आईजिपीका पिएमात्रै ६ जना, भागबण्डा गर्दा गर्दै एकबाट तेह्र

काठमाडौं, ८ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका ४ नायव महानिरीक्षक (डिआईजिपी) लाई दरबन्दी नै नभएको पद (अक्तिरिक्त महानिरीक्षक) मा बढुवा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले मंगलबार डीआईजिपीहरु यादब अधिकारी, विश्वराजसिंह शाही, सुशीलबरसिंह थापा र पर्शुराम खत्रीलाई एआईजिपीमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतले उजुरी सुन्ने समितीको परिमार्जनमा डीआईजिपी केदार साउद अन्तिम स्थानमा रहेर पनि बढुवा भएकाले बाँकी ४ जनालाई पनि बढुवा गर्न आदेश दिएको हो । ‘बरियताक्रममा पछि रहेका साउदलाई सरकारले एआईजिपीमा बढुवा गरेकाले यी चार जनालाई समेत एआईजिपी बनाउन नपर्ने कारण नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको ब्याचका १३ डीआईजिपीमध्ये ९ जनालाई सरकारले साउन अन्तिम साता एआईजीमा बढुवा गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । रिक्त सात पदमा आफू अनुकूल बढुवाका लागि सरकारले दुई वटा विशेष दरबन्दी थप गरेर रातरात ९ जनाको बढुवा गरेको थियो ।

प्रहरीको नयाँ नियमावली २०७० अनुसार बढुवा सिफारिस समिति र उजुरी सुनुवाई समितीबीचको आन्तरिक मतभेद समेत त्यो बेला नयाँ दरबन्दी थप्ने आधार बनेको थियो ।

बढुवा सिफारिस समितिले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो । बढुवा समितिमा गृहसचिब संयोजक, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहन्छन् ।

तर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कयोदेवी यमी संयोजक, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य रहेको उजुरी सुन्ने समितीले रमेशशेखर र केदार साउदको नाम हटाएर सिफारिसमा नपरेका गणेश राई, र नारायण बस्ताकोटीको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसको विरोधमा अदालत पुगेका ४ जनाको पक्षमा यस्तो फैसला आएको हो । बढुवामा नपरेपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका यादब अधिकारीले आफूहरु अन्यायमा परेका कारण अदालतले न्याय दिएको बताए । ‘संगठनलाई कति आवश्यक भन्दा पनि, अन्याय भएको थियो, अदालतले न्याय दियो’ उनले भने ।

आईजिपीका पिएमात्रै ६ जना

अदालतको आदेशपछि नेपाल प्रहरीका आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका पिए नै ६ जना पुग्ने भएका छन् ।  एकै ब्याचका एक ब्यक्ति प्रहरी प्रमुख हुदाँ बिशिष्ट श्रेणी पदका दुई जना एआईजिपी उनको पिए छन् ।

महानिरीक्षकको सचिबालयमा दरबन्दी रहेका दुई एआईजिपी केदार साउद र प्रतापसिंह थापा छन् । अब अदालतको आदेशपछि बढुवा हुने अरू एआईजीलाई समेत महानिरीक्षककै सचिबालयमा राखिनेछ ।

यस्तै डीआईजिपी दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एआईजिपीलाई खटाइएको छ । त्यहाँ नारायण बस्ताकोटी गए पनि उनका लागि त्यहाँ बस्ने कोठासमेत छैन ।

त्यहाँ उपसचिबहरु बस्ने कोठालाई मिलाएर उनको कार्यकक्ष बनाइएको छ । प्रहरी मुख्यालयभित्र नौउन सफल मानिन्छन् । थपिएका एआईजिपीका लागि कोठा तोडफोड गर्दै बस्ने कार्यकक्ष बनाइएको छ ।

२०४३ सालमा सेवा प्रवेस गरेको आइजीपी अर्याललगायत २०६६ असोजमा एकैपटक डीआइजी बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ९ जना दरबन्दी रहे पनि १६ जनालाई डीआईजिपी बनाइयो । तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सम्धी भक्तिनाथ माझीलाई बढुवा नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि सबैलाई बढुवा गरिएको थियो ।

भागबण्डा गर्दा गर्दै एकबाट तेह्र

२०४३ सालमा हेमबहादुर सिंह डिआईजिपी पदबाट सोझै संगठन प्रमुख बने । ब्यावसायिकताको हिसाबले राम्रै मानिने उनले २०४६ सालसम्म संगठन प्रमुखको बागडोर सम्हाले ।

त्यो बेलासम्म प्रहरीमा एआईजिपी पद थिएन । तर रानी ऐश्वर्याको नाता पर्ने अर्का डीआईजिपी रत्नशम्शेर राणालाई सिंहको कार्यकालपछि प्रमुख बनाउन एआईजिपी पद बनाइयो । सिंहको अवकाससंगै राणा आईजिपी हुदाँ मोतीलाल बोहरा एआईजिपी बने । राणाको कार्यकाल बाँकी हुदाँ नै उनलाई हटाएर बोहरालाई तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजिपी बनाए ।

त्यतिबेला अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रबबहादुर प्रधान  एआईजिपीका बलिया प्रत्याशि थिए । एउटा मात्र पद खाली भएकाले कांग्रेस र एमाले निकट दुवैलाई एआईजिपी बनाउन नयाँ दरबन्दी खडा गरिएको थियो । बोहरापछि खरेल संगठन प्रमुख बने ।

कांग्रेस निकट रहेका उनलाई का्रग्रेस सरकार परिवर्तन भएर बामदेब गौतम गृहमन्त्री हुदाँ हटाइयो । उनको स्थानमा धु्रबबहादुर प्रधान संगठन प्रमुख बने । पछि फेरी खरेल नै फर्किए ।  २०५३ मा दुई वटा एआईजिपी पद बढेर ४ बनाइयो । त्यसमा कृष्णमोहन श्रेष्ठ, ढालमान थापा, प्रदिपशम्शेर जबरा र रामकाजी वान्तवा एआईजिपी बने ।

त्यसबीचमा अमरसिंह शाहका लागि नयाँ दरबन्दी थपियो । जनआन्दोलन २०६२र०६३ पछि रमेश चन्द संगठन प्रमुख भएका बेला फेरी नयाँ दरबन्दी थपेर अर्जुनजङ शाहीलाई एआईजिपी बनाइयो ।

सुडान घोटालामा परेर निलम्बनमा रहेका मदनबहादुर खडा र अर्जुनजङ शाहीको मुद्धा किनारा लाग्न नपाउँदै सरकारले भीष्म प्रसाई र नवराज ढकाललाई ती पदमा बढुवा गर्‍र्यो ।

पछि उनीहरुले सफाई पाएपछि दुई वटा पद थप गरेर ७ बनाइएको थियो । अहिले फेरी आफू अनुकुलताका लागि ७ जनाबाट सरकारी र अदालती निर्णयले एआईजिपीको संख्या १३ पुर्‍याइदिएको छ । एक प्राविधिकसहित नेपाल प्रहरीमा एआइजीपी पद १४ पुगेको छ ।