पार्टीको पूर्ववत धारणा परिवर्तन किन गरेको ?

काठमाडौ, २१ कात्तिक । एमाले सभासहरुले काग्रेससंग सहमति गर्ने क्रममा संविधान निमार्णबारे पार्टीका पूर्ववत् धारणा परिवर्तन गरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

संसदीय दलको बिहीबारको बैठकमा उनीहरुले  चुनावमा जाँदा गरेको प्रतिबद्धतामा पार्टी अडिनु उपयुक्त हुने भन्दै अझै त्यसका लागि पहल गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण समेत गराएका  छन् ।

एमालेले राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका  बिषयमा पूर्वधारणा परिवर्तन गर्दै काग्रेससंग सहमति गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

संविधान सभाको सबैधानिक राजनीतिक  संवाद तथा सहमति समितमिा  काग्रेस( एमाले यसै साता पेश गरेको संयुक्त धारणामा साझा पहिचान झल्किने खालका सात प्रदेश र सुधारिएका संसदीय व्यवस्थामा जाने उल्लेख छ ।

तर एमालेले चुनावमा जाँदा बुहपहिचान सहितका सात प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरुप  अपनाउने घोषणा गरेको थियो ।

यी दुबै अडान नछोड्नु राम्रो हुने भन्दै सभासद्हरुले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । ‘पार्टीले गरेका निर्णयहरुमा अडिएर जान सक्दा  राम्रो हुन्छ भन्ने सझुाव सभासद्हरुको थियो’ सभासद् शेरधन राईले भने,’ सात प्रदेश र त्यसको बुहपहिचानमा आधारित नामाकारण भनिएको थियो त्यसमै जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

काँग्रेससंगको सहमतिमा साझा पहिचान झल्किने गरी सात प्रदेशको नामारण गरिएको छ ।

शासकीय स्वरुपमा दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने गरी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

‘पार्टीकाले बनाएको  धारणाहरुलाई  बोकेर त्यसमै सहमति खोज्न सकिन्छ त्यसका लागि पलह गर्न नेतृत्वलाई सभासद्हरुले सुझाव दिएका छन्’ सभासद् यज्ञराज सुनुवार भने । निर्वाचन प्रणालीमा पनि  तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र बनाउदा समावेशी हुन नसक्ने भएकाले ख्याल गर्न सभासद्हरुले आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भिम रावलले दलहरुसंँग भएका सहमति र  छलफलका बिषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले सभासद्हरुले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिदै संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले सहमतिका लागि सजिलो बनाउनका लागि मात्र प्रस्ताव अघि बढाएको बताए ।

उनले पार्टीका धारणाहरुमै अडिग रहदै सहमतिका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । ‘सहमति गर्दा कुनै पनि दलको आ(आफनै घोषणा पत्र लागू हुने होइन त्यसमा  केही तलमाथि हुनसक्छ’ अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सभासद् रामेश्वर फुयालले भने, ‘तर पार्टीका  धारणाहरुलाई  समेत समेटै सहमतिबाट तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले  विकास खर्च बढाउने र प्रशासनीक खर्च घटाउने र हिमाल, पहाड तराईका जनताको एकतालाई बढवा दिने गरी संघीय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।