काठमाडौं, २२ कात्तिक । कांग्रेस र एमालेले संयुक्त धारणा बनाए पनि यो उनीहरुको बटम लाईन होइन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा गरेको ब्रिफिङ अनुसार दुई दलको साझा प्रस्ताव छलफलका लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र आएको हो ।
यसमा भएका कतिपय बिषयहरुमा अन्य दलहरुसँग सहमति खोज्ने ठाँउ छन् ।
उनले संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसमा कुनै दलको घोषणा पत्र मात्र लागू हुन नसक्ने भन्दै आफ्नै सांसदहरुलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
यसको अर्थ एमाओवादी सहितका दलहरुसंग काग्रेस एमाले संयुक्त प्रस्ताव अघि राखेर नया सहमतिमा पुग्न चाहन्छन् । दलहरुबीच मुख्य बार्गेनिङ संघियता र निर्वाचन प्रणालीमा छ ।
सुधारसहितको प्रस्तावित संसदीय मोडललाई केही थपघट गरी एमाओवादी आउन सक्ने दावी कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको छ । सात प्रदेशको संख्या बढाउने बिषयमा काग्रेस एमाले धेरै लचिलो छैनन् ।
तर भुगोल र नामकरणको बिषयमा एमाओवादी तयार भएमा ८ प्रदेश सम्म जान सक्ने काग्रेस नेताहरुको बताउछन् । एमाओवादी जातीय नामकरणसहितका १० प्रदेशको अडानमा छ ।
प्रदेशको नामकरणमा पनि सम्वन्धित प्रदेशसभालाई राख्न दिनेमा भने दुवै पक्ष सहमत हुनसक्छन । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी यस अघिका छलफलमा नाम प्रदेशसभालाई राख्ने दिनेगरी सहमति जुटाउन तयारै देखिएका थिए ।
निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस र एमालेले ७० सदस्य रहेको पुर्ण समानुपातिक सदस्यको राष्ट्रियसभामा र १ सय ६५ सदस्य रहेको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउने प्रस्ताव छ ।
एमाओवादीले बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरु उठ्छन ।
निर्वाचितले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ । यसमा अहिलेको जस्तो नेताहरुको खल्तीबाट समानुपातिकमा ल्याउने प्रचलन रहदैन । यसमा कांग्रेस र एमालेभित्र पनि छलफल सुरु भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शान्ति मन्त्री नरहरी आचार्य एमाओवादीको निर्वाचन प्रणालीमा छलफल गर्न सकिने बताउँछन ।
एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि न्याय प्रणालीमा पनि छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउन कांग्रेस र एमाले तयार छन् । अहिले प्रस्तावितमा छुट्टै सम्वैधानिक अदालत नराखी सर्वोच्च अदालतमै छुट्टै इजलाश राख्ने प्रस्ताव छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री खडा उत्तर र दक्षिण छिमिकीको चाहना पनि माघ ८ भित्रै संविधान आओस भन्ने रहेको बताउँछन । ‘अमेरिका र युरोपियनहरु पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । सवै एकोरिएर संविधान ल्याउँन पर्छ भन्नेमा लागेकाले माघ ८ भित्रै संविधान आउछ र अब आउने संविधान कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावकै वरीपरी रहेर हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया