हातमा बन्चरो र खुकुरी लिएर सडकमा निस्केपछि शान्तिवाटिकाबाट स्वामी श्रीनिवासहरुलाई प्रहरीले खेदायोः गृहमन्त्री

काठमाडौँ, १४ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठक  सार्क सम्मेलनका लागि रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा अनशनरत धर्मगुरुलाई हटाउने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा नेपालका सांसदले आपत्ति जनाउँदै अवरुद्ध गरेपछि आधा घन्टाका लागि कारवाही स्थगन गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री गौतमले महानगरपालिकाले शान्तिवाटिकामा स्वामी श्रीनिवास आचार्यको नामका धार्मिक गुरुलगायतका समूहले गत वैशाख ८ देखि निरन्तर रिले अनशन जारी राखेकामा नेपाल प्रहरीले संरक्षण गर्दै आएपनि सार्क शिखर सम्मेलनका लागि तयारी गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले अनशनरत समूहलाई स्थान खाली गर्न अनुरोध गरेको तर त्यसलाई अटेर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले  महानगरपालिकाबाट सात दिनसम्म माइकिङ गरेर सो स्थान खाली गर्न भनेपनि अटेर गरी अनशनस्थलमा मन्दिर निर्माणार्थ दुईसय लिटर पानी अटाउने कलश स्थापना गरेर गोरखनाथको मूर्ति स्थापना गर्नुका साथै गाईको बाच्छोसमेत बाँधेर प्रवचन दिने गर्दा मोटरबाटोसमेत अवरुद्ध भएकाले कात्तिक ११ गते प्रहरीको सहयोगमा सुरक्षित रुपमा हटाएर एकातिर राख्ने काम गर्न लाग्दा अनशनस्थलमा रहेकाहरूले हातमा बन्चरो र खुकुरी लिएर साक्षात् महादेवको स्वरुप निकाल्ने काम गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि राप्रपा नेपालका सांसदहरु उठेर रोष्टम अघिल्तिर आई विरोध दर्शाएका थिए ।

सभामुख सुवास नेम्बाङले अवरोध गरिरहनुभएका सांसदलाई बारम्बार आसन ग्रहण गर्न र गृहमन्त्री गौतमले बोलिसकेपछि चित्त नबुझे त्यस विषयमा नियमापत्ति गर्न बारम्बार आग्रह गर्नुभए पनि नमान्नु भएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो ।

यसअघि सोही दलका अध्यक्ष कमल थापाले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सरकारको ठोस प्रतिबद्धता नभएको र सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरण खलबल्याउने काम गरेर शान्तिपूर्ण अनशनमा बसेका धर्मगुरुहरुमाथि दमन गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

उहाँले हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थापनार्थ अनशनमा रहेका स्वामी श्रीनिवासलगायतका धर्मगुरुमाथि प्रहरीले लाठीप्रहार गरेको, अनशनका लागि तयार पारिएको संरचना भत्काएको, धार्मिक ग्रन्थ गीतालगायतका पुस्तक नष्ट गरेकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष थापाले शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने नागरिकमाथि धरपकड नगर्ने, बहुसङ्ख्यक जनताको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने र धार्मिक ग्रन्थ नष्ट नगर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट नभएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । रासस