यतिवेला नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच राजनीतिक सहकार्य छ । यो साझेदारीपूर्ण सहकार्य हो । यी मध्ये कुनै एउटा मुख्य शक्ति र अर्को सहयोगी शक्ति होइन । त्यसरी वुझ्नु पनि हुन्न । यसो गर्दा गम्भीर त्रुटी हुन पुग्छ, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताका लागि यसले घात गर्छ । लोकतान्त्रिक र अधिकतम् अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि यो साझेदारीपूर्ण सहकार्य अहिलेको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । वर्तमान सरकार गठन हुनु यसैको आवश्यकता हो भन्ने कुरा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सबैले राम्ररी बुझ्नैपर्छ । अझ, काँग्रेस र एमालेहरूले त अहिलेका आफ्ना राजनीतिक आचरणमा समेत यस कुरालाई देखाउनै पर्छ । छुद्र दलीय स्वार्थबाट निर्देशित भएर चल्न खोज्नु हुँदैन । तर सहकार्य हुँदाहुँदै पनि यसबीचका व्यवहारहरू कसरी देखापर्दैछन्, एक झलक हेरौं:
अहिले नेपाली काँग्रेसका प्रायः सबै नेताहरू नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गरेको ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय’ ले गठन गरेको ‘सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको विषयलाई गम्भीर आपत्तिको विषय वनाइरहनु भएको छ । तर यो ‘आयोग’ गठन त्यत्तिकै मन्त्रालयको स्वेच्छाले मात्र गठन गरिएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा नै यो साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विषय हो । यसै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कुरा हो र वजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । आयोग गठनका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत औपचारिक सहमति प्रदान गरेको विषय हो, यो । मन्त्री परिषदको वैठकले समेत निर्णय गरेको विषय हो, यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट दरवन्दी सिर्जनाका लागि सहमति गरिएको थियो र मन्त्रिपरिषदबाट दरवन्दी समेत स्वीकृत गरिएको थियो । यसरी प्रक्रियासम्मत गरिएको कामलाई काँग्रेसका मन्त्रीहरू (प्रधानमन्त्री समेत) र नेताहरू किन कुरा उठाइरहेका होलान् ?
एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर स्वयम् नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरू भने आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा कसरी कार्य सम्पादन गर्दैछन् ? दृष्टान्तहरू यस्ता छन्ः
दुई सयभन्दा बढी नगर विकास समितिहरूमा अध्यक्ष र ती प्रत्येकमा राखिएका सदस्यहरू सबै नेपाली काँग्रेसले एकलौटी रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
संचार मन्त्रालयले यस अन्तर्गतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू (गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, सेन्सर वोर्ड, चलचित्र विकास वोर्ड आदिमा काँग्रेसका मन्त्रीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले देशका पचहत्तरै जिल्लाहरूमा शान्ति समितिका सचिवहरू स्वेच्छाचारी तरिकाले नियुक्ति गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न वोर्डहरूमा काँग्रेसभन्दा बाहेक अरू कोही नियुक्त गरिएको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्वा व्यवस्था विकास समितिमा काँग्रेसले यसै गरेको छ । यति मात्र होइन, सहमति विपरित, नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू खासगरी विश्व विद्यालयहरूमा मनपरी र एकलौटी हिसावले नियुक्ति गरिँदै छ । यसबीमा विभिन्न विश्व विद्यालयहरूमा भीसी, रजिष्टार र रेक्टरहरूको स्वेच्छाचारी तरिकाको नियुक्ति सहमति र सहकार्यको स्प्रीट विपरित कामहरू हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरू अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा गम्भीर रूपमा पालन गर्नुपर्ने साझेदारीपूर्ण सहकार्य विपरित कामहरू किन गर्न उद्यत भएका होलान् ? समयमै सोच्नु र आफ्ना सहमति र साझेदारीपूर्ण सहकार्यको मर्मविपरित भइरहेका कामहरू रोक्नु वुद्धिमानी होइन र ?
प्रतिक्रिया