दोहा (कतार), ५ कात्तिक । खाडीमा घरेलु महिला कामदार (हाउसमेड) उद्धारका लागि भन्दै नेपाली दुताबासको आश्रयमा पुग्छन् ।
तर, कुबेतमा भने ठीक उल्टो हुन थालेको छ । हाउसमेडहरु भने दुताबासले राखिदिएको सेल्टर छाडेर हिड्न थालेका छन् ।
कारण हो, दुताबास हाउसमेडलाई समयमा उद्धार गरेर स्वदेश पठाउन नसक्नु ।
असोज २८ तारिख पनि सेल्टरमा रहेका मध्ये २७ नेपाली महिलाहरु सेल्टर छाडेर हिडे । यसअघि पनि २६ जना सेल्टर छाडेर हिडे । ‘कुवेतमा दुई पैसा कमाउन आएको हो । महिनौ बितिसक्दा पनि हामीले न त साहुको घरमा काम गरे बापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिक पाइयो न त नेपाल जान,’ ४४ वर्षीय एक महिलाले भनिन, ‘कति दिनसम्म बन्द घरमा बस्ने ?’
उनीहरु सेल्टर तोडेर नेपाली दुताबासको पार्किङ गएर रातभरी बसेका थिए । निस्कनेहरु प्राय अधिकांस एकमहिनाअघि कुबेतमा आइपुगेका थिए ।
दुताबासले कुबेतको कानुनी जटिलता देखाउदै समयमा उद्धार गर्न असम्भब रहेको जनाएको छ ।
कार्यबाहक राजदुत बिशाल भट्टराईका अनुसार १४ महिनासम्म सेल्टरमा बस्दा पनि महिलाहरु उद्धार गरेर स्वदेश पठाउन दुताबासलाई मुस्किल परेको छ ।
‘पीडित महिलालाई समयमा उद्धार गरेर र्फकन नसक्नुको परिणाम नै सेल्टर तोडेर बाहिर निस्किएका हुन्’, भट्टराईले भने, ‘हामीले तुरन्तै उद्धार गरेर फर्काउन सकिन्दैन् । उद्धार गर्ने एउटा प्रक्रिया छ । त्यसको लागि समय कुर्नको बिकल्प अरु छैन् ।’
सेल्टरबाट बाहिर निस्केकाहरु गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्न फर्केका छन् । केही महिला उद्धारको लागि प्रहरीकोमा गएपनि उनीहरुलाई दुताबासमै ल्याएर छोडिदिएका छन् ।
‘हामी नेपाल जान चाहन्छौ । जेलमा हालेर नेपाल पठाई देऊ भन्दा पनि पुलिसले दूताबस अगाडि ल्याएर छोडिदियो’, एक महिलाले भनिन ।
दुताबासको पार्किङमा ती मध्ये ७ जना महिला बसिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कुबेतमा हाउसमेड आउन रोक लगाएपछि दलालहरुले महिलाहरुलाई सेल्टरबाट निस्कन दवाव दिन थालेका छन् ।
उनीहरु मध्ये धेरै जसो आफ्नो दलाल आएर लिएर गएका थिए । दुताबासले सञ्चालन गरेको सेल्टरमा यतिखेर २ सय महिलाहरु रहेका छन् ।
सेल्टरको व्यवस्थापन, कानूनी अधिकार लगायत, उद्धार गरि नेपालसम्म पठाउने सर्तमा अलहुकुक कम्पनीसंग दूताबासको सम्झौता छ ।
घरेलु महिला कामदार कुवेत आउनु पहिला अल हुकुक कम्पनीमा प्रत्येक ब्याक्ति बराबार ३५ केडी अल हुकुक कम्पनीमा बुझाउनु पर्छ ।
अरबौ रुपौयाँ अल हुकुक कम्पनीलाई बुझाई सके पनि महिलालाई दिनु पर्ने सेवा सुबिधा र कानुनी हक अधिकार नदिलाएको ब्याबसायीको भनाई छ ।















प्रतिक्रिया