काठमाडौं, ४ कात्तिक । पर्यटन बोर्डमा चरम अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न लेखा समितिले पनि सकेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत मौन रहेको बिषयमा समितिमा समेत कारवाही रोक्न दबाव परेपछि सोमबार पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
मुख्यतया केहि कांग्रेसका सभासदले कारवाहीको विरोध गरेपछि बैठक सरेको थियो ।
समितिका सभापति जर्नादन शर्माले सोमबार बसेको बैठकमै सरकारद्वारा गठित छाबिन आयोगको प्रतिवेदन, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसंगको छलफलबाट अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाहीको निर्देशन दिन खोजेका थिए ।
तर समितिमा रहेका कांग्रेस सभासदहरुले निर्णय गर्न नमानेपछि कात्तिक ५ गते मात्रै निर्णय सुनाइने भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
अनियमितताको छानबिनबाट दोषी देखिए पनि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला लगायतलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
कारवाही सिफारिस गर्न खोज्दा सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत अवरोध देखिएको हो ।
सभापति शर्मालाई कांग्रेसका सभासद तप्तबहादुर बिष्टले छानविन प्रतिवेदनकै आधारमा कारवाही गरिहाल्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए ।
छानबिनबाट पर्यटन बोर्डको सन्चालक समिति र ठुला नेतालाई प्रभावमा पारी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा निरौला विरुद्ध धेरै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
उनी कांग्रेस नजिक रहेकाले सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि पनि कारवाही गर्न नसकेको नीजी पर्यटन व्यवसायीहरुको आरोप छ । कांग्रेसकै अर्का सभासद आनन्द ढुंगानाले भने अर्को समिति बनाएर छानविन गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा छानबिनका क्रममा कर्मचारी भर्ना, किर्ते गरी रकम निकालेको, खरिद कार्यमा कमिशनका लागि गलत प्रक्रिया अपनाइएको धेरै प्रमाण फेला पारेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै आदेश तथा भुक्तानी सिफारीस भन्दा पहिले नै खर्च लेखेको भेटिएको प्रतिवेदनमा छ ।
‘भुक्तानी गर्ने आदेशको भौचर मिति भन्दा अगाडी नै, कतिपय तीन, चार महिना अघि नै चेक काटि भुक्तानी भैसकेको चेकको फोटोकपी राखी भौचर बनाएकोले आर्थिक कारोवार संस्थागत विधि र प्रक्रिया विपरीत गर्ने गरेको देखिएको छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
समितिका संयोजक पुर्णचन्द्र भट्टराईले लेखा समितिमै अनियमितता भएको वताइ सकेका छन ।
त्यतिमात्र नभइ बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य एवं नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले वैठकमा एजेन्डा नै नदिइ दस्तखत गराउन लगाउने गरेको खुलासा त्यहि समतिमा गरिसकेका छन ।
त्यस्तै भुक्तानी सिफारीश गरी सम्बन्धित महाशाखाबाट प्राप्त भएको ‘पेमेन्ट मेमो’को मिति भन्दा पहिले नै भुक्तानी गरिएको देखिएकोले कारोवारमा अनियमितता प्रमाणित भएको स्थितीमा पनि समितिमा रहेका सभासदहरुले थप अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘थप अध्ययन गरेपनि सरकारले गठन गरेको भन्दा नयाँ कुरा केही नआउने भएकाले समय खर्च नगरी निर्णय गर्नु ठिक हुन्छ,’ सभापति शर्माले भने । तर उनको भनाईलाई सभासदहरुले नमानेपछि सोमबारको सट्टा बुधबार निर्णय सुनाईने भएको हो ।
प्रतिक्रिया