प्रकाश सिलवाल
गोदावरी (ललितपुर), १७ कात्तिक । दुईदशकअघि निजी विद्यालयको आकर्षण बढेसँगै सामुदायिक विद्यालयबारे चर्काे बहस हुन थालेको हो ।
शिक्षाविद् र सरोकारवालाले सामुदायिक विद्यालय (सार्वजनिक शिक्षा)का बारेमा कयौँ कार्यपत्र र विचारमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सबैले भन्दै आएका छन् – जनताका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उठ्नुपर्छ ।
सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन । शिक्षामा निजीकरण बढाउनु व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई टेवा हो ।
हाल मुलुकमा ३२ हजार विद्यालयमध्ये एक तिहाइ निजी विद्यालय छन् तर प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी विद्यालयको छ । हुने खानेदेखि मध्यम वर्गका छोराछोरी पनि सामुदायिकमा गुणस्तर खस्केको ठानेर निजी विद्यालयमा पढ्न थालेका छन् । निजीतर्फको आकर्षण बढे पनि त्यहाँ सामाजिकीकरणको साटो घोकन्ते शिक्षा दिइने र विदेश गमनका लागि मानसिक तयारी गरिने आरोप छ ।
प्रोग्राम फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसेसमेन्ट (पिसा)ले सन् २००९ मा गरेको अध्ययनअनुसार अमेरिकामा ९०, क्यानाडामा ७, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डमा छ, सिङ्गापुरमा दुई तथा नर्वेमा एक प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै निजी विद्यालयमा पढ्छन् । को हो त, नेपालका सामुदायिक विद्यालयको सुधारकर्ता ? चिन्ता गर्नेमध्ये अधिकांश हुनेखाने वर्गकै हुन्छन् । उनीहरुका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमा पढ्छन् तर पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
शिक्षा नीति तथा अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा गरिएको ‘सार्वजनिक शिक्षा किन र कसरी ?’ विषयक जारी दुई दिने ‘शैक्षिक एकान्तवास’ मा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो – “सरकारी र निजी विद्यलायबीचको यो खाडल बढ्दै जाने हो भने सम्पन्न र विपन्नबीचको सामाजिक द्वन्द्व चर्केर लोकतन्त्रको यात्रामा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।”
उहाँका अनुसार ठूला र राम्रा मानिएका निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन पनि अभिभावकलाई जसरी पनि पैसा कमाउने (घुस खानेसम्मका) काम गर्नुपरेको छ तर विकसित मुलुकमा अधिकांश विद्यार्थी सार्वजनिक (पब्लिक) विद्यालयमा पढ्ने भएकाले त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा पनि कम छ ।
उहाँले भन्नुभयो – नेपालमा पनि सरकार शिक्षाको लगानी र दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । अन्यथा सामुदायिक विद्यालयको प्राकृतिक मृत्यु (नेचरल डेथ) हुन्छ ।
यस्तो दुर्दशा कसरी भयो ? नेकपा (एमाले) का सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले चाँहि आफू त्रिभुवन विश्वविद्यालय (कीर्तिपुर) को स्ववियु सभापति हुँदैदेखि सामुदायिक विद्यालयको चिन्ता गरेको स्मरण गर्दै पछिल्ला समयमा यसमाथिको बहस नै मृत भइसकेको बताउनुभयो । निजी विद्यालयकोमा गएर उनीहरुको योगदानको चर्चा गर्ने र अन्यत्र आएर सामुदायिकको चिन्ता गर्ने दोहोरो भूमिका देखाउने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँको प्रस्ताव छ – सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पार्टीका शीर्ष नेतादेखि विद्यालय तहसम्म साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
शीर्ष नेताको सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले सामुदायिक शिक्षाको कमजोरीकै कारण आजका नेतामा समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्ने र संविधान कहिले बन्छ भनेर भन्न नसक्ने स्थिति आएको बताउँदै शिक्षकको दोष स्वीकार्नुभयो ।
एमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटा पनि अब सबै दल र पक्ष आपसमा बसेर शिक्षाको साझा नीति तयार गरी यहाँभित्रको निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण रोक्नुपर्नेमा सहमत हुुनुहुन्छ । यस भनाइमा काँग्रेसका सभासद् तेजुलाल चौधरी, जीवन परियार, व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जु ठाकुर, एमालेका सभासद् श्रीमाया थकालीको पनि असहमत हुनुहुन्न । समितिले शिक्षाको समग्र समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा दलीय बाँडफाँडको प्रवृत्ति मेट्दै साझा चिन्तन विकास गर्न राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी त्यसमार्फत नयाँ नीति र कानुन बनाउन संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र शिक्षकले गुणस्तरीय, व्यावहारिक तथा उत्पादनमूलक शिक्षा दिन तयार हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा सुधारका विकल्पसहितको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
शिक्षा नीति तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता टीका भट्टराई निःशुल्क शिक्षाको नारा दिनुभन्दा सक्ने अभिभावकसँग शुल्क लिएर सामुदायिक विद्यालय सुधार्न ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ भन्ने सफलताका कथालाई देशव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल शिक्षाको विद्यमान बजेटको सही सदुपयोग नभएको, विद्यालयको बजेटको ८७ प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको भन्दै प्राथमिक शिक्षामा लगानी अझै अपुग भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापनको प्रयोग गर्न खोज्दा पनि सफल भइएन, त्यसकारण शिक्षाको सुधारका लागि बजेट विनियोजनमा पुनःसंरचना र सुशासनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न चाँडै विधेयक ल्याउँदैछ ।
शिक्षाविद् डा सुशन आचार्य, डा कमलकृष्ण जोशी, डा बालचन्द्र लुइँटेल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री, नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष रमेश मल्ल र विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले शिक्षकलाई पहिलो आकर्षकको पेसा बनाउने वातावरण निर्माण नगरी सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा ठूला र आवासीय सरकारी विद्यालयको स्थापना, समग्र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन, विद्यालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप स्थगनमा पनि समान मत देखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया