के चाहन्छन् प्रचण्ड ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, ४ कात्तिक । तेस्रो पटक थपिएको समयभित्र पनि संविधान लेखनका प्रमुख विषयमा सहमति हुन नसकेर संविधान निर्माण अन्योलमा पर्दै गएका बेला मुलुकमा जातीय द्वन्द्वको त्रास बढेको छ । अरु कसैका कारण नभई पहिलो संविधानसभाका पालमा पनि आदिवासी जनजातिलाई उचाल्ने र भड्काउने काममा गरेको एकीकृत माओवादीका कारण मुलुकमा जातीय द्वन्द्वमा फस्ने त्रास बढेको हो । पहिलो संविधानसभा जस्तै दोस्रो संविधानसभा पनि एकीकृत माओवादीले जातिय मुद्दालाई बटमलाईन बनाएको छ ।

२२ दलको नाममा जातीय मोर्चा र संगठनहरूको शुक्रबार खुलामञ्चमा भएको सभामा प्रचण्डले भने, ‘जातीय पहिचानसहितको संविधान बन्दैन भने मुलुकमा जनविद्रोह हुनेछ र त्यस्तो विद्रोहको नेतृत्व गर्न म तयार छु ।’ प्रचण्डले यसो भनिरहँदा मञ्चमा बसेका जातीय राज्यको वकालत गर्ने दल र मोर्चाले पररर ताली ठोके । प्रचण्ड अझ हौसिए उनले थपे, ‘अबको आन्दोलनमा हिजोको जस्तो खुट्टा कमाउँदिनँ, मैदानबाट भाग्दिनँ, अन्तिमसम्म संघर्ष गर्न तयार छु, बरु मर्न तयार छु ।’ जातीय राज्य खोज्नेहरूले जे सुन्न चाहेका थिए, प्रचण्डले त्यही भनिदिए । पहिलो संविधानसभामा २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिपछि आदिवासी जनजातिका अगुवा बोलाएर जातीय राज्यको लागि सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्न सुर्‍याएका प्रचण्डले फेरि त्यही शैलीमा आदिवासी जनजातिलाई सुर्‍याएका थिए ।

सभा सकिएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना सुरु भयो । शनिबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा एमाले नेता भीम रावलले कडा शैलीमा प्रचण्डको आलोचना गर्दै खुलामञ्चमा दिएको भड्किलो भाषणको जवाफ मागे । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि जनविद्रोहको धम्कीको अर्थ के हो ? भनि प्रश्न गरे । जवाफमा प्रचण्ड डगेनन्, त्यहाँ पनि उनले भने, ‘पहिचानसहितको संघीयतामा कांग्रेस–एमालेबाट धोका भयो भने जनविद्रोह हुन्छ भनेको हुँ, त्यसको नेतृत्व गर्न म तयार पनि छु ।’ शनिबारै एमाले मुख्यालयमा भएको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा पनि प्रचण्डको आलोचना भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन, कसैलाई नउचाल्न र संविधान निर्माणको लागि लचिलो बन्न आग्रह गरे । तर, प्रचण्ड त्यहाँ पनि गलेनन् । उनले १२ बुँदे सहमति हुँदै अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा एमाओवादी जति लचिलो अरु कुनै दल नभएको दाबी मात्र गरेनन्, अब लचिलो हुने पालो कांग्रेस र एमालेको भएको जिकिर गरे । कांग्रेस र एमालेले जातीय पहिचान स्वीकारे मात्र संविधान बन्ने जातीय राज्य नदिए वातावरण बिथोल्ने उनको अभिव्यक्तिको अन्यर्त स्पष्टै बुझिन्थ्यो ।

प्रचण्ड नियोजित रुपमा प्रचण्डले खुलामञ्चबाट सल्काएको आगो सहजै निभ्ला जस्तो लाग्दैन । शुक्रबार प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामी लगायको संयुक्त संघर्ष समितिले जातीय आधारमा राज्यपुनर्संरचना गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो । भाषा र जातिको आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन अमान्य हुने भन्दै उनीहरूले त्यस्तो प्रदेश निर्माणको कोशिश भए आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने बताए । पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम भनेर उनीहरूले केही कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यहीबीच आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन भन्दै मावनअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा जातीय मोर्चा गठन भएको छ । ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन’ नाम दिइएको उक्त मोर्चाले ४४ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद्समेत गठन गरेको छ । मोर्चा लक्ष्य पनि जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको माग पूरा गराउनुरहेको छ । मोर्चा घोषणासभामा नेता तुलाधरले अबको आन्दोलन सम्झौतामा नटुंगिने भन्दै अधिकार लिएर मात्र विश्राम लिने चेतावनी दिए । बाहिर सार्वजनिक नगरिए पनि तुलाधर नेतृत्वको मोर्चा निर्माणमा प्रचण्डको विशेष भूमिका रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । हुन पनि तुलाधर नेतृत्वको मोर्चामा माओवादी नेताहरू गोपाल किराँती, वर्षमान पुन, सुरेश आलेमगर, देव गुरुङलगातय छन् ।

यस्तै आदिवासी जनजाति नेताहरू पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, डा. ओम गुरुङ, राजकुमार लेखी, मल्ल के सुन्दरलगायत पनि छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा आवद्ध छन् । पासाङ शेर्पा शुक्रबारको २२ दलीय सभाको उद्घोषक नै थिए । यसरी हेर्दा प्रचण्डले सबैतिरबाट आदिवासी जनजाति नेता, अगुवालाई विभिन्न मोर्चा र समूहमा केन्द्रित गर्दै आन्दोलनको लागि तयार पारिरहेको देखिन्छ ।

के चाहन्छन् प्रचण्ड ?

‘आखिर के चाहन्छन् प्रचण्ड ?’ यतिबेला सबैले यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । प्रचण्डको जातीय राज्यको मागकै कारण पहिलो संविधानसभा भंग भएको घटनाका साक्षी नेपाली जनता दोस्रो संविधानसभा पनि त्यही कारण असफल हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । साथ साथै प्रचण्डको जातीय राज्यको मोहले मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने खतरा पनि बढेको छ । यो जान्दा जान्दै पनि प्रचण्डले जातीय राज्यको वकालत गर्नु र जातीय राज्यपक्षधरलाई उक्साइरहनुले उनी कुनै न कुनै रुपको मुलुकमा द्वन्द्व चाहन्छन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।

१० वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सधैं शक्तिमा रहन चाहन्छन् । दश वर्षको सशस्त्र युद्धको अवधिमा पनि उनले जनवादी केन्द्रीयताको नाममा सम्पूर्ण शक्ति आफूमा खिचेका थिए । पार्टीमा उनले माक्र्स, लेनिन र माओवादी आफ्नो फोटो झुन्ड्याउन लगाउँथे भने मालेमावाद र ‘प्रचण्ड पथ’ लाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा विकास गर्ने भन्दै आफूलाई माक्र्स, लेनिन र माओको दाँजोमा उभ्याउन खोजेको थिए । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उनले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कुनै समय सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने, कहिले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने, कहिले जनविद्रोहको रिहर्सल गर्ने जस्ता काम गरिरहे । ती सबैमा असफल भएपछि उनले पहिलो संविधानसभालाई जातीय मुद्दाको सहाराले असफल बनाए । उनी अहिले पनि सम्पूर्ण शक्ति आफूमा निशृत गर्ने दाउमा छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट जनताले माओवादीका जातीय मुद्दा खारेज गरिदिएको भए पनि उनी आदिवासी जनजातिहरूलाई भड्काएर आन्दोलनको थालनी गर्न खोजिरहेका छन् । त्यस्तो आन्दोलनको बलमा आफूलाई पुन: शक्तिमा पुर्‍याउन सकिने उनको दाउ रहेको छ । आन्दोलनको बलमा त्यहाँ पुग्न नसकने पनि अर्को निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने दाउमा प्रचण्ड छन् । ‘प्रचण्डले साँच्चै जनताको हित खोजेका थिए भने वर्गीय मुद्दालाई प्रधानता दिनुपर्ने थियो,’ एक वाम विश्लेषक भन्छन्, ‘वर्गीय मुद्दा छोडेर जातीय राज्यको कुरा उठाउनु भनेको जनतालाई भ्रममा पारेर शक्ति आर्जन गर्न खोज्नु मात्र हो ।’

वर्गीय कि जातीय पार्टी ?

प्रचण्ड त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए । जनयुद्ध जातीय राज्यको लागि नभई वर्गीय मुक्तिको लागि भनेर लडिएको एमाओवादीका दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । एमाओवादीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादीले जातीय राज्यको कुरा कहिल्यै नउठाएको बताउँछन् । एमाओवादीका दस्तावेज पल्टाउने हो भने २०६२ सालमा भएको चुनवाङ बैठकका बेला मात्र माओवादीले संघीय राज्यको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताका यी सत्ताहरू क्रमश: नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्रको केन्द्रीय सरकार बन्ने दिशातिर अग्रसर छन् । । संघीयतामा जाने निर्णय त्यही चुनावाङ बैठकमा आएर मात्र भएको थियो र त्यो पनि ‘नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्र’ भन्ने थियो, ‘पहिचानसहितको संघीयता’ भन्ने थिएन ।