाउँदा पनि सहमतिकै आवश्यकता छ भन्ने प्रावधानले दलहरुलाई एकपटक फेरि मिल्नै पर्ने बाध्यताको महसुश गराएको छ ।

यतिखेर दलहरु एकले अर्कालाई ढाँटछल गर्नुको साटो सिधासादारुपमा सहमति कायम हुन अवरोध भएको विषय के हो त्यो नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यकता देखिएको छ ।

सहमतिका लागि अचूक अस्त्र हुने भनेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का तर्फबाट संयुक्तरुपमा पेस गरिएको संविधान र सङ्घीयतासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको राजनीति एकपटक फेरि तातेको छ ।

आफूहरुले पेस गरेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाइदिनुपर्ने सत्तारुढ दलको अडान र उक्त प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा लैजान नदिने एकीकृत नेकपा(माओवादी)लगायतका दलको तर्कका कारण दलहरु प्रतिक्रियामा मात्रै रमाउन थालेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० वटै राजनीतिक दलका अध्यक्ष सदस्य भएको संवाद समितिमा विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन असफल देखिए संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट निष्कर्ष निस्कने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून रहेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

दलहरुबीच खासगरी शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताको विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको छ ।

यसैबीच, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवाद समितिमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सहभागिता रहेकाले त्यहीँबाटै सबै कुराको छिनोफानो गरेर अगाडि बढ्नसके छोटै समयमा सकारात्मक परिणाम हासिल हुने कुरामा दुईमत नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो केही दिनयता दलहरुका बीचमा केही तिक्तता देखिएपनि सहमतिको विकल्प छैन, नेपाली जनताको भावनाअनुसार दलहरुले सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’’

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन बाह्रबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताबीच सहमति नभई जारी भएको संविधान विवादरहित हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनकारी शक्तिबीच प्रस्तावित संविधानका मुलभूत विषयमा सहमति हुनुपर्छ, अहिले दलहरुबीच विवादको खाडल बढेको छ । स्थिति गम्भीर देखिएको छ, सहमतिको विकल्प छैन, भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।’’

नारायण न्यौपाने/ रमेश लम्साल- रासस