छिमेकबाटै विदेश नीति सुधार्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी

गत जुलाइ महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नरेन्द्र मोदीले पहिलो विदेश भ्रमण भुटानको गर्नुभयो । यद्यपि नेपाल र भारतका अन्य विविध विषयवस्तु मिलेको भए उहाँको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणको सूचीमा नेपाल नै पर्ने तय समेत भएको अनुभव उहाँबाटै पछि सुनिएको हो ।

भुटानको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानी संसदलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो – मेरो पहिलो प्राथमिकतामा दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्र पर्छन् र हामी छिमेकी दाजुभाइका नाताले एक भएर रहनसक्नुपर्छ । यो आशय उहाँले नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल–भारत मात्र नभएर दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रबीच सुमधुर सम्बन्ध र मजबुद एकताले मात्र हामी अन्तर्राष्ट्रिय एवम् विश्वमञ्चमा बलियोसँग उपस्थिति प्रस्तुत गर्नसक्छौँ । यस क्षेत्रका छिमेकी राष्ट्रबीच सुमधुर सम्बन्ध विकासले नै यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्दछ ।

दस वर्षको भारतीय काँग्रेसको शासनपछि नाटकीय रूपबाट शक्तिमा आएका मोदीले भारतको केही दशकको इतिहासमै पहिलोपटक एक्लै बहुमत ल्याउन सक्नुभयो । उहाँको दल भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नसक्यो । यसअघि काँग्रेसले नेतृत्व गरेको दुई कार्यकालमा गठबन्धन सरकार थियो र कुनै पनि दलको पूर्णबहुमत थिएन । सत्तामा आएपछि उहाँले आफ्नो विदेश नीतिमा केही परिवर्तन र नयाँपन अघि सार्नुभएको हो । उहाँले परिवर्तन सवैभन्दा पहिले आफ्ना छिमेकी र विशेषगरी सार्कबाटै सुरुवात गर्नचाहेको देखियो । उहाँका अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखिन्छ भने छिमेकी देशको भ्रमण गरेर उहाँले त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रयास गर्नुभएको छ ।

यसको सुरुवातको सङ्केत उहाँले आफ्नो सत्तारोहणसँगै दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण समारोहमा उहाँले छिमेकी दक्षिण एसियाली सवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो । क्षेत्रीय राजनीतिक सहकार्यको बाचा उहाँले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणसँगै बाँध्नुभएको हो । आफ्नो सत्तारोहणको साक्षी आफ्नै छिमेकीलाई राखेर सुरुभएको उहाँको सत्तायात्राको भोलिपल्ट दक्षिण एसियाली क्षेत्रका आणविक प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसमक्ष उहाँले वार्ताको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

उहाँले पाकिस्तानी समकक्षी नवराज सरिफसँग विगत वर्षदेखि अवरुद्ध शान्तिवार्ताको पुनः सुरुवातको प्रस्ताव मात्र गर्नुभएन त्यो वार्ता सेप्टेम्बरमा हुने भनेरै मिति तोक्नुभयो । सचिवस्तरमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको त्यो वार्ता आरम्भ नहुँदै दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा असहजता उत्पन्न भएको छ । यसका कारण आजसम्म कम्तीमा १७ जनाको मृत्युभएको छ । भारतको अन्य दक्षिण एसियाली देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । भूटान एउटा अपवाद हो, तर त्यहाँ पनि पछिल्लो समयमा प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका केही प्रारम्भिक चरण सुरुभएको देखिन्छ ।

यो कुराको स्वीकारोक्ति नेपाल बारेका जानकार भनेर चिनिने एसडी मुनीले केही समयअघि गर्नुभएको थियो । त्यो तथ्य समय–समयमा दक्षिण एसियाका अरु नेताले पनि दिनुभएको छ । सन् १९९९ को अक्टोबरमा सैनिक विद्रोहपछि सत्तामा आउनुभएका पाकिस्तानका पूर्व सैनिक शासक परभेज मुसर्रफले समय–समयमा सार्वजनिक सम्बोधनमा भारतसँग पाकिस्तानका असहमति मात्र नभई सिङगो दक्षिण एसियामा भारतका सम्बन्धका विषयमा कटु आलोचना गर्नुहुन्थ्यो ।

अन्तिम समयमा सन् २००९ मा तामिल टाइगरविरुद्ध आक्रमक नबन्न र सम्झौता गर्न भारतले गरेको आग्रहलाई श्रीलङ्काले स्वीकार गरेको थिएन भने उसको भारतसँग सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिदैँन । केही महिनाअघि श्रीलङ्कामा सम्पन्न राष्ट्रमण्डलमा आवद्ध राष्ट्राध्यक्षको शिखर सम्मेलनमा श्रीलङ्काको आमन्त्रणलाई भारतले अस्वीकार गरिदिएको थियो । काँग्रेसका तामिल समर्थक सांसदहरूले संसदमा हङ्गामा गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह उक्त सम्मेलनमा जान मान्नुभएन ।

केही समयअघि नेपालमा भएको दक्षिण एसियाली एक गोष्ठीमा सहभागी बङ्गलादेशका प्राध्यापक इम्तियाज अहमदले बङ्गलादेशमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै भारतको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले खासगरी भारतले बङ्गलादेशका दुई ठूला दलमध्ये कहिले एक र कहिले अर्कोलाई काखी च्याप्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । यी दुई देशबीच गङ्गाको पानी बाँडफाँडका बारेमा पनि पुरानै असहमति छन् । त्यस झगडाले पनि निकास पाउन सकेको छैन ।

उता मालद्वीपको पनि भारतप्रति आफ्नै गुनासो रहेको छ । उसको गुनासो पनि आन्तारिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप नगरिदेओस् भन्ने हो । सन् २००९ मा भएको पहिलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट निर्वाचित मोहमद नसिदलाई प्रहरीले विद्रोह गरी सत्ताच्युत गर्दा भारतले प्रष्ट अडान राख्ननसकेको उहाँको गुनासो थियो । हिन्द महासागरमा अवस्थित सानो टापु राष्ट्रमा सन् २०११ मा नसिदलाई सत्ताच्यूत गरिएपछि त्यहाँ ठूलै राजनीतिक विद्रोह भयो ।

सुरुमा राजनीतिक कु भयो भनेर प्रष्ट बोल्न नसकेको भारतले पछिल्लो समयमा भने उहाँलाई दूतावासमा शरण दियो । यसरी आफ्नै देशको पूर्व राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति विदेशी दूतावासमा बसेको भनेर उहाँको व्यापक विरोध भयो । त्यो विरोधको आक्रोश नसिदलाई शरण दिने भारतप्रति बढी लक्षित देखिन्थ्यो ।

यी विविध परिस्थितिका बाबजुद भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विदेश नीतिको सुधार आफ्ना छिमेकीबाटै गर्ने रणनीति तय गर्नुभएको छ । यसको प्रारम्भ नेपाल र भुटानमा भ्रमणबाट भएको ठम्याई भारतीय पक्षको छ । यसो भएपनि वार्ताका मिति लागि तय भइसकेको पाकिस्तासँग पछिल्लो समयमा देखिएको सीमाक्षेत्रको तनावले ऊसँग सम्बन्ध सुधारका प्रयास भने भारतलाई महँगो पर्नसक्ने देखिएको छ । रासस