गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतमा फेरी किचलो

लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालैका दिनहरुमा गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको नेतृत्वबारे सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित गलत र झुटा समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा गत सेप्टेम्बर २९ तारिख २०१४ मा महेन्द्र कंडेल तथा उहाँका समर्थकहरुबाट एनआरएन युकेको विधान तथा आचारसंहिता विपरीत आफु कार्यकारी अध्यक्ष भएको भन्ने भ्रामक समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आएका कारण सो अवैधानिक कार्यको खण्डन गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा १५ सेप्टेम्बर २०१३ मा भएको प्रजातान्त्रिक अधिवेशनबाट एनआरएन युकेको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

हजारौं व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाएर र उनीहरुबाट ६३ हजार पाउण्डभन्दा बढी शुल्क आफुले उठाएको घोषणा गरेका महेन्द्र कंडेल तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्यले आर्थिक हिनामिना गरेको र निर्वाचन निष्पक्ष र धांधलीरहित नहुने दाबी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिनु भएको थियो ।

सन् २०११–२०१३ मा  आचार्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष्य रहनु भएका कंडेलले एनआरएन युकेको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य पटक–पटक गरेकाले उहाँलाई  त्यतिबेला पनि बर्खास्त गरिएको थियो ।

एनआरएनको विधानमैं कहिं कतै उल्लेख नभएको असाधारण एकता सम्मेलन गरी सो अवैधानिक सहमतिलाई अक्टोबर महिना २०१३ मा काठमाण्डौंमा हुंदै गरेको विश्व सम्मेलनभित्रमा वैधानिक बनाएर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपनि सो अनुसार नभएकोले आफु नै कार्यकारी अधक्ष रहेको क्षेत्रीको विज्ञप्तिमा छ ।

कंडेल आफैंले सो सहमतिका बुंदाहरुको पटक–पटक उल्लंघन गरेको, सहमति विपरीत सञ्चार माध्यमहरुमा झुटा समाचारहरु प्रकाशित गर्दै आएको र एनआरएन युकेको आचार संहिता विपरीत काम गरेको हुनाले सहमतिकै बुंदा १८ बमोजिम सेप्टेम्बर २९ को सहमति स्वत खारेज भएको विज्ञप्तिमा छ ।
सेप्टेम्बर २९ मा भएको सहमतिले आजसम्म आइसिसिबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न नसकेको, महेन्द्र कंडेल तथा उहाँका समर्थक भनिएका व्यक्तिहरुबाट सहमतिकै बुंदाहरु भंग गरिएको, महेन्द्र कंडेलले एनआरएन युकेका सदस्यहरुबाट उठाएको सदस्यता शुल्क ६३ हजार पाउण्ड आजसम्म एनआरएन युकेलाई नबुझाएको, आफ्नै  उम्मेदवारी शुल्क समेत बारम्बार बुझाउने आश्वासन दिंदै नबुझाएका कारण ९ सेप्टेम्बर २०१३ को तथाकथित एकता सहमति अबदेखि कुनैं हालतमा मान्य नहुने विज्ञप्तिमा छ ।