काठमाडौँ, १८ कात्तिक । संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति र प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाले दिएको अन्तिम समयसीमा सकिएपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले बुझाउने प्रतिवेदन र संविधानसभाको भावी प्रक्रियाबारे अन्योल बढेको छ ।
संविधानको एकिकृत मस्यौदा निर्माणका लागि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति वा मतदानको प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्न संवाद समितिले तयार गर्ने प्रश्नावली आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेस एमालेको साझा प्रस्तावलाई संविधानसभामा लैजाने विधि र त्यसपछिको प्रक्रियाबारे एमाओवादी(मोर्चासंग तीब्र विवाद भएपछि संवाद समितिको बैठक लम्बिएको हो ।
संविधानसभामा पेस गरिने प्रतिवेदन र प्रक्रियाबारे सहमति नभएपछि संवाद समितिको सोमबारको बैठक पनि निरन्तर रहनेगरी मंगलबार मध्यान्ह सम्मका लागि स्थगित भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
सहमति वा प्रश्नावली निर्माणको समयसीमा सकिएपछिको पहिलो दिन सोमबार संवाद समितिमा सात प्रदेशको संघीयता र सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थासहितको साझा अवधारणा प्रस्तुत गरेका कांग्रेस एमालेसहितका दलहरुले त्यसमाथि संविधानसभामा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस एमालेको प्रस्तावले सहमतिको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने उल्लेख गर्दै एमाओवादी र मधेश केन्द्रीत दलहरु सम्मिलित प्रतिपक्षी मोर्चाले त्यसलाई मतका रुपमा संविधानसभामा लैजान नहुने अडान राखेको छ ।
जबकि एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सहमतिका नाममा प्रक्रियामा नजादा अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । साथै उसले दोस्रो संविधानसभामा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
साझा अवधारणमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस एमाले सहितका दलहरुको संविधानसभामा दुई तिहाई भन्दा बढि ४०५० सभासद् छन् ।
संविधानसभाको नियमावलीमा सहमति हुन नसके मस्यौदा निर्माणका लागि साधारण बहुमत र संविधानको अन्तिम विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने ब्यवस्था छ ।
संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीसहितका मुख्य विवादित विषयमा साझा प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा त्यसमाथि हुने छलफलका समयमा पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जवाफमा एमाआवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने दुई दलबीचको लिखित समझदारीले धु्रवीकरण बढाउने र सहमति निर्माणको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने बताए ।
दुई दलको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध नआएको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परीणामलाई हेरेर कांग्रेस-एमाले पूर्व सहमतिबाट पछाडी फर्केको आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया