कांग्रेस-एमाले सँगसँगै

काठमाडौं, २७ असोज । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा एउटै धारणा बनाई एमाओवादीसँग छलफलमा जुटेका छन् । संघीयताको नाम र संख्यामा समेत करिब एकै मत राखेर दुई पार्टीले सहमति जुटाउन आइतबार दिनभर प्रयास गरेका थिए ।

प्रदेशको संख्या अधिकतम ७ हुनुपर्ने र नामकरण साझा पहिचानयुक्त हुनुपर्नेमा यी दुई दल छन् । १० प्रदेशको अडान राख्दै आएको एमाओवादी संख्यामा लचिलो बनेको छ । नामकरण भने जातीय पहिचानयुक्त राख्न दबाब दिएको छ ।

‘हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लैजाँदा एमाओवादी लचक भएको छ । नामकरण भने जातीय आधारमा गरौंं भन्ने अडान कायमै छ,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने ।

नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न संवाद समितिको संयोजनमा आइतबार बिहान प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

त्यसलगत्तै एमाले-एमाओवादी, कांग्रेस-एमाओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच समेत बेग्लाबेग्लै बैठक भएका थिए । सबैमा मुख्य गरी प्रदेशको संख्या र नामकरणमै केन्द्रित भई कुराकानी भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले ६ र ७ प्रदेशका दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेसमेतको छलफलका आधारमा कांग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पहिचान दिने खालको नभएको भन्दै एमाओवादीले १० प्रदेशकै प्रस्ताव राखेको थियो ।

एमाओवादीले प्रदेशको नाम राख्न सम्बन्धित प्रदेश सभालाई अधिकार दिने गरी १० प्रदेशमा सहमति जनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले आफूहरूको बटमलाइन सात प्रदेश भएको बताएका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति पौडेलका अनुसार ६ या ७ प्रदेशमै जाने हो भने जातीय पहिचानयुक्त नाम हुनुपर्ने एमाओवादीको अडान थियो । ‘दस प्रदेश गर्दा नाम राख्न समस्या पर्ने भए प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी दिऔं भन्ने उहाँहरू (एमाओवादी) को भनाइ रह्यो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले ६ या ७ मा जाऔं, साझा नाम दिऔं, त्यसमा विवाद भएपछि प्रदेश सभालाई परिवर्तन गर्न अधिकार दिन सकिने प्रबन्ध गरौं भनेका छौं । तर सहमति भइसकेको छैन ।’

सात प्रदेशभन्दा माथि बढ्न नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान रहेपछि एमाओवादीले संख्यामा भन्दा प्रदेशको नाममा जोड दिएको छ । प्रदेशको नाम राख्दा जातीय पहिचान दिन तयार भएमा ६ वटामा सहमति गर्न सकिने संकेत आइतबारको बैठकमा नेताहरूले दिएका थिए ।

मिश्रति नाम राख्न कांग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् । ‘मिश्रति नामका लागि हामी पनि तयार छौं । तर एमाओवादीको विश्वास नभएकाले संघीयताका अतिरिक्त शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीको विषयलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयासमा लागेका छौं,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेसकै एक नेताले भने, ‘सोमबारको छलफलमा पनि प्याकेजमै हल गर्ने प्रयास हुनेछ ।’