जंगबहादुरको पालाको ऐन परिमार्जनका लागि पाँच विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ, १७ कात्तिक । नेपालमा जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐन अझै पनि कार्यान्वयनमा छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो मानिएको यो ‘मुलुकी ऐन’ को लामो समयपछि परिमार्जन र संशोधनको कार्य सुरु भएको छ ।

ऐनलाई सरकारले पाँचवटा प्रस्तावित विधेयक बनाई संशोधन एवम् परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मुलुकी ऐन, नामकरण भएको सो कानुनलाई परिमार्जन गर्न सरकारले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक तयार पारेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनलाई विसं १९१० मा सर्वसाधारण जनताका लागि जारी गरेका थिए । विसं २०२० मा पहिलोपटक यसको संशोधन गरियो । यसपछि सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले आज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले देवानी संहिता २०७१, देवानी कार्यविधि संहिता २०७१, अपराध संहिता २०७१, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७१ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रस्तावित पाँचवटै विधेयक करिब एक हजार पृष्ठमा फैलिएको छ ।

के भन्छन् सभासद् ?

प्र्रस्तावित विधेयकको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै काँग्रेस सभासद् रमेश लेखकले मुलुकी ऐनलाई विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण र सरलीकरण गर्न प्रस्तुत विधेयकले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले आधुनिक नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐनले नयाँ उचाइ प्राप्त गरे पनि यसलाई समसामयिक बनाउन संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले संशोधित ती कानुन जनताको हृदयमा बस्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जीतेन्द्रनारायण देवले नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र ती विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र हुँदैन, यसको कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसद् र जनताका बीचमा व्यापक छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद्हरुको जवाफ दिँदै देवानी र फौजदारी कानुनलाई थप व्यवस्थित गर्न र भाषागत सरलता ल्याउन संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – जीवनसँग जोडिएका कारण प्रस्तावित विधेयक महत्वपूर्ण छन् । हतारमा भन्दा जनताको आवश्यकताले यी विधेयक आएका हुन् ।

मन्त्री आचार्यले विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउँदै लाने उद्देश्यले मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक यही कात्तिक १८ गते मङ्गलबार दिनको ११ बजे बस्नेछ ।