‘एमआरपी’ खाडीमा बस्ने नेपालीलाई युद्ध जिते सरह

काठमाडौ, २२ असोज । बैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली युवायुवतीहरु मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमाआरपी)को लागि आवेदन दिने र चार महिनामा पछि लिने कार्य कुनै युद्ध जिते भन्दा कम नभएको सुनाए ।

‘हामीले एमाआरपी लियौ तर तीन महिनामा कुन तरिकाले पाइयो र कति दूख ब्यवधान खप्न पर्यो हामीलाई नै थाहा छ,’ विमानस्थल जानेक्रममा उनीहरुले बताए । काम छोडेर राहदानीको लागि पटक पटक दूतावास पुग्न पर्ने अवस्था छ । अहिले त विभागको वेवसाइटमा राहदानी बनेको विवरण राखिदिएको हुन्छ तर दूतावासमा पुग्दा पाइदैन यस्तो कैयन समस्या छ, उनीहरुले बताए ।

चार जना मध्ये एक कतारमा लरी ड्राइभर, दुई दुवाई र एक कुवेतको होटलमा काम गर्ने उनीहरुले बताए । ‘हामी ड्राइभरहरुलाई निकै ठूलो मार परेको छं । हरेक मुलुक प्रवेशसंगै प्रवेश छाप लगाउने हुनाले छ महिनामा नै राहदानीको पेज सकिने समस्या छ । जसले गर्दा एउटा एमआरपी लिएकै दिन अर्कोको लागि आवेदन दिने गरेका छौ,’ नवलपरासी घर बताउने लरि चालक हरि भुसालले भने । छाप लगाउने विषयमा खाडी मुलुकले पुर्नविचार गर्न सक्ने जानकारी दूतवासले दिए पनि अझै राहदानीमा नै छाप लगाउने गरेको उनले बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

दुवाईबाट विदामा आएका चितवन रत्ननगर नगरपालिका सातका निर्मल सिंजालीले भने, ‘मैले त आवेदन दिएको ९६ औ दिनमा राहदानी पाए र भिसा पनि सारे अनि विदामा घर आएँ । म सँगै काम गर्ने कतिपय नेपाली हस्तलिखित राहदानीमा भिसा सकिन लागेको र एमआरपी आवेदन दिएको दुईमहिना हुदा पनि नआइपुगेर भिसा सार्नको लागि एमआरपीको दिन कुर्न बाध्य छन् ।’

उनीहरु प्रतिनिधी पात्र हुन २५ लाख बढि नेपालीले मलेसिया र खाडीमुलुकमा यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । कतिको राहदानी बनेर पुग्दा नाम जन्म तथा मिति विग्रने र पुन बनेर जान पहिलेको जस्तै समय लाग्ने पिडा पनि उस्तै छ । सन् २०१५ को नोभेम्वर २४ देखि हस्तलिखित राहदानी विश्वभर अमान्य हुने भएपछि एमआरपी बनाउनेहरुको चाप बढेको हो ।

दूतावासमा राहदानीको लागि आवेदन दिनेहरु दैनिक तीन सय भन्दा बढि जम्मा हुने हुनाले आवेदन दिनु र बनेको राहदानी लिनु भनेको कुनै युद्ध जिते सरह छ, उनीहरुले बताए । दूतावासमा राहदानीको लागि आवेदन संकलन गर्ने र उक्त आवेदन डिप मेल गरेर कुरिअर मार्फत काठमाडौं पठाइन्छ ।

त्यो आइपुगेपछि राहदानी विभागले आवेदनको आधारमा एमआरपी तयार गरेर पुनः सोही प्रक्रियामा दूतावासलाई पठाउछ । जसले गर्दा समय लागेको हो । तर सबै दूतावासमा उच्चस्तरको ुस्क्यानरु राखेर वा लाइभ इनरोलमेन्ट (त्यही फोटो खिचेर विवरण भरेर पठाउने विधी) अवलम्वन गरेमा एक महिना भित्रै राहदानी पाउने अवस्था रहने थियो । सरकारले लामो समय देखि यो प्रणालीमा जाने भने पनि त्यसमा जान सकेको छैन् । जनतालाई सुविधा हुने यस्ता विषयहरु कागजमा सीमित भएका छन् ।

राहदानी विभागका निर्वतमान महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रयास भइसकेको र सुझाव सहित प्रस्ताव समेत दिइसकेकोले अव नेतृत्वको निर्णयमात्र बाकी रहेको बताए ।

नवनियुक्त महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले यस्ता समस्याहरुलाई समाधानको लागि प्रयास गर्ने बताएका छन । कतिपय दूतावासले पुगेको राहदानी समेत नबाडेकोले अहिले विभागले राहदानी गएलगत्तै सबैको विवरण वेवसाइटमा राख्ने गरेको छ ।

यो समस्या दूतावासमा मात्र छैन जिल्लामा पनि रहेको छ । यो समस्या २०६७ पुस १२ देखि एमआरपी जारी गर्न थाले देखि कै हो । अहिलेसम्म २३  लाख भन्दा बढि एमआरपी विभागले जारी गरिसकेको छ भने औसतमा १५ सय नेपाली दैनिक विदेशीएका छन् । अझै १५  लाख भन्दा बढि हस्तलिखित विस्तापित गर्नपर्नेछ ।

खाडी मुलुकमा रहेका राजदूत तथा कार्यबाहक राजदूतहरुले पनि समस्यालाई स्विकार गर्दै आफूहरुले सक्दो सहजीकरण गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रसंघ महासभामा भागलिन न्यूयोर्क जानेक्रममा अबुधाविमा जम्मा भएका ति राजदूतहरुले उनी  समक्ष नै राहदानीको समस्या नै सबै भन्दा ठूलो समस्या रहेको बताएका थिए ।

उनीहरुले थप कर्मचारीको माग समत गरेका थिए । परराष्ट्रले प्रविधीमा जोड गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीमा जोड गरेको विषयमा केही विज्ञ र बुझेका नेपालीहरुले आश्चर्य ब्यक्त गर्दै प्रविधीमा जान सुझाएका छन् ।

फारम बुझ्ने र हेर्ने काम स्थानीय कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि दरबन्दी नै थपको माग गरेर समस्या झन विकराल बनाउदै लगेको एक राजदूतले नै बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि तत्काल यस्ता विषयहरु समाधान गर्न निर्देशन भने दिएका छन । सरकारले एमआरपी जारी गर्न थालेको चार बर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यसलाई ब्यवस्थित गर्न सकेको छैन् ।

परराष्ट्रले अन्य मन्त्रालयल र अन्यले परराष्ट्रलाई दोश दिदैमा चार बर्ष वितेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीले भने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले दूतावाससंगको अन्तरक्रिया गरेर मात्र समाधान हुदैन काम गर्नपर्छ कुरा गरेर हुदैन भन्दै आएका छन् ।

रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने अनि हाम्रो समस्या नसुन्ने राजदूतहरुसंग गफ गरेर हिड्ने भन्दै विदेश र्फकन लागेका ति युवाहरले बताए । प्रत्यक्ष जनतालाई परेको असरमा ख्याल गर्न पनि उनीहरुले सुझाएका छन् ।

अन्य मुलुकले कसरी ब्यवस्थित गरेका छन उनीहरुबाट परराष्ट्र अधिकारीहरुले सिक्न पर्नेमा पनि ति युवाहरुको जोड थियो । नेपालीहरु धेरै जसो फिलिपिनोहरुसंग रहन्छन र उनीहरुलाई मुलुकले गरेको सम्मान र सहजिकरणबाट डाह लाग्ने गरेको समेत बताए । एमआरपीको समस्या खाडीमा मात्र नभएर जापान, युरोप अमेरिका र अन्य मुलुकमा समेत पर्ने गरेको छ ।