विजयी उम्मेदवार तय गर्दा राजनीतिक चलखेल रोक्न प्रस्ताव

काठमाडौं, १० कात्तिक । निर्वाचन आयोगले नयाँ संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बिजयी उम्मद्वार तय गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने चलखेल राक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आइतबार सिंहदरवारमा गरेको अनौपचारिक छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेती सहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एमएमपीआर) मा जान र दलले पाएको सिट संख्या अनुसार उम्मेद्वारको बन्दसूचीको क्रमानुसार स्वत बिजयी हुने प्रणाली प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘मतदाताले समानुपातिकतर्फ पनि आफुले दिएको मतले कुन उम्मेद्वार बिजयी हुन्छ भन्ने जानकारी पाउनु पर्छ,’ प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘उम्मेद्वारको बन्द सूचीको क्रमअनुसार बिजयी घोषित गर्नुपर्छ । आफुले मत दिएको दलले कति  सिट प्राप्त गर्यो भने कुनरकुन उम्मेद्वार बिजयी हुन्छ भन्ने यकिन पहिले नै गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधानसभाका दुबै निर्वाचनमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेद्वारमध्येबाट सम्बन्धीत दलले चाहेका ब्यक्ति जुनसुकै क्रमसंख्यामा भएपनि बिजयी घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने छुट पाउँदै आएका थिए ।

बन्दसूचीबाट बिजयी उम्मेद्वार छनौटमा दलका नेताहरुले गरेको ब्यापकल चलखेलबारे चौतफिर् आलोचना भएपछि आयोगले उनीहरुको हात बाँध्नेगरी संबैधानिक ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एमएमपीआर) मा देशभरीबाट प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ बिजयी सिट संख्याको हिसाव गरेर मात्रै समानुपातिक तर्फ उसले पाउने सिट निर्धारण हुन्छ ।

संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचनमा प्रयोग भएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्दा मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एमएमपीआर) बढी बैज्ञानिक हुने आयोग पदाधिकारीहरुको भनाइ थियो ।

व्यवस्थापिकाको आकार, प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ सिट बाँडफाँडको अनुपात राजनीतिक निर्णयका आधारमा तय हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले समानुपातिक तर्फ सिट प्राप्त गर्न दलले ल्याउनु पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको सिमा (थ्रेस होल्ड) अनिवार्य राख्न सुझाव दिएको बताए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अघि पनि निर्वाचन आयोगले एक प्रतिशत मत प्राप्त गरेको वा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दललाई मात्र समानुपातिक सिट दिनेगरी थ्रेसहोल्ड राख्न सुझाव दिएको थियो ।

साना दलहरुको दबाबका कारण थ्रेस होल्ड नराखिँदा संविधानसभामा ३१ दलको उपस्थिति छ । दलहरुबीच नयाँ संविधानमा अपनाने निर्वाचन प्रणाली र सिट संख्या जस्ता आधारभूत विषयमा विवाद बाँकी छ ।