काठमाडौ, २३ कात्तिक । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले रासनको बदला अबदेखि नगदै पाउने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले रासनको साटो नगद पाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।
गृहप्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै कर्मचारीको रासनमा समानता ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा निर्णय लागि पठाइएको बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले केही समयअघि प्रहरी र सशस्त्रमा रासनको साटो नगद नै दिन निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारमा फौजी निकायको रासनलाई लिएर उजुरीहरू पर्ने गरेका थिए । ‘ठेकेदारी प्रथाबाट चलाउँदा खानाको गुणस्तर फरकरफरक पाएको गुनसो आयो,’ ढकालले भने, ‘नगद दिँदा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई फाइदा हुन्छ ।’
नेपाल प्रहरीमा दुई वर्षअघिदेखि नै गण, गुल्म र तालिमकेन्द्र बाहेकका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीलाई रासनको साटो नगद दिन सुरु गरेको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) माधव जोशीले एउटै जिल्लामा समेत रासन वितरण प्रणाली फरक भएकाले सबैलाई एकै बनाउन लागिएको बताए ।
उनका अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरीले रासनको साटो नगद लिन्छन् । तर त्यही कार्यालयको काममा थप मद्दतका लागि जाने गण गुल्मका प्रहरीले भने रासन नै लिन्छन् ।
‘काठमाडौंका कुनै स्थानमा थप मद्दत लागि गएका गण र जिल्लाबाट आएका प्रहरीबीच रासनमा फरक देखियो,’ उनले भने, ‘समान व्यवहार लागू गर्न त्यसो गर्न लागिएको हो ।’
तालिम केन्द्र, गण, गुल्म र जिल्लामा बस्ने प्रहरीले मेसबाट खानुपर्ने स्थिति भएकाले त्यहाँ बसेर रासन खानेहरूको हिसाब गरेर उनीहरूबाट पैसा लिइने जनाइएको छ ।
त्यसका लागि मेस समिति गठन हुनेछ । मेस समितिमा कार्यालय प्रमुखभन्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी अध्यक्ष रहनेछन् । ‘सबै दर्जाका प्रहरीको सहभागिता हुने गरी समिति गठन हुनेछ,’ जोशीले भने, ‘त्यसमा कोही ठगिने भन्ने गुन्जायस नै हुँदैन ।’
प्रस्तावित मेसको मापदण्डअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने स्थानमा तल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृत मेस समितिको अध्यक्ष रहेछन् ।
त्यसमा प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान सदस्य रहनेछन् । यो व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत लागू हुनेछ । मेसमा चाहिने खाद्यान्नलगायत सामानको खरिदमा यो समिति रहनेछ ।
‘समितिमा कसैले बदमासी गरेको खण्डमा विभागीय कारबाही हुनेछ,’ जोशीले भने, ‘तर कुनै कर्मचारीले म पैसा जोगाउन तोकिएको क्यालोरी मापदण्डभन्दा कम खान्छु भन्न पाउँदैन ।’ मापदण्डअनुसार गुणस्तर र सफासुग्घर निरीक्षणको काम माथिल्लो कार्यालयले गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया