काठमाडौं, २३ कात्तिक । जलविद्युतका क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवद्धर्कहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नै काम गर्न सरकारलाई भनेको स्पष्टिकरण संसदको अर्थसमितिले शनिबार दिएको छ ।
लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले दिएको निर्दैशन पालना नगर्न मन्त्रिपरिषद्, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकासलाई शुक्रबार निर्देशन दिने निर्णय गरेको अर्थसमितिले २४ घन्टा बित्न नपाउँदै आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले उर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनेर समितिले निर्देशन दिने निर्णय नगरेको बताएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
स्रोतका अनुसार काबेलीका पक्षमा लबिङ गरिरहेको एउटा समूहको दबाबमा त्यस्तो माइन्यूट तयार गरेर निर्णय भयो भन्दै प्रचार गरिए पनि शनिबार यसलाई सच्चाइएको हो।
शुक्रबार तयार गरिएको माइन्यूटप्रति समितिका धेरै सदस्य नै सहमत हुने अवस्था नभएपछि पनि निर्णयलाई सच्चाएर पत्राचार गर्न लागिएको स्रोतले बतायो।
आठ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर निर्माण कार्यमा नगएको काबेलीलगायत १३ जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्सको सर्तनामामा उल्लिखित सर्तअनुसार कारबाही गर्न अख्तियारले भदौ दोस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया